विश्वभरी हरेक वर्षको अक्टोबर १६ मा विविध कार्यक्रमका साथ विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघको विशिष्टिकृत निकाय खाद्य र कृषि संगठन (एफएओ) स्थापना भएको दिनपनि अक्टोबर १६ भएकोले उक्त संगठन स्थापना भएको दिन पारेर सन् १९८१ देखि विविध कार्यक्रमहरूका साथ विश्वभरि यो दिवस मनाइँदै आइएको छ।

नेपालले सन् १९५१ नोभेम्बरमा खाद्य तथा कृषि संगठनको सदस्यता पाएको थियो र तत् पश्चात सन् १९८१ देखि हरेक कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउँदै आएको छ। यस वर्ष “हाम्रो पहल: स्वस्थ आहार, भोकमुक्त संसार” भन्ने मुल नाराका साथ विश्वभरी खाद्य दिवस मनाइदैछ।  खान पाउनु मानवको आधारभूत तथा प्राकृतिक अधिकार हो।

एफएओका अनुसार मानव जातिलाई पुग्ने खाद्यान्न उत्पादन भएरपनि विश्वका ८० करोड जनता भोकमरीबाट ग्रसित छन्, जसमध्ये ६० प्रतिशत हिष्सा महिलाको रहेको पाइन्छ । विश्व जनसंख्याको करीव ०.७८अर्ब जनसंख्यामा मोटोपनाको समस्या छ  भने १ अर्ब जनसंख्या अझैँ भोकमरीको चपेटामा रहेको तथ्य एफएओले सार्वजनिक गरेको छ ।

संसारमा मानिस भोको रहनुका थुप्रै कारणहरु मध्ये तीब्र शहरीकरण, गरिबी, पछौटेपन, जलवायु परिवर्तन तथा असमान आपुर्ति प्रणाली मुख्य कारण मानिएका छन् । खाद्यान्न खेर जानु भोकमारीको अर्को कारण हो। एक अध्ययन अनुसार वर्षेनी विश्वमा उत्पादन हुनेमध्ये एक तिहाइ खाद्यान्न खेरगइ रहेको पाइएको छ ।

विश्वको जनसंख्यालाई पाल्न सन् २०५० सम्म खाद्यान्नको उत्पादन ६० प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने एफएओले जनाएको छ।
जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य र सहज जीवनयापनको लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधाारको खोजीमा हुने मानव बसाँई सराइ तथा सुस्त गतीको ग्रामीण विकासले विश्व खाद्य सुरक्षालाई चुनौती दिइरहेको छ ।

फएएओका अनुसार जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर पार्ने क्षेत्र कृषि हो, जस्ले विश्वभरी खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपि दिएको छ । यसका साथै गरिबी, पछौटेपन, स्थानीय विशेषता बोकेका रैथाने बाली लोप हुँदै जानु, अत्याधिक विषादीको प्रयोगले माटोको उर्बराशक्तिमा ह्रास आउनु २१ औं शताब्दीको खाद्य सुरक्षाका थप चुनौतीहरु हुन्।

संयुक्त राष्ट संघको खाद्य र कृषि संगठनले सन् २०३० सम्ममा भोकमरी शून्य विश्वको परिकल्पना गरेको छ। सन् २०१८ मा विश्वका भोकमरी ग्रस्त ११९ वटा मुलुकको ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स -विश्व भोकमरी परिसूचक (जीएचआई) मा नेपाल २२.२ अंकका साथ ७२औं स्थानमा रहेको छ भने ११३ वटा मुलुकको ग्लोबल फुड सेक्युरिटी इन्डेक्स -ग्लोबल खाद्य सुरक्षा सूचकांक (जिएफएस्आइ)  मा ८२ औं स्थानमा रहनुले  देशमा खाद्य असुरक्षा डर लाग्दो अवस्थामा रहेको बताउँछ।

सन् २०१७/०१८ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार ७१४०० टन खाद्यान्न अपुगको भुमरीमा देश गुज्रीरहेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिबेदन अनुसार नेपालले वर्षेनी करीब सवा खर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिरहेको तथ्यांक छ।

नेपालको भोकमारीको अवस्था अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा कम देखिएतापनि बहुआयामिक गरीबी सूचकांकको अवस्था हेर्ने हो भने देशको खाद्य सुरक्षाको अवस्था खस्कँदो क्रममा रहेको पाईन्छ ।

