काठमाडौं। नेपालको कालापानीलगायत भारतीय भूभागमा पारिएको नयाँ नक्सा भारतले सार्वजनिक गरेपनि नेपाल सरकारले अझै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएको छैन । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य तथा नेकपाका सांसद् भीम रावलले यसबारे धारणा बनाउन सरकारले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने, तत्कालै गम्भीर रूपमा भारतीय पक्षसँग कुरा गर्नुपर्ने र आफ्नो भू–भाग मिचिनेगरी कुनै पनि मुलुकले एकतर्फी रूपमा नक्सा कायम गर्दा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्ने बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको नापी विभागका अधिकारीहरू पनि कालापानी र सुस्ताको विषय परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्रले हेर्ने भएकाले आफूहरूले प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने बताउँछन् । भारत सरकारले संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गरेर जम्मू–कश्मीर र लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि भारतको सर्वेक्षण विभागले शनिबार नयाँ नक्सा जारी गरेको हो ।

दुई देशबीच विवादित बनेका कालापानी सुस्ताको विषय हेर्न परराष्ट्रसचिव स्तरीय संयन्त्र छ । तर, उक्त नक्सा सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्रले थप बुझ्न थालेको बताइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय थप बुझेर मात्र प्रतिक्रिया जनाउने बताउँछ । यसअघि नापी विभागले स्रोत नखुलाई जथाभावी नेपालको नक्सा प्रयोग नगर्न सचेत गराएको थियो । सरकारले पनि कालापानी देखिने नक्सा प्रयोग गर्न सार्वजनिक जानकारी दिएको थियो ।

नवलपरासीको सुस्तामा सुगौली सन्धि भएको बेलाको नारायणी नदीलाई आधार मानेर सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने नेपालको माग भए पनि भारतीय पक्ष भने अहिलेकै नदीलाई आधार मान्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। यसैगरी नेपाल–चीन बीचमा पर्ने लिपुलेकको विवाद पनि २०७२ जेठमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङ्सँग नेपालको सहमतिमै बेइजिङ्मा एक समझदारी गर्दा पुनः बल्झिएको थियो ।

सीमा विवाद यसरी बल्झिदै जाँदा राष्ट्रियतालाई आघात पुर्‍याउने हुँदा पुराना अभिलेख, अमेरिका र ब्रिटेनका केही पुराना पुस्तकालयमा रहेका पुराना नक्साहरूलाई आधार मानेर अध्ययन गरी सीमा विवादलाई सुल्झाउनु नै उचित हुने विज्ञ बताउँछन् । उता भारतले भने यो नक्सा ७० वर्ष पहिलेदेखिकै भएको दावी गरेको छ । भारतका महासर्वेक्षक गिरिश कुमारले बीबीसीसँग कुरा गर्दै यो ७० वर्षदेखि चलेको सीमा भएको बावी गरे ।