काठमाडौं । चौंथो विश्व महिला सम्मेलनको २५ औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा समानान्तर राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारीका सिलसिलामा आयोजित बेइजिङ्ग २५ को राष्ट्रिय समीक्षा कार्यक्रम २० बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।

सातै प्रदेशका महिला अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको उद्घाटन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा मगरले गरिन्। उद्घाटन मन्तव्यमा उनले महिला हिंसा अन्त्य गर्न सरकारले जिम्मेवार भएर काम गर्ने भन्दै हाम्रो अभियानलाई थप उत्साह थपेकी छन्।

उनले स्थानीय तहहरु जनताको नजिकै भएकाले महिलाहरुको अवस्था स्थानीय तहसँग बुझ्ने र स्थानीय सरकारसँग मिलेर महिला हिंसा निवारण कोष निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार गरिएको दिगो विकास–लक्ष्य प्राप्तिका लागि बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजनाको पूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको पक्षमा जोड दिँदै; बेइजिङ घोषणा तथा कार्ययोजना, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने माग गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौं ।

राष्ट्रिय सञ्जाल संस्था बियोण्ड बेइजिङ कमिटी (बिबिसी) प्रदेशस्तरीय सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावहरुलाई समेटेर काठमाडौं घोषणा–पत्र जारी गरेका हौं। संघीयता कार्यान्वयन संगसंगै राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका चरण तथा प्रक्रियाहरू लगायत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रमा लैङ्गिक सवालहरूको मूलप्रवाहीकरण गर्ने नीति, कानुन, कार्ययोजना तथा कार्यक्रमहरुको बन्नका लागि हाम्रो घोषणा पत्र र कार्यक्रमबाट आएको निचोडले सहयोग पुर्याउने हामीले विश्वास गरेका छौं ।

बियोण्ड बेइजिङ कमिटी (बिबिसी)को स्थापनाकालदेखीका अग्रज महिला अधिकारर्कीदेखी किशोरी अधिकारकर्मीसम्मको सहभागिताले उत्कृष्ट निचोड निकाल्न सफल भएको छ।

संविधानलगायत विभेदकारी कानूनहरूको तुरून्त संसोधन गरी सारभूत लैङ्गिक समानता कायम गर्नु पर्ने अपरिहार्यतालाई यो कार्यक्रमले अझै प्रचार प्रसार गर्न सहयोग पुर्याएको विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य सार्वजनिक जीवनका निर्णय प्रक्रियाका सबै चरणमा सन् २०३० सम्ममा ५०ः५० कायम गर्न नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेका समावेशी एवं समानुपातिक सहभागितालाई कार्यान्वयनका लागि देशभरबाट सहभागि महिला अधिकारकर्मीहरुले अभियान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

घरेलु कामलाई आगामी राष्ट्रिय जनगणनामा समेट्दै त्यसलाई औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न कामकाजी महिलाहरूको तथ्याङ्क निकाल्न हामिले दवाव दिनेछौं । दिगो विकास हासिल गर्न राष्ट्रिय स्तरदेखि स्थानीय स्तरसम्म लैङ्गिक संयन्त्रहरूलाई सकृय बनाउन स्थानीय तहदेखी नै जोड दिन माग गर्दछौं ।

राष्ट्रिय महिला आयोगलाई यथाशीघ्र कानून, नीतिद्वारा सुसज्जित बनाई जनशक्ति एवं वित्तिय श्रोतसाधन सम्पन्न गराउन आह्वान गर्दछौं । बलात्कार, दुव्र्यवहार, हिंसा, शोषण र साइवर अपराध विरूद्ध बनेका कानूनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी यौनजन्य हिंसा र अपराधहरूबाट महिला र बालिकाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गर्न कार्यक्रमले माग गरेको छ ।

महिला तथा किशोरीहरुको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार बारे पुरुष महिला, यौनिक अल्पसंख्यक, किशोर किशोरीहरुमा व्यापक शिक्षा सचेतना जगाई यौनजन्य हिंसा, दुव्र्यवहार, वलात्कार, बालविवाहको रोकथाम गर्न आह्वान गर्दछौं । २० बुँदे काठमाडौं घोषणा–पत्र यसै बिज्ञप्तीका साथ वितरण गरेका छौं । विज्ञप्तिमा भनिएको छ।