सन् १९९० मा भोकमरीको सूचकांकमा नेपालको २७.६ अँक रहेकोमा सन् २००८ मा २०.६ अंक प्राप्त गरेको थियो । त्यस यताका वर्षहरूमा विस्तारै अंक घट्दै सन् २०१४ मा सबैभन्दा कम १६.४ अंकमा झर्दै २०१८ मा आइपुग्दा २२.२ अँक सहित खस्किदो अवस्थामा छ । एफएओको रियो +२० सम्मेलनले दिगो विकास लक्ष्यमा शून्य भोकमरी विश्वको परिकल्पना गरेको छ र उक्त लक्ष्य हाँसिल गर्न बाल कुपोषणमा विषेश ध्यान दिन राष्ट्रहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

नेपालमा बाल कुपोषणको अवस्था नाजुक रहेको पाइन्छ। देशको कुल जनसंख्याको करीव ५० लाख मानिस कुपोषित छन्। कुपोषित हुनेमा बालबालिका तथा गर्भवती महिला बढी रहेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

पोषणयुक्त खाद्यान्नको अभावमा बालबालिकाहरूको शारीरिक तथा मानसिक विकास नहुने, तौल नपुग्ने र रोग प्रतिरोधि क्षमता कम भइ विभिन्न रोगबाट संक्रमित हुने सम्भावना हुन्छ । सन् २०१८ को नेपाल डेमोग्राफिक एन्ड हेल्थ सर्भे -नेपाल जनसांख्यिकीय र स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार देशका करिब ४१ प्रतिशत पाँच वर्ष भन्दा मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपना रहेको पाइन्छ भने २९ प्रतिशत बालबालिका कम तौलका छन्।

साथै, नेपालमा प्रत्येक चार मध्ये एक जना राष्ट्रिय गरीबीको रेखामुनि रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिबेदनले जनाएको छ । गरीबीको रेखामूनी रहेका अधिकांश व्यक्ति खाद्यान्न अभावको सामना गरिरहेका छन् भने आफू र परिवारका सदस्यहरूलाई दैनिक छाक टार्न कडा संघर्ष गरिरहेका छन्।

खाद्यान्न असुरक्षा र भोकमरीबाट पीडित व्यक्तिहरूको संख्या उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा बढी छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिवेदन अनुसार नेपालको कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्यान्न असुरक्षा व्याप्त रहेको र करिब ७६ प्रतिशत खाद्य असुरक्षित जनसंख्या उक्त क्षेत्रमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।

उल्लेखित प्रदेशहरुमा उच्च खाद्य मूल्यको जोखिमले पनि भोकमरीलाइ बढवा दिइरहेको छ। एक अध्ययन अनुसार हिमाली र पहाडी क्षेत्रहरूमा औसत खाद्य मूल्य अन्य स्थानहरूको तुलनामा १०० प्रतिशत बढी रहेको देखाएको छ ।

नेपालमा करीब ७० प्रतिशत भन्दा बदी जनसंख्या ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने गर्दछन्। कूल जनसंख्याको ६५ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्याको मुख्य आम्दानीको श्रोत कृषि रहेको तथ्याङ्क छ। देशमा ग्रामीण भेगबाट शहरतिरको तीब्र बसाईसराइले शहरको उत्पादनशील जमिन ह्रास हुने क्रम बढ्दो छ ।

बसाईसराई र खाधान्न सुरक्षाको गहन अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ । एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा बसाईसर्दा आगमन बिन्दुमा भएको सिमीत खाधान्न र उत्पादकत्वमा ह्रास आउने कारणले खाद्यान्न संकट बिकसीत शहरहरुमा झन धेरै हुने संभावना हुन्छ।

तसर्थ, ग्रामीण क्षेत्रहरुको विकासका लागि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा शहरी सुविधाहरू उपलब्ध गराउने प्रावधान र कृषि क्षेत्रमा लगानीको बृद्धि, खेतीपाती हुने ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादकत्व बृदि तथा खाद्यबस्तु आपूर्ति श्रृंखलामा सुधार मुलुकको दीर्घकालीन खाद्य सुरक्षाको प्रमुख रणनीति हो । साथै, तीब्र शहरीकरणको कारणले शहरी क्षेत्रको खेतीयोग्य जमिन मासिने क्रम बढिरहेको सन्दर्भमा उपयुक्त शहरी कृषि मोडेलको विकास गर्न जरुरी छ ।

