बीबीसी । लन्डनको एउटा अदालतले ब्रिटेनको एउटा ब्याङ्कमा राखिएको साढे तीन करोड पाउन्ड (झन्डै चार अर्ब ८६ करोड नेपाली रुपैयाँ) पाकिस्तानलाई नभई भारतको एउटा राजपरिवारका वंशजलाई दिइनुपर्ने फैसला सुनाएको छ।

सन् १९४८ मा हैदराबादका अन्तिम निजामले तात्कालिक पाकिस्तानी उच्चायुक्तको नाममा रहेको यूकेको एउटा ब्याङ्क खातामा १० लाख पाउन्ड जम्मा गरेका थिए। साँवा र ब्याजसहित उक्त रकम अहिले तीन करोड ५० लाख पाउन्ड पुगेको छ।

न्यायाधीशले पाकिस्तानसँग उक्त रकममा आफ्नो स्वामित्व प्रमाणित गर्ने आधार नरहेको निर्णय सुनाएका छन्। ब्रिटिश ब्याङ्कमा राखिएको रकमसम्बन्धी विवाद सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तानसँग जोडिएको छ।हैदराबादमा त्यस बेला ब्रिटिश उपनिवेशलाई समर्थन गर्ने राजपरिवारको शासन थियो।

तर सन् १९४८ मा भारतले सैनिक कारबाहीमार्फत् उक्त राज्यलाई आफूमा विलय गरायो। उक्त रकम स्थानान्तरण त्यसको केही अघि मात्रै भएको थियो। ती निजाम उस्मान अली खानले उनको राज्य भारत वा पाकिस्तान कसको हुने भन्ने निर्णय गर्न सकिरहेका थिएनन्।

उनका वंशजहरूले भारतमा विलय भएको केही हप्तापछि नै उनले उक्त रकम फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेको बताउने गरेका छन्। तर पाकिस्तानले त्यस्तो आग्रह अस्वीकार गरेको थियो। उनको परिवारले भारत सरकारसँग मिलेर उक्त मुद्दा दायर गरेको थियो।

न्याश्नल वेस्टमिन्स्टर ब्याङ्कमा उक्त रकम जम्मा गरिएको थियो। अदालतबाट सो मुद्दाको अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कुनै एक पक्षलाई रकम निकास गर्न उक्त ब्याङ्कले अस्वीकार गरेको थियो।

सुरुमा जम्मा गरिएको रकमको ब्याज बढेर अहिले साँवासहित साढे तीन करोड पाउन्ड पुगेको बताइएको छ। पाकिस्तानले हतियार खरिद गर्न उक्त रकम दिइएको तर्क गरेको थियो। तर अदालतले उक्त रकम ब्रिटिश ब्याङ्क खातामा जम्मा भएकाले त्यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफूमा निहित रहेको ठहर गरेको थियो।

निजामका एक नातिलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका वकिल पउल हेविटले बीबीसीसँग भने, ‘पाकिस्तानलाई त्यत्तिकै रकम हस्तान्तरण नगरिएको आफूलाई लागेको अदालतले स्पष्टसँग भनेको छ। पाकिस्तानले संरक्षकका रूपमा उक्त रकम पाएको र त्यो खासमा निजामकै भएको धैरै प्रमाणहरू छन्।’

हेविटले यो घटना हुँदा आफूले प्रतिनिधित्व गरिरहेका वादी पक्षका व्यक्ति (निजामका नाति) बालक नै रहेका र अहिले यसको छिनोफानो हुँदा उनी ८० वर्षम पुगिसकेको जनाएका छन्। ‘हामी न्यायाधीश मार्कस स्मिथले सुनाएको फैसलाको स्वागत गर्छौँ’ निजामका नाति नजाफ अली खानले बीबीसी तेलगूसँग भने।

‘उच्च अदालतले पाकिस्तानको दाबीलाई अस्वीकार गरेर ठिक गरेको छ। हामी परिवारले लामो समयदेखि यो निर्णयको प्रतीक्षा गरिरहेका थियौँ।’ भारतको विदेश मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् अदालतको आदेशको स्वागत गरेको छ। पाकिस्तानले यसबारे पुनरावेदन दर्ता गराउन सक्नेछ। यदि उसले त्यसो गरेन भने निजामका नातिहरू र भारत सरकारलाई उक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ।