बीबीसी । ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि ठूलो धक्काको रूपमा विकसित घटनाक्रममा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले ब्रेक्जिटअघि संसद निलम्बन गर्ने उनको कदम गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले चाहिँ अदालतको फैसलालाई आफूले सम्मान गर्ने तर त्यसले ब्रेक्जिटका लागि युरोपेली सङ्घ ईयूसँग गर्नु पर्ने छलफल झनै कठिन तुल्याइदिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

ऐतिहासिक फैसला सुनाउँदै ब्रिटेनको सर्वोच्च अदालतले ब्रेक्जिटअघि ब्रिटेनको संसद निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याइ दिएको छ। बीबीसीका सहायक राजनीतिक सम्पादक भन्छन्, दुई वटा निवेदनको सुनुवाइपछि भएको फैसला प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनका लागि राजनीतिक विपद्को रूपमा आइपरेको छ।

लण्डनमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतकी अध्यक्ष लेडी हेलले पाँच हप्तासम्म संसद निलम्बित राख्ने कदम गैरकानुनी भएकोमा ११ जना न्यायाधीश सर्वसम्मत भएको जानकारी दिइन्।

उनले भनिन्, ‘संसद र खासगरी हाउस अफ कमन्ससँग जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिका हैसियतमा त्यो परिवर्तन कसरी हुन्छ भन्नेबारे आवाजहरू सुन्ने अधिकार हुन्छ। हाम्रो प्रजातन्त्रको आधारशिलामा त्यसका असर ठूला थिए। यस्तो दूरगामी असर पार्ने कदमको कुनै पनि औचित्य अदालत सामु पेस गरिएन।’

उनले अर्को महिना ब्रिटेनलाई ईयूबाट अलग्याउने क्रममा सरकारमाथि हुने सबैखाले निगरानी रोक्ने अभिप्रायले संसद निलम्बन गरिएको ठहर भएको बताइन्। तर संसद निलम्बन गर्न अनुमति लिने क्रममा जोनसनले ब्रिटेनकी महारानी समक्ष झूट बोले-नबोलेको विषयमा न्यायाधीशले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्यूयोर्कको भ्रमणमा रहेका ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनलेचाहिँ आफू सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असहमत रहेको बताउँदै त्यो फैसलाको सम्मान गर्ने बताएका छन्।

उनले अर्को महिनाको अन्त्यमा आफूले जसरी भए पनि ब्रिटेनलाई ईयूबाट अलग तुल्याउने तर कुनै सहमतिसहित त्यसो गर्ने भनाइ दोहोर्‍याए। उनले ब्रेक्जिट विरोधीहरूले विवादहरूलाई अदालत पुर्‍याउने जस्ता कार्यले ईयूसँगको वार्ताबाट आफूलाई सुखद परिणाम ल्याउन सहयोग नगर्ने बताए।

उनले कुनै नयाँ कानुनी कार्यक्रम ल्याउनका लागि फेरि पनि संसद निलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताए। ईयू छोड्नुअघि सांसदहरूलाई ब्रेक्जिटबारे बहस गर्न आफूले पर्याप्त समय सुनिश्चित गर्ने जोनसनले बताए।