लण्डन (बीबीसी) । ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले इयूबाट ब्रिटेन बाहिरिने विषयमा केही दिन अघि उनले इयूसँग गरेको सहमतिले ‘मुलुकको उपचार हुने’ भन्दै सांसदहरूलाई संसद्मा हुने मतदानमा उक्त सहमतिको समर्थन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको ब्रेक्जिट सहमतिमाथि मतदान गर्न शनिवार संसद्को बैठक बसिरहेको छ । ब्रिटेनमा शनिवारका दिन संसद्को बैठक बसेको यो ३७ वर्षपछिको पहिलो हो । प्रधानमन्त्रीले आफूले इयूसँग गरेको सहमतिलाई समर्थन गर्न सांसदहरूलाई मनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनका पूर्व डीयूपी समर्थक र विपक्षी दलहरूले उनको सहमतिविरुद्ध मतदान गर्ने योजना बनाइरहेका छन् ।

ब्रेक्जिट मन्त्री स्टेफन बार्कलेले मतदानमा असाध्यै झिनो मतान्तर हुन सक्ने बताए । उनले सरकारले सबै पक्षका सांसद्को चासो सुनेको बताए । उनले बीबीसी ब्रेकफाष्टलाई भने, ‘अब उक्त सहमति पारित गरेर मुलुकलाई अगाडि बढ्ने बाटो खोल्नु सांसदहरूको जिम्मेवारी हो ।’

कम्तीमा ९ जना लेबर सांसद्हरूले सरकारलाई समर्थन गर्ने अपेक्षा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीले गत महिना आफ्नो विपक्षमा गएका कारण कारबाही गरेका २१ टोरी सांसदमध्ये केहीले आफूलाई समर्थन गर्ने आशामा छन् ।

सन् १९८२ मा फकल्यान्ड युद्धका बेला शनिवार संसद्को बैठक डाकिएको थियो । त्यसयता पहिलोपटक ब्रेक्जिटबारे प्रधानमन्त्रीले युरोपियन युनियनसँग केहि दिन अघि गरेको सहमतिबारे मतदान गर्न संसद्को बैठक आह्वान गरिएको हो ।

कुनै पनि बुँदामा हुने मतदान सभामुख जोन बर्काउले कुन संशोधनलाई पहिला ठाउँ दिनेछन् भन्नेमा भर पर्नेछ । सबभन्दा महत्वपूर्ण र विवादास्पद संशोधन पूर्व टोरी सांसद सर ओलीभर लेटविनको रहेको छ। उनी अहिले स्वतन्त्र सांसदका रूपमा छन् । सांसदहरूले एउटा कानुन पारित नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सहमति पारित हुन नसक्ने उनको संशोधनमा छ ।

यदि यो संशोधन पास भयो भने त्यसले ब्रेक्जिटलाई ३१ अक्टोबरको समयसीमाबाट अझ पछाडि धकेल्न प्रधानमन्त्रीलाई बाध्य बनाउनेछ । बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लउरा क्यूएन्सबर्ग भन्छिन्, ‘ प्रधानमन्त्रीले असाध्यै चाहेको सहमति पारित गर्न उक्त कानूनले रोक्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको एक स्रोतले भने अनुसार यदि लेटविनको संशोधन पारित भयो भने प्रधानमन्त्रीको सहमति त्यतिकै छोडिनेछ र त्यसले ‘सम्पूर्ण दिन अर्थहीन बनाइदिनेछ ।’

‘लेटविनलाई एक मत दिने भनेको ढिलाइका लागि एक मत दिनु हो र त्यसो भयो भने सचेतकले सबैलाई घर फर्काइदिनेछन्’ उनीहरूले भने, ‘त्यसले अहिलेको विभाजित संसद्को दृष्य देखाइदिनेछ ।’

लेटविनको संशोधनलाई समर्थन गरेका पूर्व टोरी अर्थमन्त्री फिलिप ह्यामोन्डले बीबीसीलाई भने त्यो त ‘बीमा नीति’ जस्तो हो जसका कारण यूकेले इयूबाट यो महिनाको अन्त्यतिर कुनै सहमति बिना बाहिर ननिस्कोस भन्ने निश्चित गर्छ । उनले बीबीसीको रेडियो ४ लाई अन्तर्वार्ता दिँदै भने ‘आज नै अन्तिम मतदान हुन सक्दैन किनभने प्याकेजमा के सहमति भयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन ।’ उनले आफूले ब्रेक्जिट रोक्न नचाहेको र नयाँ ऐनले यूके बाहिरिने कुरालाई केही हप्ताले मात्रै ढिला गराउने हुन सक्ने बताए ।

बीबीसीकी लउरा क्युएनसबर्गको विश्लेषण छ – तीन वर्षदेखिको अभ्यासमा शनिबार फेरि संसद्का सामु निर्णयका लागि मुद्दा प्रस्तुत गरिएको छ । सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको सहमति पर्गेल्न खोज्नेछन् र त्यसपछि हुने निर्णयको कठोर राजनीतिक प्रभाव हुन सक्छ । लेटविनको संशोधनले औपचारिक सहमति बिना इयूबाट बाहिरिने कुरामा बिमाको रूपमा काम गर्छ ।

तर लेखक ओलिभर लेटवीन स्वीकार्छन् उनको संशोधनले आजको निर्णयलाई धमिलो बनाइदिएको छ । सरकारले त्यसलाई ब्रेक्जिटबाट बाहिरिने कुरामा आइलागेको कठिन रोकावट ठानेको छ र सहमति मान्न नचाहिरहेका सांसदहरूलाई ब्रेक लगाउने बहाना बनाएको छ । त्यसैले आज प्रधानमन्त्रीले चाहेको जस्तो ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’को पल नहुनसक्छ ।

संसद्लाई फेरि एकपटक यो सहमति, शून्य सहमति वा अर्को ढिलाइबारे रोज्न भनिनेछ । तर प्रधानमन्त्रीले स्पष्टता आओस भन्नेबारे निरन्तर प्रयत्न गरिरहनेछन् ।