काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले लिँदै आएको मासिक पारिश्रमिक असंवैधानिक भएको ठहर भएको छ। सर्वोच्च अदालतले मासिक पारिश्रमिक लिनु अवैधानिक भएको भन्दै शुक्रबार त्यस्तो पारिश्रमिक रोक्न आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता लोकेन्द्र वलीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधान विपरित पारिश्रमिक लिएको भन्दै त्यसविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उनले प्रदेश १ बाहेकका अन्य ६ प्रदेशले कानुन बनाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिने व्यवस्था गर्नु संविधान विपरित भएको दलिल गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधनिक इजलासले स्थानीय तहका पदाधिकारीका सुविधा तथा पारिश्रमिक ऐन बनाई दिँदै आएको पारिश्रमिक र सुविधा असंवैधानिक ठहर गर्दै रोक्न आदेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश दिएपछि देशभरका करिब ३० हजार जनप्रतिनिधि प्रभावित भएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिनु स‌ंविधानको धारा २२० को उपधारा ८ र धारा २२७ विपरीत हुने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ।

सर्वोच्चले प्रदेश २, प्रदेश ३, गण्डकी, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाले पारित गरेको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ अन्तर्गतको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक पाउने गरी बनाइएको अनुसूची बदर गर्न आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश २ र प्रदेश ५ ले बनाएको उक्त ऐनको दफा १० मा रहेको पारिश्रमिक भन्ने शब्द पनि बदर गर्न आदेश दिएको छ ।