लण्डन (बीबीसी) । ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले यूरोपेली संङ्घ (इयू) छोड्ने ब्रेक्जिट सम्झौताका लागि समय थप गर्न गर्न इयूलाई अनुरोध गरेका छन्। तर यस्तो अनुरोधसहितको पत्र उनले बिनाहस्ताक्षर पठाएका छन्।

कानुनी रूपमा बाध्य भएर पहिलो पत्र पठाएका जोनसनले लगत्तै हस्ताक्षर गरेको अर्को पत्र पठाएर समय थप गर्नु गल्ती हुने लेखेका छन्।

संसद्‍मा आफूले गरेको सहमतिविनाको अर्थात नो डिल ब्रेक्जिटको सम्भावना बारेको प्रस्ताव पारित नभएपछि अक्टोवर ३१ को समयसीमा थप्नका लागी इयूलाई आग्रह गर्न प्रधानमन्त्री कानुनी रूपमै बाध्य भएका हुन्।

इयू काउन्सिलका अध्यक्ष डोनल्ड टुस्कले ब्रेक्जिट सम्झौता विलम्ब गर्न अनुरोधसहितको पत्र प्राप्त गरेको ट्विट गरेका छन्। अब ‘कस्तो कदम लिने’ भन्नेबारे इयूका नेताहरूसँग छलफल गर्ने उनले बताएका छन्।

संसद्‍मा शनिवार भएको ऐतिहासिक मतदानमा हारेको केही घण्टापछि प्रधानमन्त्रीले एक वरिष्ट कूटनीतिज्ञलाई समय थप गर्न अनुरोध गरेको पत्र पठाउन लगाएका थिए। यस्तो पत्र पठाउन सासंदहरूले उनलाई गत महिनानै बाध्य पारेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षरसहित गएको दोस्रो पत्रमा चाहिँ ब्रेक्जिटबारे विलम्ब गर्नु गल्ती हुने उनले व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गरेको प्रष्ट पारेका छन्।

उक्त पत्रमा गत साता इयूका नेताहरूसँग सहमति भए अनुसारको संशोधित ब्रेक्जिट सम्झौता पारित गर्न सरकारले जोड दिने र त्यो अक्टोवर ३१ सम्ममा गरिसक्नेमा प्रधानमन्त्री विश्वस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ।

ब्रसेल्सस्थित यूकेका प्रतिनिधि सर टिम ब्यारोको पत्रले सांसदहरूसँग भएको सहमति अनुरूप प्रधानमन्त्रीले पहिलो पत्र पठाएको प्रष्ट पारेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री जोनसनले इयूलाई ब्रेक्जिट सम्झौताको समय थप गर्न अनुरोध गर्नुभन्दा आफू ूसङ्घर्ष गर्दा गर्दै मर्न तयार रहेकोू बताएका थिए।

बीबीसीकी राजनीतिक सम्पादक लउरा क्यूएन्सबर्गले तीनवटा पत्र पठाउने निर्णयलाई ‘विवादास्पद’ भनेकी छन्।

उनले ‘बोरिस जोनसनले अदालतलाई बेवास्ता गर्न खोजेको हो की भन्ने बारे सङ्घर्ष हुने’ भविष्यवाणी गरिन्।

उनले भनिन्, ‘यो विवाद अदालततर्फ लाग्दै छ र एकदम छिटो सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्छ।’

यसअघि जोनसनले उक्त पत्र ‘संसद्‍को हो मेरो होइन’ भन्दै टुस्क र इयूका अन्य नेताहरूलाई फोन गरेका थिए।

‘युकेको स्थायी प्रतिनिधिले ‘इयुले भने अनुसारको अनुरोधपत्र आज पठाउने छन्। तर उक्त अनुरोधबारे कहिले विचार गर्ने र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने चाहिँ युरोपियन काउन्सीलले गर्ने निर्णय हो।’

‘आज मैलै अर्कै नतिजा चाहेको थिएँ, सरकारले यसलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्ने छ र आउने साताको सुरुमै चाहिने कानुन लागु गर्ने छ। यो प्रक्रिया हामी अक्टोवर ३१ भित्रमा गरिसक्नेमा म विश्वस्त छु।’

‘संसद्‍ले गरेको अनुरोध अनुमोदन गर्ने ब्रेक्जिटलाई समय थप गर्न युरोपियन काउन्सीलको निर्णयमा भर पर्ने छ, मैले प्रधानमन्त्री बनेदेखिनै प्रष्ट पार्दै आएको छु, अझ विलम्ब गर्दा यसले यूके र हाम्रा इयूका साझेदारहरूको फाइदा र हाम्रो सम्बन्धलाई बिगार्ने छ।’

‘हामीले यो प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ जसले हामी अर्को चरणमा पुग्नेछौँ। यस महादेशका छिमेकी र मित्रको रुपमा रहेको हाम्रो लामो इतिहास र जगको आधारमा हामीले नयाँ सम्बन्ध बनाउन सक्नेछौँ।