सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले प्रदेश सरकारले सङ्गठन र संरचना व्यवस्थापन गरिसकेकाे बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेशसभाको आज बसेको चौथो अधिवेशनको ३१औँ बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै योजनामन्त्री ज्वालाले प्रदेशको विकासका लागि सङ्गठन र संरचना व्यवस्थापन गरिएको बताए।

प्रदेशको विकास र जनताको सेवालाई सहज एवं छरितो बनाउन सरकारले यो काम गरिएको उनले जनाए।

विनियोजन विधेयकसँग आश्रित विधेयक पारित हुन व्यक्ति गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै उनले भने, ‘सरकारले संसद्को मानमर्दन गरेको छैन र यसबाट पारित भएका सबै कुरा कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छ । यद्यपि विनियोजन विधेयकअनुसार साउन १५ भित्रै काम हुन नसक्दा समस्या भएकामा सरकार आत्म आलोचित छ।’

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव संयोजकत्वको टोलीले चालूतर्फको बजेट घटाएर पूँजीगततर्फ बढाएको तर विनियोजन नगरेको संसद्लाई बताउनुभएका मन्त्री ज्वालाले सो बजेट प्रदेश गौरवको योजनामा थप्ने जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारको यही असोज ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली पूर्वाधार लगानी कोषका नाममा विनियोजन गरेको रु तीन अर्ब बजेटमध्येबाट जनता सडक कार्यक्रमका गर्न रु एक अर्ब ९२ करोड भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको थियो।

कर्णाली प्रदेशसभा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विनियोजन विधेयक सदनबाट केही परिमार्जनसहित पारित भइसकेपछि साउन १५ मा त्यसको अङ्ग बनाइसक्नुपर्नेमा सरकारले गरेका त्रुटिका कारण संसद् अवरुद्ध गरिएको बताए।

प्रतिपक्षको अवरुद्धपश्चात् सरकार आफ्ना त्रुटिमा आलोचित भएपछि कानूनी राय, दलका नेता, कानून विज्ञ र कार्यव्यवस्था समितिका सदस्यको छलफलबाट विनियोजन ऐनको दफा ९ माथि टेकेर अवरुद्ध संसद् खोलिएको जनाए।

प्रदेशसभा सदस्य गोपाल शर्माले प्रतिपक्षीले जोशमा सदन बन्द गर्ने र होसमा खोल्ने परिपाटी अनुपयुक्त भएको टिप्पणी गरे।रासस