पर्वत । मुुलुकमा रहेका तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय नहुँदा जिल्लामा विकासले गति लिन नसकेको धारणा पर्वतमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले व्यक्त गरेका छन्।

जिल्ला समन्वय समिति पर्वतले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्ने अधिकाँश वक्ताले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वयको अभाव खड्किएकाले जनअपेक्षाअनुसारका काम हुननसकेको बताएका हुन् ।

कार्यक्रमका सहभागीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र स्थानीय तहका काम जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्ने कुरामा जोड दिइएका छन्। सो अवसरमा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले जनप्रतिनिधि जवाफदेही र पारदर्शी नभएसम्म विकास निमार्णले गति लिन नसक्ने बताए ।

सांसद गिरीले स्थानीयका मात्रै होइन प्रदेश र सङ्घका जनप्रतिनिधिसमेत जनताप्रति उत्तरदायी र विकासप्रति प्रतिबद्ध हुन आवश्यक भएको बताए। “जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा जनप्रतिनिधि र विकास निर्माणको कामसमेत उद्देश्यहीन बन्न सक्छ”, उनले भने, “जनउत्तरदायी शासन र विकास अहिलेको आवश्यकता हो, यसले मात्रै देश समृद्ध हुन्छ।”

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य जुनादेवी नेपालीले प्रदेशका धेरै योजनामा स्थानीय तहले सहकार्य र साझेदारी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै दुई तहका बीचमा समन्वय र सहकार्यबाट धेरै काम अघि बढाउन सकिने बताए।

नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति खिमप्रसाद भुसालले जनप्रतिनिधि र समन्वय समितिले गरेका निणर्यहरु कार्यान्वयन गर्दा मात्रै जनअपेक्षा पूरा हुन्छ भन्दै तीन तहका सरकारको समन्वयको अभावमा योजनाहरुमा दोहोरोपना आउने खतरा औँल्याए।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेलले स्थानीय तहहरुका साझा योजना पहिचान गर्दै सङ्घ र प्रदेशसँग समन्वय गर्न जरुरी रहेको बताउँदै अहिले पनि स्थानीय तहले माथिल्ला तहहरुसँग समन्वय गर्न नचाहेको र आफूलाई नै सर्वेसर्वा ठान्दा धेरै कुरा बिग्रिएको बताए ।

फलेबास नगरपालिकाका प्रमुख पदमपाणि शर्माले माथिल्ला तहहरुले कार्यक्रम लाद्ने तर स्रोत र जनशक्ति स्थानीय तहमा पठाउन नखोज्नु सङ्घीयताको मर्मविपरीत भएको बताए।

कार्यक्रममा पर्वतका सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले वार्षिक कार्यप्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । अधिकांश स्थानीय तहका प्रस्तुतिमा तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय हुन नसकेको धारणा राखेका थिए ।

स्पष्ट नीति नबन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुसेवाका शाखाहरुमा काम सम्पादन गर्न नसकेको अधिकृतहरुको प्रस्तुतिमा उल्लेख छ। स्थानीय तहहरुले कर्मचारी अभावमा काम गर्न नसकेको, बजेट पूर्णरुपमा प्राप्त नहुँदा कामको राम्रो प्रभाव जनताका बीचमा राख्न नसकेको लगायतका समस्या राखेका थिए।