ज़ुबैर अहमद

बीबीसी संवाददाता

बीबीसी। ३१ अक्टोबरमा भारत सरकारले जम्मू–कश्मिर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि औपचारिक रुपमा देशको नयाँ नक्शा जारी गर्यो।

यो नक्शामा उत्तारखण्ड र नेपालको बीचमा स्थित कालापानी र लिपुलेकलाई भारतभित्र देखाइएको छ। भारतले यो नक्शामा केही पनि नयाँ नरहेको जनाएको छ। भारतले मात्र जम्मू–कश्मिर र लद्दाखलाई एक राज्यबाट दुई केन्द्रीय प्रशासित इलाकाका रुपमा देखाइएको जनाएको छ। तर नेपालले नक्शामा देखाइएको कतिपय इलाका आफ्नो भएको जनाएको छ।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ–नेपाल सरकार स्पष्ट छ की कालापानी नेपालको भूभाग हो।’ भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीश कुमारले भने–हाम्रो नयाँ नक्शामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्रका सटिक चिणत्र छ र, छिमेकीसँगको सीमालाई संशोधन गरिएको छैन।’

उनले अगाडि भने–नयाँ नक्शामा नेपालसँग भारको सीमालाई संशोधन गरिएको छैन। हामी आफ्नो नजिकी र मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्धलाई वार्ताको माध्यमबाट समाधान खोज्नका लागि हाम्रो प्रतिवद्धता एक पटक फेरि दोहोर्याउँछौं।’

सर्वेयर जनरल अफ इण्डियाका लेफ्टिनेन्ट जनरल गिरीश कुमारका अनुसार नयाँ नक्शा विगतको नक्शा भन्दा एक ठाउँमा मात्र भिन्न छ। त्यो हो जम्मू–कश्मिर र लद्दाखमा। किनभने ३१ अक्टोबर यी दुई राज्य केन्द्र प्रशासित बनेका छन्।

Raveesh Kumar, Ministry of External Affairs (MEA): The boundary delineation exercise with Nepal is ongoing under the existing mechanism. We reiterate our commitment to find a solution through dialogue in the spirit of our close & friendly bilateral relations. https://t.co/5SsN0sT4Um

— ANI (@ANI) November 7, 2019

उनका अनुसार सीमामा एक किलोमिटर पनि परिबर्तन गरिएको छैन। जम्मू–कश्मिर र लद्दाखमा जुन परिवर्तन भयो, त्यो मात्रै नयाँ हो बाँकीमा केही पनि परिवर्तन गरिएको छैन।

तर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतले यो नक्शा एकतर्फी ढंगले बनाएको र भारतलाई यस्तो गर्ने कुनै अधिकार नभएको जनाएको छ। परराष्ट्रको विज्ञप्ति मार्फत नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार कालापानी एक विवादित इलाका हो। यसलाई द्विपक्षीय रुपमा हल गर्नुपर्छ। एकतर्फी निर्णय नेपाल सरकारलाई स्वीकार्य हुँदैन। नेपाल ऐतिहासि दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा कुटनीतिक रुपमा यो समस्यालाई समाधान गर्न प्रतिवद्ध छ।

नेपालले कालापानी र लिपलेक तत्कालीन इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग एक सम्झौतामार्फत हासिल गरेको जनाएको छ। तर सर्वेयर जनरल अफ इण्डिया गिरीश कुमार भन्छन्–यो नक्शा हामीले एकतर्फी रुपमा बनाएका होइनौं। हामी प्रत्येक वर्ष नक्शा निकाल्छौं। २०१८ को नक्शा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ कालापानी देखिन्छ।’

नेपालका अधिकारीका अनुसार भारतले १९६२ मा चीनसँग भएको युद्धपछि आफ्ना सबै सीमा चौकीलाई उत्तरी बेल्टबाट हटाएको थियो। तर, कालापानीबाट होइन। र लिपुलेकका विषयमा २०१४ मा विवाद सुरु भयो, जब भारत र चीनले नेपालको दाबीको विरोध गर्दै लिपुलेकको माध्यमबाट द्विपक्षीय व्यापारको निर्माण गर्ने सहमति गरे। नेपालले यो मुद्दा चीन र भारत दुवैसँग उठाएको थियो। तर यो विषयमा औपचारिक रुपमा चर्चा हुन सकेन।