नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । एक शताब्दीभन्दा अघिदेखि सुरु भएको अयोध्या विवाद भारतको एउटा सबैभन्दा पेचिलो अदालती मामिला हो । यो पहिचानको राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । उत्तर प्रदेश राज्यस्थित अयोध्यालाई हिन्दूहरू मर्यादा पुरुषोत्तम रामको जन्मभूमि ठान्छन् ।

तर मुस्लिमहरू आफूहरूले त्यहाँ पुस्तौँदेखि प्रार्थना गरिरहेको बताउँछन् । उक्त स्थानको स्वामित्वसम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौँदेखि चलिरहेको छ । अदालतले उसको अन्तिम बहस बुधवार टुंग्याएको छ । फैसला आगामी महिना आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विवादको केन्द्रमा उक्त स्थानमा १६ औँ शताब्दीमा बनेको एउटा मस्जिद छ । त्यसलाई सन् १९९२ मा हिन्दूहरूको भिडले भत्काइदिएको थियो ।

त्यसपछि भएको दंगामा कम्तीमा दुई हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो । बाबरी मस्जिद मुस्लिम आक्रमणकारीद्वारा नष्ट गरिएको हिन्दू मन्दिरको भग्नावशेषमा बनाइएको हो भन्ने धेरै हिन्दूहरूको विश्वास छ । मुस्लिमहरू चाहिँ सन् १९४९ को डिसेम्बरसम्म उक्त मस्जिदमा आफूहरूले प्रार्थना गर्ने गरेको बताउँछन् । त्यसपछि भने हिन्दूहरूले त्यहाँ एउटा रामको मूर्ति स्थापना गरे र त्यसको पूजा गर्न थाले । त्यसयता बितेका दशकहरूमा दुवै धार्मिक समूहहरू उक्त स्थान कसको नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्दै कैयौँ पटक अदालत पुगिसकेका छन् ।

त्यस बेलादेखि नै उक्त मस्जिद रहेको स्थानमा मन्दिर स्थापनाका लागि आह्वान गरिँदै आएको छ । उक्त मुद्दामा सबैभन्दा माथिल्लो अदालतमा हालै भएको पाँच न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले त्यो क्षेत्र कसको हो भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।

त्यसको फैसला आगामी नोभेम्बर ४ वा ५ तारिखमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । अधिकांश भारतीय हिन्दू धर्मावलम्बी छन् । यो धर्म चार हजार वर्ष पुरानो भएको मानिन्छ । भारतमा पहिलो मुस्लिम राजवंशको स्थापना १३ औँ शताब्दीको सुरुमा भएको थियो ।

अयोध्याको विवाद एक शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न अदालतमा पुगेको छ । यो मुद्दा मुख्यतः तीनवटा समूहबीच लडिँदै आएको छ – दुईवटा हिन्दू समूह र मुस्लिम वक्फ बोर्डबीच। उक्त बोर्डले भारतका इस्लामिक सम्पदा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ ।

हिन्दू प्रतिवादीमा एउटा दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल हिन्दू महासभा र हिन्दू सन्न्यासीहरूको एउटा सम्प्रदाय निर्मोही अखडा रहेका छन् । मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि उनीहरूले उक्त विवाद सन् २००२ मा इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता गराएका थिए ।

सेप्टेम्बर २०१० मा त्यसबारे एउटा फैसला आएको थियो। उक्त फैसलाअनुसार विवादित २.७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्नुपर्ने हुन्थ्यो । अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । कुनै बेला मस्जिद रहेको मुख्य क्षेत्र भने हिन्दूहरूको नियन्त्रणमा दिइएको थियो ।

अदालतले मुख्य तीनवटा टिप्पणीहरू पनि गरेको थियो। उसले विवादित क्षेत्र रामको जन्मभूमि रहेको, हिन्दू मन्दिर भत्काइएपछि त्यहाँ बाबरी मस्जिद बनाइएको र त्यो इस्लामिक मान्यताविपरीत रहेको भन्ने पुष्टि गरेको थियो ।

तर हिन्दू र मुस्लिम दुवै समूहले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि सन् २०११ मा त्यो आदेशलाई खारेज गरिएको थियो । सन् १९९४ मा भारतको सर्वोच्च न्यायालयले सम्बन्धित विषयमा आदेश जारी गर्दै मस्जिदको अवधारण ‘इस्लामको एकीकृत कुरा थिएन’ भनेको थियो । त्यसले सम्पूर्ण भूभागमा नियन्त्रण चाहने हिन्दूहरूलाई बल पु¥याएको थियो ।

सन् २०१८ एप्रिलमा वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवनले सर्वोच्च अदालतमा एउटा याचिका दर्ता गराए । त्यसमा न्यायाधीशहरूको उक्त टिप्पणीको पुनर्विचार गर्न माग गरिएको थियो । तर त्यसको केही महिनापश्चात् सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो गर्न अस्वीकार गरिदियो । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीले नेतृत्व गरेको हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आएसँगै भारतमा सामाजिक र धार्मिक विभाजन गहिरिँदै गएको छ ।

अयोध्यामा हिन्दू मन्दिर बनाउनुपर्ने आवाज उच्च हुँदै गएको छ। र त्यस्तो भन्नेहरूमा अधिकांश सांसद, मन्त्री र भाजपाका नेताहरू रहेका छन् ।

हिन्दूहरूले पवित्र मान्ने गाईको विक्री र बधमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गाईगोरु लिएर हिँड्ने कतिपय मानिसहरू तथाकथित गोरक्षकहरूद्वारा मारिएका छन् । मारिनेमा अधिकांश मुस्लिम समुदायका मानिसहरू छन् ।

अन्य क्षेत्रमा देखिएको स्पष्ट हिन्दू राष्ट्रवादले पनि धार्मिक द्वन्द्व बढाउन योगदान पु¥याएको छ । हालै भारतका गृहमन्त्री अमित शाहले आफूले ‘अवैध आप्रवासीहरू’लाई देशबाट हटाउने बताएका छन्। त्यो मुस्लिमप्रति लक्षित ठानिएको छ ।