काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराकै कारण अमेरिकी सहयोग सम्बन्धि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको बताएको भोलीपल्ट अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने त्यसको खण्डन गरेका छन्।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय– मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । संसदबाट सो सम्झौता अनुमोदन नभएपछि करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी सहयोग विगत ३ वर्षदेखि रोकिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले कान्तिपुर पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा तत्कालीन सभामुख महराले संसदमा सो सम्झौता अनुमोदन गराउन भूमिका नखेलेको बताएका थिए।

शुक्रबार कैलाली पुगेका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने सभामुखले त्यो सम्झौता अनुमोदन रोक्न एक्लै नसक्ने बताएका छन्। बीबीसी नेपालीसँगको अन्तर्वार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस्तो बताएका हुन्। उनले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘त्यो सत्य हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कुरा होइन।

उहाँले यो विषयमा पार्टीमा छलफल भएर अलि बढी स्पष्टताको आवश्यकता छ भन्नुभएको होला। सम्भवतः त्यतिबेला सभामुखले संसद्‍मा पनि सांसदहरूले यो विषयमा कुरा उठाएका छन् पार्टीले एउटा स्पष्ट धारणा र व्याख्यासहित आउन आवश्यक छ भन्नुभयो होला। रोक्नै खोजेको भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन।यो सम्भव हुने कुरा होइन। सभामुखले मात्रै रोकेर यो सम्भव हुने कुरा होइन।’

सो अमेरिकी सम्झौतामा एउटा बुँदामा भारतको पनि समर्थन हुनुपर्ने उल्लेख भएपछि विषय पेचिलो बनेको छ। साथमा अमेरिकाले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति अनुसारकै सो सम्झौता भएको बताउन थालेपछि पनि अर्को संकट उत्पन्न भएको छ। नेपालले इण्डो–प्यासिफिकमा सहभागी नहुने बताउँदै आएको छ। यो विषयमा चीनको पनि चासो छ। महरा चीन निकट मानिन्छन्।

त्यसैले पनि यो सम्झौता अनुमोदन उनले रोकेको चर्चाहरु भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले नै महराले सम्झौता अनुमोदनमा सकरात्मक भूमिका नखेलेको बताएपछि आशंकामा थप बल मिलेको छ। स्मरण रहोस महराले नेपालमा सरकार बनाउनका लागि एक चिनियाँ ब्यापारीसँग ५० करोड रुपैयाँ सहयोग मागेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। त्यस यता महरालाई चीन निकट मान्ने गरिएको छ।

महरा हाल एक यौन काण्डमा मुछिएपछि प्रहरीको हिरासतमा छन्। उनले सभामुख पदबाट राजीनामा पनि दिइसकेका छन्। महरा पक्षकाले भने सो अमेरिका–नेपाल सम्झौता रोकेपछि महरालाई फसाइएको भन्ने चर्चा गरिरहेका छन्।

२०७१ मा अमेरिका र नेपालबीच भएको सो सम्झौताअनुसार एमसीसीले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ (५ सय मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने र उक्त रकम नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि खर्च गरिने भनिएको छ ।

सम्झौता लागू भएका दिनबाट पाँच वर्षभित्र कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपाल सरकारले आफ्नातर्फबाट १ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ) प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नतिका लागि सहलगानी गर्नुपर्नेछ, जुन प्रत्येक वर्ष विनियोजन गर्नुपर्छ । यो प्रसारण लाइन बन्ने जमिन भारतीय भूमि पनि पर्ने भएकाले भारतको पनि अमेरिकाले समर्थन खोजेको हो। जुन विषयले नेपाललाई संकटमा पारेको छ।