भारतले जम्मू–कश्मिर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित राज्य बनाएपछि जारी गरेको नयाँ नक्शामा नेपाली भू–भाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतलाई समेटेपछि अहिले भारतीय उक्त कदमको नेपालमा चर्को विरोध भइरहेको छ। भारतले नेपालको सार्वभौतिकतामाथि धावा बोलेको भन्दै नेपालमा सबै जसो राजनीतिक दलले त्यसको विरोध गरेका छन्।

यी सबै विषयलाई सूक्ष्म रुपले अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने चाहे सुस्ताको विवाद होस् वा दोधारा चाँदनी क्षेत्रको विवाद किन नहोस्। महाकाली सन्धि हुँदा भएको टनकपुर विवाद होस् वा पूर्वमा पशुपतिनगर मेची किनारका कुरा किन नहोस्। समय समयमा विवादहरु सुनिएका छन्, देखा परेका छन्। यसमा सशक्त रुपमा प्रतिवाद वा विरोधमा उत्रिएका ग्रेटर नेपाल जस्ता संगठित संगठन पनि छन्।

उनीहरुले जारी गरेको नक्शा पनि देखिएका छन्। यसरी सबै कुराको र समयको विवाद हेर्दा र विश्लेषण गर्दा यसको समाधान विरोध, लडाईँ झगडाले होइन, यसको समाधान कुटनीतिक तबरबाटै खोजिनुपर्छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ। र, समाधान पनि त्यँही छ।

यसरी कुटनीतिक रुपमा यसको समाधान खोजिँदा भारतसँगको विवाद र समस्यामा चीनलाई विश्वस्त बनाएर साथमा लिनुपर्छ। चीनलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सार्कका संगठित सदस्यका केही सदस्य राष्ट्रलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ।

उनीहरुबाट सीमा विवाद समाधानका लागि दुई मुलुकबीच कुटनीतिक रुपमा समाधान हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको भनाइ आउनुपर्छ। त्यसो भयो भने कुटनीतिक रुपमा सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्रीले त्यही राष्ट्रवादी अडान कायम राख्न सक्ने हो भने उहाँलाई सबै जनताले साथ दिनेछन् । आफ्नो भूमिको रक्षा गर्दै जनताको मनमा बसेर भविष्यमा समेत सबैले सम्झिरहने प्रधानमन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको लागि यो सुनौलो मौका हो । यो मौकालाई उहाँले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।

अर्को कुरा सरकारले जनतालाई गुमराहमा राख्नु हुँदैन। नेपालको सीमा अतिक्रमण भएको विवादमा यसरी विरोधमा उत्रिएका जनतालाई सरकारले भएको के हो भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ। आफूले छिमेकीसँग कुरा गरेर समाधान खोज्न नसक्ने अनि जनतालाई पनि स्पष्ट कुरा भन्न नसक्ने हो तर सत्तामा बसिरहन शक्ति राष्ट्रको आड चाहिने भएकाले उसँगका विषय बस्तुहरुमा डर छेरुवा कुकुरले टाङमुनि पुच्छर छिराएर पाखा लाग्दै भागेजस्तो स्वभाव र व्यवहार सरकारको हुनु भएन।

सरकारले म जननिर्वाचित हुँ। जनतासँग मैले सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि सपथ खाएको छु। जनताको अगाडि सत्य तथ्य कुरा अगाडि राख्नुपर्छ। सके समाधान गर्ने नसके कुर्सी छाडेर सक्ने बहादुरलाई कुर्सी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियता रक्षा गर्ने मात्र जनताको सरकार हुन्छ।

यही बीचमा शनिबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर यो विषयमा गम्भीर छलफल गर्नु भएको छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक संस्कार देखाउनु भएको छ। आज झण्डै दुई तिहाइ बहुमत उहाँले विगतमा यस्तै राष्ट्रवादी चरित्र देखाएका कारण नै पाउनु भएको छ।

र, उहाँमाथिको जनताको विश्वासलाई कायम राख्न उहाँले कुटनीतिक रुपमा भारत सरकारसँग कुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र, सर्वदलीय बैठकले कुटनीतिक रुपमा समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव पनि दिएको छ।

यो सीमाको समस्या आजको होइन। भारतले नेपालको सीमा मिचेका कुरा दशकौं अघिदेखि आइरहेको हो। कालापानीमा भारतले आफ्नो सेनाको ब्यारेक राखेको पनि लामो समय भइसक्यो। अहिले त नक्शा सार्वजनिक हुँदा यो कुरा चर्को रुपमा उठेको मात्र हो।

