काठमाडौं। नेपाल र चीनबीचको सदियौँ पुरानो सम्बन्धलाई जोड्ने नयाँ आयाम समयक्रमसँगै थपिँदै गएका छन्। करीब दुई दशकपछि चिनियाँ उच्च राजनीतिक नेतृत्व नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यही असोजको अन्तिम साता गर्न लाग्नुभएको नेपाल भ्रमणलाई राजनीतिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। यसका अलावा दुई देशबीच आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वाणिज्य क्षेत्रमा थप मार्ग प्रशस्त हुने विश्वास गरिएको छ।

सुखदुःखको भरपर्दो मित्रका रुपमा चीनले नेपाललाई सधैँ सहयोग गर्दै आएको छ। यही सन्दर्भमा नेपाल र चीनबीच आर्थिक विकासका लागि यसअघि महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन्। त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनको चरणमा लगिएको छ। सरकारले दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल असार ५ देखि १० गतेसम्म गर्नुभएको चीन भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने लक्ष्यका साथ समझदारी भएको हो।

सोही समझदारीअनुसार नै नेपाल र चीनका ऊर्जा सचिवस्तरमा एक संयन्त्र गठन भएको छ। चीनसँग भएको ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी सम्झौताअनुसार नेपाल र चीनबीच गठन भएको द्विपक्षीय समितिले आफ्नो कामसमेत शुरु गरिसकेको छ।

दुई देशको बीचमा ऊर्जा आदानप्रदान तथा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। नेपालका निर्माणाधीन तथा निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका दुई दर्जनभन्दा बढी प्रसारण लाइन तथा जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ लगानीकर्ता र निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन्।

हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आयोजनाको रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले काम गरिरहेको छ। कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ। आगामी चैतभित्र पहिलो युनिट सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा छ। सोही कम्पनीले तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा समेत काम गरिरहेको छ।

यस्तै नुवाकोट–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरेर चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले त्रिशूली करिडोरको विद्युत् राजधानी ल्याउन सहज बनाइदिएको छ।

यस्तै रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल ठेकेदार चाइना इन्टरनेशनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन ९सिडब्लुई०ले काम गरिरहेको छ।

यस्तै रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले काम गरिरहेका छन्। समितिमा नेपाल र चीनका तर्फबाट समान हैसियतमा सहअध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। सहमतिअनुसार दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्य, सहयोग आदानप्रदान तथा लगानीसम्बन्धी विषयमा भएका प्रगति र भावी कार्यदिशासमेत तय गरिएको छ।

यस्तै लगानीका अवसर तथा आवश्यकताका आधारमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग मिलेर नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण तयार पार्न संयन्त्र क्रियाशील छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले चीन, भारत, बङ्गलादेश र अष्ट्रियासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिसकेको छ।

नेपाल र चीनबीचको सहमतिका आधारमा संयुक्त समितिले प्रक्रियागत काम शुरु गरेको छ। नेपाल र चीनबीच निर्माण हुने त्रिशूली–गल्छी, रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ। कूल ४०० केभी क्षमताको सो प्रसारण लाइन निर्माणका विषयमा सरकारी निकाय र चिनियाँ अधिकारीबीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल भइरहेकामा छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारी गरिएको छ। सो प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आग्रह गरिएको छ। सोही क्रममा चिनियाँ कम्पनीले पनि नेपालमा लगानी गरिरहेका छन्। कोही बोलपत्रको प्रक्रियाबाट छानिएर निर्माणमा सहभागी भएका छन्। विश्वव्यापी रुपमा नै भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा नाम कमाएको चिनियाँ निर्माण व्यवसायीले नेपालमा प्रविधि र ज्ञानको समेत विस्तार गरेका छन्। त्यसबाट नेपाली निर्माण व्यवसायी तथा कामदारसमेत दक्ष हुन पुगेका छन्।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीका अवसरको खोजी गर्ने र सरकारले अगाडि सारेको आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गराउन सबै खालका उपायको खोजी गरिराखिएको मन्त्री पुनले बताउँदै आएका छन्।

नेपालले चीनका अलावा भारत, बङ्गलादेश र अष्ट्रियासँग ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि गठन गरेको संयन्त्रले लगानीका विविध आयामका बारेमा छलफल मात्रै गरेको छैन, लगानीको मार्ग प्रशस्तसमेत गरेको छ। सम्पर्क सञ्जालको विविध आयाम खोज्ने क्रममा प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण संयन्त्रका रुपमा रहेको छ। रासस