जाजरकोट । तोकिएको मितिमा नेपाल टेलिकमका टावर निर्माण नगर्ने भारतीय एम एस आस्टर कम्पनीका अधिकारी र जनप्रतिनिधिबीच माघ मसान्तभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ।

सात वटा स्थानीय तहका सरकार प्रमुख, जाजरकोट (क) का प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्त, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनबहादुर रावल, प्रहरी नायब उपरीक्षक श्याम खत्री, सशस्त्र प्रहरी बलका डिएसपी योग्य बस्नेतको रोहवरमा आइतबार साँझ लिखित सहमति गरिएको हो।

जुनीचाँदे गाउँपालिकाको मजकोट, बारेकोट गाउँपालिकाको सक्ला र नायकवाडा, कुशे गाउँपालिकाको पैंक, शिवालय गाउँपालिकाको शेरी र नलगाड नगरपालिकाको डाडागाउँमा टेलिफोन टावर निर्माण गर्नका लागि भारतीय कम्पनीले चरम लापर्वाही गरेको भन्दै विरोध हुँदै आएको थियो।

पटकपटक निर्माण गर्छु भनी लिखित कागजसम्म गरेको भारतीय कम्पनीले तोकिएको मिति धेरै पटक गुजारेको भन्दै यहाँका जनप्रतिनिधिले आक्रोस व्यक्त गर्दा घम्साघम्सीसमेत भएको थियो।

टेलिकमसँगको सम्झौता, कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य गणेशप्रसाद सिंहसँग गरेको लिखित प्रतिबद्धता र स्थानीय जनप्रतिनिधिको निरन्तरको ताकेताको चरम बेवास्ता गरेपछि नेपाल टेलिकमको नेपालगञ्ज कार्यालयका प्राविधिक प्रमुख शिवराज खनाल र कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर महेशचन्द पुजारी अर्का प्रतिनिधि भोजराज बढुप्रति चर्को आक्रोस र असन्तुष्टि पोख्दै सम्झौताअनुसार तुरुन्त काम सक्न अल्टिमेटम दिइएको थियो।

प्रदेशसभा सदस्य सिंहको पहल र प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तको समन्वयमा बसेको बैठकले कम्पनीलाई मजकोट, शेरी र नायकवाडामा मङ्सिर मसान्तभित्र र पैंक, सक्ला र डाँडागाउँमा माघ मसान्तभित्र टावर निर्माणको सबै काम सक्न अन्तिम अल्टिमेटम दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले बताए । रासस