काठमाडौं। नेपाल स्थित पाकिस्तानका राजदूतले जम्बु कस्मिरको सम्बन्धमा भारतले लिएको निर्णय अवैधानिक भएको बताएका छन्।

काठमाडौँमा रहेको पाकिस्तान दूतावासमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेपालका लागि पाकिस्तानका कास्मिरी जनताको इच्छा विपरित भारतले ३७० निलम्बन गर्नु अवैधानिकः राजदूत मजहर जावेदले कास्मिरी जनताको इच्छा विपरित भारत सरकारले सम्झौताको धारा ३७० निलम्बन गर्नु अवैधानिक भएको बताएका हुन्।

केही मानव अधिकारकर्मी सामाजिक अभियन्ताहरुसँग छलफल गर्दै राजदूत जावेदले भारत सरकारको यस कदमलाई संयुक्त राष्ट्र संघले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताए। राष्ट्रसंघले भारत सरकारले जम्बु कस्मिर राज्यलाई विशेष अधिकार दिइएको अनुच्छेद ३७० लाई निष्क्रिय बनाएपछि भारत र पाकिस्तानबीच १९७२ मा भएको सिमला सम्झौता स्मरण गर्न भनेको छ।

सिमला सम्झौतामा जम्बु कस्मिरका विषयमा अन्तिम स्थिति निर्धारण संयुक्त राष्ट्रको चार्टरलाई ध्यानमा राख्दै आवश्यक कदम चालिने उल्लेख छ। राजदूत जवेदले सिमला सम्झौतामा स्पष्ट किटान भएको विषयमा भारत सरकारले एकलौटि निर्णय गर्नु गलत कदम भएको भन्दै सबैले बिरोध गर्नु पर्ने बताए। कार्यक्रममा राजदुत जवेदले भारतले लगाएको कफ्र्युको कारण लाखौ तिर्थ यात्री आफ्नो सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्नबाट बन्चित भएको बताए।

पाकिस्तान सरकारले भारत सरकारको निर्णयको बारेमा कास्मिरका जनताकोलाई निर्णयको आधार बनाउनु पर्ने भन्दै अन्तराष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ।

भारत सरकारको निर्णय लगतै चीन र टर्कीले निर्णय सुखद नभएको टिप्पणी गरेका थिए तर दक्षिण एशियाका बंगलादेश, श्रीलंका र मालदिभ्सले भने भारत सरकारको निर्णयको समर्थन गरेका छन्। युरोप तथा अमेरिकाका शक्ति राष्ट्रहरुले अहिले सम्म आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।