नयाँ दिल्ली (एजेन्सी) । भारतको सर्वोच्च अदालतले भारतीय इतिहासकै सबैभन्दा विवादित अयोध्या राम मन्दिर–बाबरी मस्जिद विवादबारे शनिबार फैसला सुनाएको छ । लगातार ४० दिनसम्म सुनुवाई गरेपछि त्यहाँका प्रधानन्यायधीशले सेवानिवृत्त हुनुभन्दा केही समयअघि यो महत्वपूर्ण फैसला गरेका हुन् ।

सर्वोच्चको फैसला हिन्दुहरुको पक्षमा गएको विश्लेषण गरिएको छ । यद्यपी सर्वोच्चले बाबरी मस्जिद बनाउनका लागि पनि आवश्यक जमीन व्यवस्था गर्न भनेको छ । तर, विवादित जमीनको मालिकाना हक भने रामललालाई दिएको छ ।

प्रधानन्यायशीध रञ्जन गोगोईको नेतृत्वमा रहेको ५ न्यायधीशको संवैधानिक इजसलाले शनिबार फैसला सुनाउँदै बाबरी मस्जिद बनाउन सुन्नी वफ्फ बोर्डलाई अयोध्यामै अर्को स्थानमा मस्जिद बनाउन भनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रामललालाई नै विवादित जमीको मालिक मानेको हो । रामलला न त कनै संस्था हो न कुनै ट्रस्ट । यो भगवान रामको बालस्वरुपलाई यस विवादित जमीनको मालिक मानिएको हो ।

२२/२३ डिसेम्बर १९४९ को राती मस्जिद भित्र रामललाका मुर्तिहरु राखिएका थिए । २३ डिसेम्बर १९४९ को बिहान मस्जिदको मुख्य ढोकाको ठिक तलको कोठमा ती मुर्तिहरु देखिएका थिए । जो त्यहाँ कैयौं दशकदेखि रहेको बताइन्छ ।

सर्वोच्चको फैसला आएसँगै मन्दिरका नाममा हुँदै आएको राजनीति अब बन्द हुने बताइएको छ । १९९२ मा भारतीय जनता पार्टीका नेता लालकृष्ण आड्वाणीको अगुवामा अयोध्यास्थित बाबरी मस्जिद भत्काइएको थियो ।

कट्टर हिन्दुवादी पार्टी भाजपाले यसैलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आफ्नो संगठन विस्तार गरेको हो । भाजपा २०१४ देखि भारतको सत्तामा छ । भाजपाले राम मन्दिर निर्माणको विषयलाइृ चुनावका बेला निकै प्रचारमा ल्याउने गरेको थियो ।

अब सर्वोच्चले त्यहाँ मन्दिर बनाउने बाटो खोलिदिएपछि अब यो विषयमा राजनीति बन्द हुने भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । यसैबीच महाराष्ट्रको हिन्दुवादी पार्टी शिवसेनाका अध्यक्ष उद्धव ठाकरेले अयोध्याको भ्रमण गर्ने बताएका छन् । शनिबार यो फैसला आउने बताइएसँगै पुरा भारतमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

सर्वोच्चको फैसलाको भारतमा स्वागत गरिएको छ । मुस्लिम संगठनहरुले पनि फैसलाको स्वागत गरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले या फैसलाले कसैको जित र कसैको हार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।