विवादमा प्रदेश प्रमुख सिफारिस
![विवादमा प्रदेश प्रमुख सिफारिस](https://www.dcnepal.com/wp-content/uploads/2019/11/75635919_10216519139226004_3654166417479041024_n.jpg)
काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेकपाले सोमबार देशका सातै प्रदेशका लागि सिफारिस गरेको प्रदेश प्रमुख विवादमा परेको छ।
यस्तो सिफारिसको नेकपा भित्रै विरोध भएपछि विवादमा परेको हो। नेकपाको सोमबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश प्रमुखका लागि ७ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस गरिएका व्यक्ती कर्णाली प्रदेशका नपरेपछि कर्णालीका नेकपा नेताहरुले नै सिफारिसप्रति असहमति सार्वजनिक रुपमै पोखेका छन्।
पार्टी वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सिफारिस गरेका एकजना पनि सिफारिस नभएपछि सचिवालय बैठकमै प्रदेश प्रमुख सिफारिसको प्रस्ताव सर्वसम्मत हुन नसेको एक सचिवालय सदस्यले बताएका छन्।
प्रदेशका प्रमुख सहित काग्रेस सरकारले गरेका हरेक निर्णय खारेज गर्ने प्रधानमन्त्री लाइ चुनौती दिन चाहान्छु हिमत भए तलका बुदा खारेज गरेर देखाउनुस
१-प्रजातन्त्र
२-लाेकतन्त्र
३ गणतन्त्र
४- नेपाल काे संविधान २०७२
५- संघियता
६ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा
७- स्थानीय निकाय— कल्पना अधिकारी (@jhamkeshwer1) November 4, 2019
नेता नेपालले प्रदेश प्रमुख सम्बन्धि प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै नोट अफ डिसेन्ट लेखेको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार नेता नेपालले श्रीमाय थकाली, वेदुराम भषाललगायतको नाम सिफारिस गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मिलेर ७ जना भागबण्डा गरेपछि नेपालको हात केही लागेन।
७ जना मध्ये ओलीले ४ जना आफ्ना पक्षका नाम सिफारिस गरेका छन् भने दाहालले तीनजना आफ्ना पक्षका सिफारिस गरेका छन्। आजै बस्ने भनिएको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने जनाइएको छ।
उता कर्णाली प्रदेशका लागि कर्णाली प्रदेशकै व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दै एकजना पनि त्यहाँबत्राट नपरेपछि नेकपाकै नेताहरुले असहमित प्रकट गरेका छन्। नेकपा सुर्खेतका नेता टेकेन्द्र बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कर्णालीमा योग्य मान्छे नरहेको भनेर पार्टीले हेपेको उल्लेख गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा कर्णालीवासीहरु नेकपाको सिफारिसप्रति निकै कडा टिप्पणी गरेका छन्।
त्यसो त प्रदेश प्रमुखको पदमुक्त नै विवादमा परेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विनाकारण प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर सरकारले मुठभेड निम्त्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ भने संविधान विद्हरुले प्रदेश प्रमुखको पदमुक्ति संवैधानिक भएपनि अराजनीतिक भनेका छन्। सरकार सहिष्सुण बन्ने नसेको र यसले गलत नजिर बसाल्ने टिप्पणी गरेका छन्। तत्काली शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखलाई ओली सरकारले आइतबार पदमुक्त गरेको थियो।
Facebook Comment