राजापुर । सरकारले लगाएको तेहेरो करको विरोधमा बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलरियामा हजारौँ उपभोक्ता जम्मा भएका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घको आह्वानमा बर्दिया जिल्लाका उपभोक्ता विरोधस्वरुप सडकमा उत्रिएका हुन्।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले छुट्टाछुट्टै गरी वन पैदावार बिक्रीबाट हुने कूल आम्दानीको ९० प्रतिशतसम्म कर लिन सक्ने विधयेक सरकारले प्रस्तावका रुपमा अगाडि बढाएपछि महासङ्घ आन्दोलनमा उत्रिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ जिल्ला कार्यसमिति बर्दियाका अध्यक्ष शर्मा चौधरीले बताए ।

यसअघि पनि सङ्घीयताको भावना र सामुदायिक वन अभियानको मर्मविपरीत सरकारले लगाउन लागेको तेहेरो कर फिर्ताको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने, र्याली र विरोधसभा गर्ने गरिएको थियो। र्यालीसहित विरोधसभाको आयोजना गरिएको कर्याक्रममा वक्ताहरुले अझै पनि सरकारले बेवास्ता गरेमा कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा उत्रने बताएका छन्।

नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकमा सङ्घीय सञ्चित कोषमा १५ प्रतिशत, प्रदेश र सेवा शुल्क सञ्चित कोषमा २७ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा १०, मूल्य अभिवृद्धि कर १३ र उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ प्रतिशत कर गरी ९० प्रतिशत कर लगाउने नीतिप्रति महासङ्घको आपत्ति रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य महम्मद कर खाँले बताए।

उनका अनुसार समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूहबाहिर बिक्री गरेको काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कका रूपमा ‘सङ्घीय कोषमा’ जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम तीनै तहका सरकारबीच बाँडफाँटको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ।

नेपालको हरियाली प्रवद्र्धन तथा सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण गर्न र समावेशी लोकतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य महम्मदकर खाँले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि सङ्घ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थसम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानून तर्जुमा गरेर सामुदायिक वनको योगदानलाई अवमूल्यन गरेको बताए।

बर्दिया जिल्लामा कूल ३०७ सामुदायिक वनअन्तर्गत २० हजार ३०६ हेक्टर वन क्षेत्र व्यवस्थापन भइरहेको र जसमा ५४ हजार ८८१ घरधुरीका रहेका छन्।स्थानीयस्तरका विकासका पूर्वाधार निर्माण र सशक्तीकरणमा सामुदायिक वनको महत्वपूर्ण योगदान रहेको पाइन्छ। रासस