जलबायू परिवर्तनको प्रमुख असर संसारका न्यून आर्थिक अवस्था भएका विपन्न वर्गका किसानहरुमा पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालको हकमा पनि साना किसान तथा बिपन्न वर्गका समुदायहरु जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको पाइन्छ। वि.सं. २०७२ सालमा चालिस वर्षयताकै ठूलो खडेरीका कारण कर्णालीलगायतका अन्य क्षेत्रहरुमा अन्न उत्पादनमा व्यापक ह्रास आइ खाद्य सुरक्षामानै चुनौती थपिदिएको थियो ।

त्यसैगरी वर्षेनी बाढी, डुवान र सुक्खाकै कारण मुलुकभर अन्न उत्पादन घट्दो क्रममा छ । जलवायु परिवर्तन र कृषि उत्पादनको चुनौती विश्वले नै भोगिरहेको सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा परेको असर विश्वको साझा मुद्दा नै भइसकेको छ । यसर्थ, कृषि कर्मका विधिहरुलाई जलवायू परिवर्तन अनुकूल बनाउन परिवर्तित जलवायुमैत्री प्रबिधिहरुको अनुसन्धानर गुणात्मक विकास तथा जोखिममा रहेका समुदायहरुमा अनुकुलन क्षमताको विकासतर्फ जोड दिने नीतिहरुको निर्माण आजको आवश्यकता हो ।

साथै, नेपालको खाद्यान्न जोखिम रहेका क्षेत्रहरु कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरु हुन् र उक्त प्रदेशहरुमा प्रशस्त रैथाने बालीहरु रहेको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले जनाएको छ। रैथाने बालीहरु विकासे जातका बालीहरुभन्दा तुलनात्मक रुपमा रोग/किरा, परिवर्तित जलबायू सहन सक्ने गुण भएका र उच्च पोषण भएका ‘सुपर फुड’ को रुपमा चिनिन्छन्। यसर्थ, यी बालीहरुको विकास तथा व्यावसायिकीकरणका लागि क्षेत्र सुहाउँदो बाली लगाउने मोडेलको विकास गरिनु पर्दछ ।

यसका अलवा थोरै जमिनमा पनि धेरै भन्दा धेरै उत्पादन दिने प्रबिधिहरुको विकास तथा बिभिन्न मौसमी तथा बेमौसमी बालीहरुका जातहरुको अनुसन्धान र विकास गर्न जरुरी छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तन भन्दा अझबदी खाद्य सङ्कट निम्तिनुमा जग्गाको खण्डीकरण र जमिन बाझै राख्ने चलन प्रमुख कारण हुन्।

कृषि गणना २०६८ को तथ्यांक अनुसार एक लाख २९ हजार हेक्टर जमिन बाँझै छ भने ३० लाख ९० हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिएको पाइन्छ । बाँझो जमिनको समस्या न्यूनिकरणको विकल्प भनेको भूमि बैंकको स्थापना, बाँझो जमिनको उच्च करको दायरा वा १० वर्षसम्म लगातार खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखिए स्वत: सरकारीकरण हुने नीति आजको आवश्यकता हो ।

नेपालमा खाद्य असुरक्षाको अर्को कारण कमजोर खाद्य शु-शासन (फूड गभरनेन्स) प्रणाली र परम्परागत भाते बानी प्रमुख समस्या हो । कानून त नेपालको संबिधान २०७२ ले मौलिक हक अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको हक सुनिश्चित गरेकोछ। यस सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षा र सार्वभौमिकता नीति सामाजिक सुरक्षा नीतिको आधारभूत तत्वको रूपमा विकसित गरिनु पर्दछ ।

सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाज फूड गभरनेन्सका तीनवटा खम्बा हुन् र एउटा खम्बा मत्रै सबल वा दर्बल हुने बित्तिकै खाद्य शु-शासन प्रणालीमा असन्तुलन पैदा हुन पुग्छ। सरकारी प्रयासहरु खाद्यान्न वितरण श्रृखलामा भन्दापनि उत्पादन श्रृखला तर्फ बढी केन्द्रित भएको पाईन्छ ।