भारतले नै यो नक्सा ७० वर्षअघिदेखि प्रयोग हुँदै आएको र अहिले जारी गरिएको नक्सामा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन नगरिएको भनेको छ। यो केही हदसम्म सत्य पनि हो। दशकधौं अघिदेखि भारतले नेपालको सीमा मिचिरहेको छ। अहिले त यसको एउटा मात्र देखिएको हो।

भारतले लगातार सीमा अतिक्रमण गरिरहँदा पनि नेपालले कुटनीतिक रुपमा यसको प्रतिवाद गर्न सकेको देखिँदैन। यसको एकमात्र कारण नेपालको राजनीतिमा भारतको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो। राणा हटाउने आन्दोलनका बेला भारतले नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा निर्णायक भूमिका खेलेपछि नै भारत नेपालको राजनीतिमा हामी भएको हो।

त्यतिबेला त भारतको प्रतिनिधि नेपालको मन्त्रिपरिषद बैठकमै सहभागी हुने व्यवस्था बनाइएको थियो। पछि राजा महेन्द्रको पालामा भारतको ठाडो हस्तक्षेप केही हदसम्म कम भएको थियो तर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि भारत फेरि हामी भयो। २०६२÷६३ को आन्दोलनअघि विद्रोही माओवादी र नेपालका दलहरुबीच १२ बुँदे समझदारी हुँदा पनि निर्णायक भूमिकामा भारत नै थियो ।

नेपालको राजनीतिमा भारत जति हावी छ उत्तिकै उसले नेपालको सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने शक्ति पनि राख्छ । नेपालको सत्तामा टिक्न भारतको आड नभइ नहुने कुरा हो। विगतका गठबन्धन सरकारका बेलामा त भारतले नेपालको सरकार आफू प्रतिकूल भएमा तत्कालै सत्ता उल्ट्याइदिन्थ्यो। यसको पछिल्लो उदाहरण स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन्।

ओलीले भारतीय नाकाबन्दीको अगाडि घुँडा नटेकेको मूल्य संसदमा महाअभियोग खेपेर चुकाउनुपरेको थियो। भारतले जतिबेला पनि आफूलाई सत्ताच्युत गर्न सक्ने भयले विगतका सरकारले कहिल्यै भारतसँग सीमा अतिक्रमणका विषयमा बलियो अडान लिएर आफ्नो पक्ष राख्न सकेनन्।

अहिलेको सरकार भने विगतका सरकारजस्तो कमजोर छैन । २ तिहाइ बहुमतको सरकार भारतले चाहँदैमा त्यति सजिलै ढल्नेवाला छैन। त्यसमाथि अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री ओली उनै हुन् जसले बरु प्रधानमन्त्री पद नै त्यागे तर भारतको अगाडि झुकेनन् ।

अहिले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको संघीय समाजवादीका मधेसी नेताहरु केही हदसम्म भारतनिकट देखिएका छन्। अहिलेको सरकारले भारतविरुद्ध बलियो रुपमा आफ्नो अडान राख्दा उनीहरुले सरकारलाई समर्थन नगर्ने खतरा होला तर यसले सरकारलाई खासै फरक पार्नेवाला छैन।

संघीय समाजवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत हुने छैन तर यसले सरकारको बहुमत गुम्नेवाला पनि छैन । नेकपा एक्लैसँग स्पष्ट बहुमत छ र अहिले नेकपाको सरकारलाई अन्य सबै दल र स्वतन्त्रसमेत सबै सांसद मिलेर पनि ढलाउन सक्नेवाला छैनन् । यति बलियो जगमा उभिएको सरकारलाई भारतले सत्ताच्युत गरिदेला कि भन्ने भय पनि नहुनुपर्ने हो ।

अर्थात समग्रमा हेर्दा भारतसँग सीमाका विषयमा बलियोसँग कुटनीतिक पहल गरेर आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न सक्षम र बलियो सरकार योभन्दा अर्को हुन सक्दैन ।

विगतमा भारतको अगाडि नझुकेर जनताको अगाडि हिरो बनेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यही राष्ट्रवादी अडानका कारण जनताले बहुमत दिएका हुन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले त्यही राष्ट्रवादी अडान कायम राख्न सक्ने हो भने उहाँलाई सबै जनताले साथ दिनेछन् । आफ्नो भूमिको रक्षा गर्दै जनताको मनमा बसेर भविष्यमा समेत सबैले सम्झिरहने प्रधानमन्त्री बन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको लागि यो सुनौलो मौका हो । यो मौकालाई उहाँले सदुपयोग गर्नुपर्छ ।