काठमाडौं। निजी मेडिकल कलेजहरुले आफुखुशी शुल्क लिन नपाए एमबीबीसएस र बीडीएसमा भर्ना नलिने चेतावनी दिएका छन्। निजी मेडिकल कलजेहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले शैक्षिक सत्र २०७६–७७ मा एमबीबीएस र बीडीएसमा भर्ना नलिने चेतावनी दिएको हो।

चितवन मेडिकल कलेजमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि सरकारले तोकेकोभन्दा धेरै लिएको शुल्क ३० दिन भित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको तेस्रो दिन मेडिकल कलजेहरुले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।

एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री केपी ओली, स्वाथ्य, शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै यस्तो चेतावनी दिएको हो। एसोसिएसनका अध्यक्ष बसुरिद्दन अन्सारीलगायतको टिमले प्रधानमन्त्री ओलीलगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एसोसिएसनले सरकारले निजी मेडिकल कलेजहरुलाई बन्द गराउने अभिप्रायले कलेजहरुको सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति नभएको भन्दै विद्यार्थी भर्ना नगर्ने चेतावनी दिएको हो।

निजी मेडिकल कलेजहरुले सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी अवैध शुल्क असुली विद्यार्थी भर्ना गरिएको भन्दै केही महिनादेखि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन्। अवैध रकम फिर्ता गर्न सरकारले कलेजहरुलाई निर्देशन दिएपछि एसोसिएसनले यस्तो चेतावनी सहितको विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

विद्यार्थीहरुले संघर्ष समिति गठन गरी गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, किष्ट मेडिकल कलेज लगायतले बढी शुल्क असुली गरेको, परीक्षामा उपस्थिति हुन रोकेको, मानसिक यातना दिएको भन्दै अवैध रकम फिर्ता गर्न माग गरेका थिए।

एसोसिएसनका अध्यक्ष वसुरुद्दिन अन्सारीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा चिकित्सा शिक्षा ऐनले निर्दिष्ट गरेअनुसार शिक्षण संस्था शुल्क निर्धारण नगरी तथा विदेशी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा स्पष्ट प्रक्रिया नतोकी विश्वविद्यालयहरुले प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गरेको भन्दै रुष्टता व्यक्त गरेका छन्।

‘प्रवेश परीक्षाको प्ररीक्षाफल समेत प्रकाशित गरिसकेको र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न खोजिएको सन्र्दभमा कलेजहरुले सिट संख्या, शुल्क निर्धारण, विदेशी विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेजहरुको शुल्क लगायत विविध विषयका सन्दर्भमा दिइएको निर्देशनलाई पालना नगरी यथास्थितिमा कलेजहरुका तर्फबाट विद्यार्थी भर्ना गर्न असमर्थता व्यक्त गर्दछौँ’ अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उपरोक्त विषयलाई सम्बोधन नगरी कलेजहरुको स्वीकृति बेगर विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाई काउन्सिलिङ लगायत भर्नाका कामकारबाही गरी जबरजस्ती कलेज छनोट गराई पठाइएमा शैक्षिक सत्र २०७६–७७ मा एसोसिएसनका सदस्य मेडिकल कलेज तथा डेन्टल कलेजहरुले अध्ययन अध्यापन गराउन असमर्थ हुने उनको बताएका छन्।

सोबाट सिर्जित विकराल अवस्थाको जवाफदेहिता नेपाल सरकार, सम्बन्धित विश्वविद्यालय र डिनको कार्यालय हुने एसोसिएसनको भनाइ छ।

विदेशी विद्यार्थीहरुको हकमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको एकर्डिटेसन स्टान्डर्ड ले तोेकेको बमोजिम भर्ना प्रक्रिया अवलम्बन गरी विदेशी विद्यार्थीहरुको भर्ना सहजीकरण गर्न गराउन लगायतका माग राखेको छ।