विराटनगर । प्रदेश नं १ दुग्धमा आत्मनिर्भर प्रदेश भएको छ । प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति १९ लिटर दुग्ध उपभोगका लागि उपलब्ध हुने गरेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, दुग्ध उत्पादनमा यस प्रदेशले राष्ट्रिय उत्पादनमा ३० दशमलव २३ प्रतिशत योगदान दिएको छ । मुलुकभरि १९ लाख २४ हजार २०० मेट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुने गरेकोमा प्रदेश नं १ मा पाँच लाख ८१ हजार ७ सय ७९ मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ।

यसैगरी माछाको कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा यो प्रदेशले १२ दशमलव ६६ प्रतिशत योगदान गरेको छ। यो प्रदेशमा सात हजार ७२ मेट्रिक टन माछा बर्सेनि उत्पादन हुने गरेको छ । माछाको राष्ट्रिय उत्पादन ५५ हजार ८ सय ४३ मेट्रिक टन रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार, मासुको कूल राष्ट्रिय उत्पादनमा यो प्रदेशको योगदान १९ दशमलव २६ प्रतिशत रहेको छ । मासुको राष्ट्रिय उत्पादन तीन लाख ३२ हजार ५४४ मेट्रिक टन रहेकोमा यो प्रदेशको उत्पादन ६४ हजार ५४ मेट्रिक टन रहेको छ । त्यस्तै यो प्रदेशमा अण्डाको उत्पादन ११ दशमलव ९७ करोड हो । यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा आठ दशमलव ८५ प्रतिशत योगदान गरेको छ । अण्डाको राष्ट्रिय उत्पादन १ सय ३५ करोड हो । प्रदेशमा बागवानी उत्पादन दुई हजार ४७ दशमलव ५ सय ९४ मेट्रिक टन, पशुपक्षीजन्य उत्पादन ६ सय ५२ दशमलव ९ सय ०५ मेट्रिक टन रहेको छ भने कृषि तथा पशु प्रसार सेवाको पहुँच १२ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

आत्मनिर्भर हुन नसकेका खाद्य पदार्थअन्तर्गत माछाको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर चार दशमलव आठ मेट्रिक टनबाट छ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर पु¥याउने, मासुको उत्पादनमा १५ प्रतिशत वृद्ध गर्ने प्रदेश योजना आयोगको रणनीति छ । प्रदेशको मिल्क होली डे हटाउन प्रदेश सरकारले रु २१ करोडभन्दा बढी लगानीमा सुनसरीको तरहरामा पाउडर प्लान्ट ९धुलो दुग्ध० स्थापना गर्न लागेकाले पनि दुग्ध उत्पादन गर्ने किसान खुशी भएका छन्।

बचत तथा लगानी

प्रदेश स्तरका वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमनसम्बन्धी कार्य प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा रहेकाले प्रादेशिक गार्हस्थ्य वचत वृद्धि हुँदा पूँजी निर्माण हुन गई आवश्यक लगानीको ठूलो हिस्सा गार्हस्थ्य उत्पादनबाट परिपूर्ति भई स्वाधीन एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न मद्दत पुग्छ । प्रदेशका कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये १३० वटामा स्थानीय तहमा वित्तीय संस्थाको पहुँच पुगेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ ।

आयोगबाट प्राप्त जानकारीअनुसार २०७५ असार मसान्तसम्म रु एक खर्ब ६४ अर्ब निक्षेप सङ्कलन र रु दुई खर्ब ६५ अर्ब कर्जा लगानी भएको छ । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बचतको अनुपात ३१ प्रतिशत रहेको आयोगका उपाध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले जानकारी दिए। उनले प्रतिव्यक्ति वार्षिक उपभोग रु ३३ हजार ६१२, प्रदेशको विप्रेषण आय प्रतिघर पारिवारिक औसत रु ६५ हजार ६२९ रहेको छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाले कूल पूँजी रु सात अर्ब पाँच करोड परिचालन गरेकोमा रु २६ अर्ब ९७ करोड ९७ लाख बचत र रु ३१ अर्ब ५३ करोड २२ लाख ऋण प्रवाह गरेको उनले जानकारी दिए।

खाद्य सुरक्षा तथा पोषण

खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई उत्पादन, पहुँच, उपभोग र निरन्तरताको आयाममा हेर्नुपर्ने भएकाले यसलाई संविधानमा मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरिएको छ । नेपालको जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार पोषणका सूचकमा राष्ट्रिय औसतको तुलनामा यो प्रदेशको स्थिति तुलनात्मक रुपमा राम्रो रहेका पाइएको छ । प्रदेशमा न्यूनतम क्यालोरी प्राप्त जनसङ्ख्या ९१ दशमलव छ प्रतिशत रहेको छ भने प्रदेशम खाद्य असुरक्षित परिवार नौ दशमलव दुई प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति प्रति वर्ष खाद्य उत्पादन २५६ दशमलव दुई किलोग्राम रहको तथ्याङ्क आयोगले दिएको छ ।

उद्योग

दिगो विकासको लक्ष्यमा समावेशी एवं दिगो औद्योगिकीकरण तथा साना उद्योग एवं अन्य व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सन् २०३० सम्ममा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योगले कुल रोजगारीमा १३ प्रतिशत योगदान दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशमा ठूला र मझौला उद्योगको सङ्ख्या ७४० र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १९ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । यसमध्ये विदेशी लगानीमा साना ७३, मझौला ३० र ठूला २२ गरी जम्मा १२५ उद्योगमा रु एक खर्ब दुई अर्ब ४३ करोड लगानी स्वीकृत भएको र उद्योग क्षेत्रमा प्रदेशमा एक लाख एक हजार २७९ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको बताइएको छ ।