काठमाडौं। मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले शुक्रबार निर्वाचन कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा रिक्त जनप्रतिनिधि चयनका लागि हुने उपनिर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो।

स्थानीय तहतर्फ सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका, संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका र महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लागि उपचिर्वाचन हुनेछ।

यस्तै हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र विभिन्न ३४ जिल्लाका ४० वटा स्थानीय तहका विभिन्न वडामा वडा अध्यक्ष गरी स्थानीय तहका रिक्त ४८ पदका लागि मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुनेछ।

निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरे पनि दलहरूले उम्मेदवारी टुंगो लगाएका छैनन्। सत्तारुढ दल नेकपाले कात्तिक १५ गतेसम्ममा उम्मेदवार सिफारिस गर्न पार्टी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आगामी ७ गतेका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। अन्य साना दलहरूले पनि उम्मेदवार तोकेका छैनन्।

स्थानीय तहमा पनि असन्तुष्टिको स्वर चर्को हुँदै गएको छ। खासगरी करवृद्धि गरेको, सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती भएको र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको छ। सत्तापक्ष नेकपा सरकारका काम र भविष्यको आशा देखाएर विजयी हुने रणनीतिमा छ भने विपक्षी कांग्रेस सरकारका दोष देखाएर सिट खोस्ने रणनीतिमा छ।

कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभाका लागि हुने उपनिर्वाचनमा दलहरूको चासो बढी छ। गत फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारकारीको निधन भएकोले उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।

उपनिर्वाचनलाई सत्तारुढ नेकपाको लोकप्रियता जाँचको कसीका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ। दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएर पनि जनअपेक्षा र आफ्नै प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि बढ्न थालेको मानिएकोले सत्तारुढ दलको लोकप्रियताको कसीका रूपमा उपनिर्वाचनलाई लिइएको हो।

भ्रष्टाचार बढेको, राज्यका अंगहरूलाई राजनीतीकरण गरेको, नागरिकको ढाड सेक्नेगरी कर बढाएको, नागरिकको स्वतन्त्रता संकुचित बनाउँदै लगेको लगायतका आरोप सत्तापक्षमाथि लाग्दै आएको छ।

कास्कीमा हुने उपनिर्वाचनलाई सत्तापक्ष नेकपा र मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आआफ्नो लोकप्रियता देखाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नेछन्। दुवै दलले उम्मेवार भने तोकेका छैनन्।

स्थानीय तहमा पनि असन्तुष्टिको स्वर चर्को हुँदै गएको छ। खासगरी करवृद्धि गरेको, सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती भएको र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट हुँदै आएको छ।

सत्तापक्ष नेकपा सरकारका काम र भविष्यको आशा देखाएर विजयी हुने रणनीतिमा छ भने विपक्षी कांग्रेस सरकारका दोष देखाएर सिट खोस्ने रणनीतिमा छ। पछिल्लो समय भएका विभिन्न निर्वाचनमा सत्तारुढ दल नेकपाले पराजय व्यवहोर्दै आएको छ। यसै मेसोमा हुन लागेको उपनिर्वाचनलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।