काठमाडौँ । बहुचर्चित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन२०७५ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ऐनको प्रावधान अनुसार पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतको एमबिबिएस र बिडिएस तहमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेसँगै ऐनको प्रावधान पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको हो।

मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाले आज यहाँ जारी गरेको सूचनामा ती तहका प्रवेश परीक्षामा प्राप्त योग्यताको आधारमा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्ने जनाउँदै छात्रवृत्तिको दरखास्त आह्वान गरेको हो।

सूचनामा “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ अनुसार ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति सिट कायम गरिएका तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी लगानीका शिक्षण संस्थामा २० प्रतिशत एवं विदेशबाट प्राप्त हुने २० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्न योग्यताक्रम कायम गर्ने जनाइएको छ।”

न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्कलाई प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएकाले छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिन सकिने र निवेदन अनलाइनमार्फत् कात्तिक २० गतेसम्म कायम रहेको सूचनामा जनाइएको छ।

अब एमबिबिएस र बिडिएस तहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने छन्।

साथै यस्तै विदेशी लगानी भएका मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरा र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज चितवन भरतपुरले कूल सिट सङ्ख्याको २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ। बाँकी मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शुल्क तय गरेको थियो । नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह अन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि उपत्यका भित्र एमबिबिएस अध्ययन गर्न रु ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क आयोगले निर्धारण गरेको थियो।

त्यसैगरी, बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर रु २० लाख १९ हजार ५८० तोकिएको थियो । यसअघि उपत्यकाभित्र एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो।

एमबिबिएस तह अध्ययन गर्न करीब रु दुई लाख र बिडिएस तहमा करीब एक लाख शुल्क वृद्धि भएको छ। रासस