काठमाडौं। जावलाखेलस्थित राष्ट्रिय दलित आयोग पुग्दा एउटा कक्षमा उपसचिव मनिता श्रेष्ठ भेट भइन् । उनी फुर्सदमै देखिन्थिन् । रासससँगको भेटमा आयोगका अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले भनिन्, “कर्मचारी त हुनुहुन्छ तर पदाधिकारी नभएकाले खासै काम पनि भएको छैन, सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पनि सरुवा भयो, पदाधिकारी नहुँदा नीतिगत काम खासै भएको छैन ।”

दैनिक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनाका पीडितको गुनासा सुन्नुपर्ने आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा आयोगका कर्मचारीको दैनिकी सुनसान कार्यालय कुरेरै बित्ने गरेको छ । पदाधिकारी नहुँदा मुद्दा दर्ता हुन पाएका छैनन् ।

आयोगमा आएका छुवाछूतका उजुरीलाई सामान्य प्रशासनिक हिसाबले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेखेर फोन गरेर समाधान खोज्ने गरिएको छ । आयोगको काम कर्तव्य अधिकारमा, ‘जातीय छुवाछूत उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी दलित उत्थान र विकासका लागि दलित हितसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा गरी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने’ भनिएको छ ।

महिलाको पीडा र गुनासो सुन्नका लागि काठमाडौँको भद्रकालीमा राष्ट्रिय महिला आयोग छ । त्यहाँ उजुरीको चाङ छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्र ५०० भन्दा बढी उजुरी आयोगमा परेका छन् । तर पदाधिकारी नहुँदा ती उजुरी निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । “पदाधिकारी नहुँदा काममा अप्ठ्यारो पर्नु स्वाभाविक हो, धेरै काम आयोगको बोर्डले नै गर्नुपर्ने भएकाले छिट्टै पदपूर्ति हुने अपेक्षा राखेका छौँ”, आयोगका सचिव दीपेन्द्र काफ्लेले भने । राष्ट्रिय महिला आयोग नेपालको संविधान २०७२ ले संवैधानिक निकायको हैसियत दिएको हो । राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ प्रमाणित भएको दिन २०७४ असोज २९ गतेदेखि नै पदाधिकारीविहीन छ ।

नेपालको संविधानको भाग २७ को धारा २५२ राष्ट्रिय महिला आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा एक जना अध्यक्ष र चार जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । दलित र महिला आयोग मात्रै होइन पदाधिकारी नहुँदा आदिवासी जनजाति आयोग र अन्य आयोगको पनि हालत उस्तै छ । कानूनविद्ले पनि संविधान जारी भएको लामो समयसम्म आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनु संविधानविपरीत भएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् । संवैधानिक आयोगका नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर लैजानका लागि पदाधिकारीको आवश्यकता परेको हुन्छ । आयोगका पदाधिकारीले विभिन्न निर्णय गरेको खण्डमा मात्र कर्मचारीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ । आयोगका हरेक गतिविधि तथा कामको बोर्ड बैठकले पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर पदाधिकारी नहँुदा आयोगका काम ठप्प जस्तै छन् ।

समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थानका लागि संविधानमै आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । तर संविधान जारी भएको चार वर्ष पुग्दासमेत महिला, दलित र जनजाति आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा कर्मचारीले नै आयोग चलाउँदै आएका छन् । आठ वटा आयोगमध्ये राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वृत्त आयोग, मेधशी, थारू र मुस्लिम आयोगमा अध्यक्ष मात्र नियुक्त भएका छन् । अन्य आयोगमा भने नियुक्त, नहुँदा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको नियुक्त भएका अध्यक्षले बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले आयोगका लागि भौतिक संरचना, कर्मचारी र आवश्यक बजेटको व्यवस्था नगर्दा समावेशी आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले भने राजीनामा दिएका छन् । सो आयोगमा अहिले एकजना मात्र सदस्य छन् । प्रधामनन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने प्रावधान छ ।