खाद्यान्न वितरण श्रृखलामा सरकारको पहुँच नभइ निजी क्षेत्रको प्रभाव रहेको पाइन्छ। वितरण तथा आपुर्ति संयन्त्रलाई पुनःस्थापित गर्न सकिएन भने त्यसको सिधा असर खाद्य वस्तुको मूल्यमा पर्दछ, जसले समग्र मुद्रास्फूर्तिलाई उकालो चढाउने जोखिम बढाउँछ ।

राष्ट बैकको एक सर्वेक्षण अध्ययनअनुसार १० प्रतिशतले खाद्य मूल्य बढ्दा एक प्रतिशतले गरिबी बढ्ने देखाएको छ । यसर्थ, उच्च खाद्य मूल्यवृद्धिले नेपालमा गरिबी बढाउन भूमिका खेलेको पाइन्छ । विकसित मुलुकहरुमा नागरिकको आवश्यक खाद्य उपभोग गर्न पाउने मानव अधिकारको ग्यारेन्टीका लागि नीति र दिशानिर्देशहरू विकास गर्दा धेरैजसो देशहरुमा खाद्य र पोषण सुरक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय काउन्सिलहरू गठन भएको पाइन्छ ।

यी काउन्सिलहरुले उच्च स्तरीय निकायहरुको सल्लाहकार निकायको रूपमा काम गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि यहि प्रकृतिको काउन्सिल वा आयोग स्थापना गरि संरचनागत सुधार ल्याउन आवश्यक छ।

नेपाल संघीय प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा तीन तहका सरकारहरुको विशिष्टिकृत भूमिकाहरु रहेका छन् । खाद्य सुरक्षा र व्यावसायिक कृषिलाई जोड दिएको नेपालको २० वर्षे कृषि विकास रणनीति (एडीएस) को कार्यान्वयन गर्ने भूमिका संघीय सरकारको रहेकोमा तीन तहको सरकार बिच समन्वय गराइ यसको सफल कार्यन्वयनमा देशको भावी खाद्य सुरक्षाको फैसला गर्दछ ।

स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारले खाद्य सुरक्षालाई दिने महत्व र तत् बमोजिम हुने कार्यक्रम तर्जुमाले पनि देशको आगामी खाद्य सुरक्षा अवस्था निर्धारण गर्दछ। ट्रेडिफिकेसन (कारोबार) र खाद्य सुरक्षाबिच गहन अन्तरसम्बन्ध रेहेको हुन्छ र ट्रेडले खाद्य सुरक्षालाई प्रभाव पार्दछ ।

नेपालमा पनि ट्रेडले खाद्य सुरक्षामा गम्भिर असर गरेको पाइन्छ। देशमा ट्रेडका दृष्टिले महत्व खाख्ने बाली वस्तु तथा खाद्य सुरक्षाकोका लागि महत्वपूर्ण बाली वस्तुको विशिष्टिकरण हुन आवश्यक छ, जस्तो कि नेपालमा धान खाद्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण बालीको रुपमा लिइन्छ तर सोहि बाली वस्तुको बिभिन्न भन्सार नाकाहरुबाट व्यापार भैरहेको पाइन्छ।

त्यसैगरी, चिया, कफी र अलैंची देशको व्यापार प्रयोजनका लागि हुनुपर्ने बाली वस्तु हुन् तर यि वस्तुहरु आन्तरिक खपतमै बढी उपयोग भएको पाइन्छ । देशका ग्रामीण भेगमा यातायात असुबिधाका कारण खाद्यान्नको असहज आपूर्तिको अवस्था छ जस्ले कृषक र उपभोक्तहरुबीच बिचौलियाको चलखेल बढाइ उपलब्ध खाद्यान्न महँगो भइ न्यून आयस्तर भएका समुदायले किन्न नसकिरहेको अवस्था छ ।

तसर्थ, खाद्य आपुर्तिको छोटो श्रृंखला बनाउन स्थानीय बालीहरुको व्यावसायीकरण, स्थानीय रुपमा उत्पादित वस्तु स्थानीय क्षेत्रमै खपत गराउने जस्ता रणनीति बनाउन प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहनेछ।

लेखक : कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयमा अधिकृत पदमा कार्यरत छन् ।