बीबीसी। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा दुई मिति निकै महत्वपूर्ण भएका छन्। ५ अगस्ट र ९ नोभेम्बर मोदीको दोस्रो कार्यकालमा महत्वपूर्ण मिति हुन्। ५ अगस्टमा भारत सरकारले जम्मू–कश्मिरलाई दुई भागमा बाँड्ने निर्णय गर्यो र, जम्मू–कश्मिरको विशेष राज्यको दर्जा दिने संविधानको धारा ३७० का प्रमुख प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनायो।

त्यसपछि ९ नोभेम्बरमा सर्वोच्च अदालतले वर्षौं पुरानो र भारतीय इतिहासको सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये एक बाबरी मस्जिद–राम मन्दिर विवादमा आफ्नो फैसला सुनायो। सर्वोच्च अदालतले विवादित भूमि हिन्दूलाई दिने फैसला सुनायो।

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणका बाटो खुलेको छ।  राजनीतिक वृतमा के हलचल छ भने अब मोदी सरकारको एजेण्डमा कुन नयाँ लक्ष्य छ? अब मोदी सरकार आफ्नो कुन चुनावी प्रतिवद्धतालाई पूरा गर्नका लागि कानुन बनाउन सक्छन्।

केही राजनीतिक विश्लेषकहरुले जनाए अनुसार मोदी सरकारको अबको एजेण्डामा सबैभन्दा अगाडि समान नागरिक संहितासँग जोडिएको विधेयक हुन सक्नेछ।

यसबाहेक पुरै देशमा नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स ( एनआरसी) लागू गर्ने र नागरिकता कानुन बनाउने भाजपा सरकारको प्रमुख एजेण्डा छ। भाजपाको राजनीति नजिकबाट नियालिरहेका वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंहका अनुसार भाजपाका तीन प्रमुख एजेण्डा रहेका थिए।
जसमा अयोध्या, संविधानको धारा ३७० र समान नागरिक संहिता ।

यी मध्ये दुई काम लगभग पूरा भइसकेका छन् र अब उनी समान नागरिक संहितामा काम सुरु गर्न चाहन्छन्। तर, प्रदीप सिंह समान नागरिक संहिताभन्दा पहिला सरकार एनआरसी र नागरिकता ऐनमा काम गर्न चाहिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘आगामी शीतकालीन सत्रमा सरकारले एनआरसी र नागरिकता विधेयक पेस गर्न सक्छ। किनकि यो मुद्दामा सरकारले पहिला पनि धेरै काम गरिसकेको छ र पार्टी यी दुवै मुद्दामा गम्भीर पनि रहेको छ।’’

उनका अनुसार यसपछि मोदी सरकार समान नागरिक संहिताप्रति पनि गम्भीर रहेको छ। त्यसका लागि सर्वसाधारणको सहमति लिनु जरुरी हुन्छ। समान नागरिक संहिता अर्थात युनिर्फम सिभिल कोडको अर्थ देशका सबै नागरिकका लागि एउटै कानुन हुनु हो। चाहे उनीहरु फरक धर्म र सम्प्रदायकका किन नहुन्।

समान नागरिक संहितामा विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र जमिनको विभाजन जस्ता विषयमा पनि सबै धर्मका लागि एउटै कानुन लागू हुनु हो।
अहिलेको अवस्थामा भारतको संविधानअनुसार कानुनलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। जसमा देवानी र फौजदारी विषय रहेका छन्।

विवाह, सम्पत्ति, उत्तराधिकारीलगायत परिवारसँग जोडिएका विषयका कानुनलाई देवानी कानुन भनिने गरेको छ। भाजपाका महासचिव राम माधवले केही महिनाअघि बताएका थिए कि मोदी सरकार समान नागरिक संहिता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको छ। यति मात्रै होइन मौजुदा लोकसभाको पहिलो सत्रमा भाजपाका सांसद निशिकान्त दुबेले देशमा नागरिक संहिता लागु गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।

यद्यपि प्रदीप सिंहको भनाइ छ कि यसलाई लागु गर्न त्यति सजिलो भने छैन। उनी भन्छन्,‘‘यो कानुन बनाउन सबैभन्दा गाह्रो के मा छ भने विवाह र सम्पत्ति जस्तो मामिलामा अलग अलग धर्म आफ्नो–आफ्नो नियम कानुनअनुसार चलेका छन्। ती सबै नियमलाई एक बनाउँदा कैंयौ समुदायलाई नोक्सान पनि हुन सक्छ। केही फाइदा पनि हुन सक्छ। यस्तोमा सबैलाई बराबरीमा ल्याउनका लागि समायोजन गर्नु निकै गाह्रो कुरा हो।”

प्रदीपका अनुसार सरकारका लागि समान नागरिक संहिता लागु गर्न जम्मु काश्मीर सम्बन्धी धारा ३७० खारेज गर्नुभन्दा गाह्रो काम हो । उनी भन्छन्,‘‘जम्मु काश्मीर सम्बन्धी धारा ३७० हटाउनु एक खालको प्रशासनिक काम थियो। जसलाई सरकारले आफ्नो तरिकाबाट गरेको छ। तर, यो मामिलामा अलग अलग धर्मका मान्यता जोडिएका छन्। यसकारण ती अन्त्य गर्न त्यति सजिलो छैन।’’

संविधानमा समान नागरिक संहिता लागु गर्न धारा ४४ अनुसार राज्य र केन्द्र दुवैको जिम्मेवारी भएको बताइएको छ। सर्वोच्च अदालतका वकिल विराग गुप्ता समान नागरिक संहिताको दिशामा ठूलो कदम अहिलेसम्म नउठाइएको र यो जटिल प्रक्रिया भएको बताउँछन्।

उता एनआरसी भारतले अहिले असममा लागु गरेको छ। अब सरकारले एनआरसी देशभरी नै लगाउने कुरा उठिरहेको छ। हरियाणाका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो राज्यमा एनआरसी लगाउने बताइसकेका छन्। प्रदीपका अनुसार नागरिकता ऐन ल्याएर मात्रै सरकारले एनआरसी देशव्यापी रुपमा लागु गर्न सक्छ।

नागरिकता संशोधन विधेयक अनुसार अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्मलाई मान्ने अल्पसंख्यक समुदायलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रावधान छ।

तर छिमेकी देशका मुस्लिम समुदायसँग सम्बन्धित मानिसलाई यसको दायराबाट बाहिर राखिएको छ। यो विधेयकमा गैर–मुस्लिम समुदायका मानिस यदि भारतमा ६ वर्षसम्म बस्छन् भने उनीहरुले सजिलै भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ।

प्रदीप सिंह भन्छन्–भारतको वर्तमान सरकारका अनुसार हिन्दुका लागि भारत बाहेक अन्य कुनै देश छैन। सरकालाई के लाग्छ भने यदि कुनै अन्य मुलुकमा बस्ने हिन्दुमाथि अत्याचार भयो भने वा उनीहरुले आफू बसेको देश छोड्नु पर्यो भने यस्तो अवस्थामा उनीहरुका लागि एक मात्र मुलुक भारत हो। उनीहरु भारत नै आउँछन्। यस्ता मानिस यदि भारतको नागरिकता चाहन्छन् भने उनीहरुले त्यसका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। र उनीहरुलाई भारतको नागरिकता दिनुपर्छ।’

बीबीसी हिन्दीबाट