काठमाडौं। यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा कृष्णबहादुर महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्र रक्ककस्सी सुरु भएको छ। विगतका सहमति प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रचण्ड रुष्ट बनेका बेला सभामुख चयन प्रक्रिया झन पेचिलो बन्दै गएको छ।

संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक दल र लिंगको हुनुपर्ने प्रावधानका कारण नेकपाले सभामुख वा उपसभामुख मध्ये एक पदमात्र पाउने छ। यस्तो अवस्थामा नेकपाले सभामुख आफूसँग राखेर उपसभामुख अन्य दललाई दिने तयारी गरेको छ।

यसअघि सभामुख पूर्व माओवादीबाट र उपसभामुख पूर्व एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए। अहिले उपसभामुख पूर्व एमालेबाटै भएका कारण सभामुख पद आफूले पाउनु पर्ने पूर्व माओवादी पक्षको दाबी छ। तर सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्न पनि वर्तमान उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ।

प्रचण्डले विगतमा आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म सभामुख पूर्व एमालेलाई दिन नसक्ने अडान लिएका कारण सभामुख चयन प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ।

उपसभामुखले राजीनामा नदिइ निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गर्दा नेकपाले सभामुख पद गुमाउँछ। त्यसैले पनि नेकपाले वर्तमान उपसभामुखलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ। तर उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आफूलाई सभामुख बनाउने भएमात्र राजीनामा दिने शर्त राखेकी छन्। तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने उपसभामुखलाई राजीनामा गराएर सभामुखमा सुवास नेम्वाङलाई उठाउने तयारी गरेका छन्।

तर पूर्व माओवादी खेमाले भने कुनै पनि हालतमा सभामुख पद आफ्नो खेमाबाट हुनुपर्ने अडान राखेको छ। पूर्व माओवादी खेमाबाट सभामुखमा देव गुरुङको चर्चा छ।

आफूहरुसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ओलीसँग रुष्ट बनेका प्रचण्डले सभामुखमा बार्गेनिङ गर्ने योजना बनाएको उनी निकट स्रोतले जनाएको छ।

यदि ओलीले पूर्व सहमति अनुसार आफूलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने हो भने ओलीलाई पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बनाउन र सभामुख पनि पूर्व एमालेबाटै बनाउन प्रचण्ड सहमत हुने तर, विगतमा सहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा सभामुख पद कुनै पनि हालतमा पूर्व एमालेलाई दिन नसक्ने प्रचण्डले आफू निकट नेताहरुलाई बताएका छन्।

उता उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले सभामुखले गरेको गल्तको सजाय आफूले पाउनु नहुने भन्दै आफूलाई सभामुख बनाउने सर्तमा मात्र राजीनामा दिने बताएको स्रोतले बतायो। उनले पार्टीले आफूलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिन नमिल्ने तर्क गर्दै आएकी छन्।

उपसभामुखमा निर्वाचित भइसकेपछि आफूले पार्टीको साधारण सदस्यबाटसमेत राजीनामा दिइसकेको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीको निर्देशन मान्न बाध्यकारी नहुने सन्देश प्रधानमन्त्रीलाई पठाएको स्रोतले दाबी गर्यो।

तर प्रधानमन्त्री ओलीले उपसभामुखलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएको बताइएको छ। तर उपसभामुखले आफू मन्त्री नबन्ने बताएको स्रोतले बतायो। उता प्रचण्डले विगतमा आफूसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नगरेसम्म सभामुख पूर्व एमालेलाई दिन नसक्ने अडान लिएका कारण सभामुख चयन प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ।