काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षामा बढेको आर्थिक अराजकता रोक्नका लागि सरकारले ‘बोल्ड’ निर्णय गरेको छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगले आज ‘एमबीबीएस’ र ‘बीडीएस’को शुल्क तोकेको छ । तोकिएको शुल्कभन्दा बढी शुल्क लिनेलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ।

आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क तोकेको छ । यस्तै बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान रु २० लाख १९ हजार ५८० शुल्क तोकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुद्रास्फितीको आधारमा आयोगले शैक्षिक शत्र २०७६/०७७ को शुल्क निर्धारण गरेको हो । विसं २०७५ असोज २८ गते सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार र बीडीएसतर्फ रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क कायम गरेको थियो ।

आयोगले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमध्ये एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम बार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था ऐनमा नै भएकाले सोही व्यवस्था अनुसार गर्नसमेत ध्यानकर्षण गराएको छ।

आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एक तिहाइ बराबर पहिलो वर्ष रु १३ लाख ४१ हजार ८५, उपत्यका बाहिर रु १४ लाख ७८ हजार ६७५ एमबीबीएसतर्फ र रु ६ लाख ७३ हजार १९४ शुल्क बीडीएसका लागि कायम भएको रकम विश्वविद्यालयमा जम्मा गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था सम्बन्धित विश्वविद्यालयले मिलाउनुपर्ने जनाएको छ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार शिक्षण शुल्कमा भर्ना शुल्क, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्कलाई जनाउने भन्ने विषयलाई समेत पुनः स्मरण गराएको छ।

शिक्षण शुल्कमा उल्लेखित विषयभन्दा बढी रकम लिएको पाइए त्यो कानून विपरित हुने भएकाले आयोगले कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। आयोगको असोज ३० गते र आज बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षाको शुल्क निर्धारण गरी सोहीअनुसार गर्न गराउन आग्रह गरेको हो।