काठमाडौं। तीन वर्ष पहिले नियमित विद्युत् पाउनु नै नेपालीका लागि ठूलो सपना जस्तै थियो। विद्युत्को माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन नहुँदा देशले चर्कोरुपमा विद्युत्भार कटौतीमा पर्नुपरेको थियो। पछिल्ला दिनमा धेरैले असम्भव जस्तै मानेको नियमित विद्युत्को उपलब्धता पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपतका नयाँनयाँ योजना अगाडि सारेको छ।

सोही क्रममा प्राधिकरणले प्रमुख शहर र राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीका लागि ‘चार्जिङ स्टेशन’ निर्माण गर्ने भएको छ। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको व्यापक प्रवद्र्धन गर्ने र क्रमशः पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्दै जाने लक्ष्य राखेपछि प्राधिकरणले देशव्यापीरुपमा नै चार्जिङ स्टेशन निर्माण गर्ने भएको हो। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युतीय सवारीका लागि त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि सहजीकरण गर्दै आएको छ। प्राधिकरणकै सहजीकरणमा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले राजधानीमा स्टेशन सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ।

निजी क्षेत्रलाई स्टेशन निर्माण र विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धनका लागि पनि सरकारी क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यसाथ प्रमुख शहरी क्षेत्र र मुख्य तथा सहायक राजमार्ग आसपास हुने गरी स्टेशन निर्माणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

प्राधिकरणले सवारी साधनको आवागमन भइरहने नेपालका मुख्य शहरभित्रका मूल सडक तथा मुख्यमुख्य राजमार्गसँग जोडिएका व्यापारिक भवन, सुपरमार्केट, सिनेमा हल, पार्क, विश्वविद्यालय, सरकारी निकाय, होटल तथा रेस्टुराँको पार्किङस्थल उपयुक्त हुने जनाएको छ।

सरकारले विद्युतीय परिवहनको प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा त्यसलाई व्यापक बनाउन त्यस्तो स्टेशन निर्माणका लागि रणनीतिकरुपमा हस्तक्षेप गर्ने भएको हो।

प्राधिकरणले विशेषगरी राति खेर जानसक्ने विद्युत्लाई उपयोग गर्ने नीति अगाडि सारेको छ। रातको समयमा प्राधिकरणले प्रतियुनिट चार रुपैयाँमा नै विद्युत् उपलब्ध गराउने भएको छ। बढी माग हुने साँझको समयमा भने बढी महसुल लाग्न सक्छ।

प्राधिकरणले छोटो समयमा नै विद्युतीय सवारी चार्ज हुने प्रणाली ल्याउन लागेको छ। त्यसलाई ‘डिसी बुस्ट चार्जिङ’ नाम दिइएको छ। प्राधिरकणले सम्पूर्ण लागत त्यसमा जग्गाको उपलब्धताबाहेकको निर्माण एवं सञ्चालन हुने स्टेशन निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वटासम्म विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङका लागि पार्किङ गर्न मिल्ने हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तो स्थान उपलब्ध गराउन सक्ने इच्छुक व्यक्ति वा संस्थाले ३० दिनभित्र आवेदन दिनसक्ने प्राधिकरणको ऊर्जा दक्षता एवं चुहावट नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्ने र चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजनाको विद्युत् खपतका लागि विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन नै उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै रु एक खर्ब ४० अर्ब हाराहारीमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ।

यस्तै भारतबाट रु २३ अर्ब बराबरको विद्युत् आयात भएको छ। चालू आवको अन्त्यसम्म ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी, १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीसहित निजी क्षेत्रका गरी कूल एक हजार ३०० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा थप हुने भएको छ। विद्युत् थप भएपछि त्यसलाई कसरी खपत गर्ने भन्ने योजनामा प्राधिकरण लागेको छ।

सोही योजनाअनुसार नै खाना पकाउनका लागि प्रयोग हुने एलपीजी ग्यासको विकल्पमा विद्युतीय ‘इन्डक्सन’ चुलो र विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हुने देखिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले विद्युत् खपतका लागि प्रभावकारी र वैज्ञानिक योजना बनाउन प्राधिरकणलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। मन्त्री पुनःप्राधिरकण सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत हुन्। मन्त्री पुनको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार रातको विद्युत् खपत गर्ने गरी देशभर नै ५० वटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरिएको हो।

आव २०७५/७६ मा राष्ट्रिय प्रणालीमा कूल एक हजार ३२५ मेगावाट विद्युत् थप भएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको दाबी छ। चालू आवको साउनयता मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीमा थप ८५ मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ। गत साउनयता मात्रै कूल पाँच वटा जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

साउनपछि २२ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा, २० मेगावाट क्षमताको मोदी, १० मेगावाटको इवाखोला, २५ मेगावाटको कावेली बी, ८.५ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रणालीमा थप भएको छ। सामान्य परिक्षण बाँकी रहेको प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको १४ मेगावाटको आयोजना निर्माण पनि निकट भविष्यमा नै सम्पन्न हुन लागेको छ। वर्षेनी विद्युत् थप हुँदै गएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापनका लागि पनि विद्युतीय सवारी प्रवद्र्धनको लक्ष्य राखिएको हो।

सोही क्रममा निजी क्षेत्रको सुन्दर यातायातले रु एक करोड ६२ लाख लागतमा विद्युतीय सवारी ल्याएर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। यस्तै सरकारले साझा यातायातलाई रु तीन अर्ब बजेट उपलब्ध गराई कूल ३०० विद्युतीय बस ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।रासस