काठमाडौँ। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि कानूनी प्रावधानअनुसार स्थानीय तहसम्म सरोकारवाला सम्मिलित समिति बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म पनि सो समिति विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।

मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावली, २०६५ अनुसार हाल कसुर नियन्त्रण गर्ने तथा पीडितलाई पुनःस्थापना गर्नेसम्बन्धी कार्यमा सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाबीच समन्वयसमेत गर्नका लागि एक राष्ट्रिय समिति र आवश्यकताअनुसार जिल्ला समिति गठन गरिएका छन्।

कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रादेवी शर्माले मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा जनचेतनाको कमी, अशिक्षा, गरीबीलगायत विभिन्न चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानका लागि सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्ने बताए। उनले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहको भूमिका र समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसबारेमा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको जानकारी गराए।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) नियमावलीले राष्ट्रिय र जिल्लास्तरमा मात्र सो समिति गठनको प्रावधान गरेकाले मुलुकको नयाँ सङ्घीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तारका लागि आफूहरुले पैरवी गरिरहेको बताए। कार्यक्रममा उपस्थित सञ्चारकर्मीले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणमा देखिएका समस्या र नियन्त्रणका प्रयासका बारेमा जिज्ञासा राख्नुका साथै विभिन्न सुझावसमेत दिएका थिए।