प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना पुराना केही सल्लाहकारलाई हटाएर नयाँ नियुक्त गर्नु भएको विषय अहिले चर्चामा छ। सल्लाहकारका विषयमा २०५० सालदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको हो।

सल्लाहकार कुन कानुनले नियुक्त हुन्छन्? र कुन कानुन अनुसार उनीहरुले पदीय जिम्मेवारी प्राप्त गर्छन अनि कुन कानुन अनुसार उनीहरुले मुलुकको कार्यकारीलाई दिने सल्लाह र त्यसको गोपनीयताका लागि कुन कानुन अनुसार सपथ खान्छन्? भन्ने प्रश्न कानुनविदहरुको वृत्तमा चर्चा चल्दै आएको हो।

अहिले पनि त्यो प्रश्नको निरुपण भएको छैन। सल्लाहकार राखिन्छ। सल्लाहकारले के जिम्मेवारी पाए र के सल्लाह दिए, कुन चाँहि सल्लाह कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले मान्नु भयो र कार्यान्वयन गर्नु भयो भन्ने विषय आम जनताले थाहा पाउनुपर्ने वा थाहा पाउन पाउने कि नपाउने?

सल्लाहकारले राजश्वबाट पाउने मासिक तलव र गैरकानुनी तवरले आयआर्जन गरेको चर्चा र समाचार सार्वजनिक हुन्छन्, त्यो सुन्दा यो सल्लाहकार राख्नु भनेको कसैलाई हाइ सन्चो तरिकाले कमाउने र खाने मौका त होइन भन्ने प्रश्न उठेका छन्।

फेरि समय समयमा सल्लाहकार परिवर्तन गरिनुले अघाएकालाई विश्राम र भोकाएकालाई खान पाउने मौका दिएको त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ। सल्लाहकार नियुक्त गर्दा कुनै समय पत्रकारितमा थिए, आज राजनीतिमा छन्, त्यसैले प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरियो।

अथवा उसले के विषयमा कति अध्ययन गरेको वा विशेषज्ञता हासिल गरेको हो र व्यवहारिक ज्ञान कति छ, उसले मुलुक हाँक्ने कार्यकारी प्रमुखलाई कति सल्लाह दिन सक्छ? त्यसो जाँच कहाँ गरिन्छ? यो मनलागि गर्ने कुरा राम्रो होइन।

प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी प्रमुखको सल्लाहकार भनेको मन्त्रिपरिषद हो। मन्त्रिपरिषदका विषय विषयका मन्त्रीहरुले उनका सचिवहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिइरहेका हुन्छन्।

समय समयमा सल्लाह दिने र निर्णयका लागि छलफल गर्ने, निर्णय गर्ने कुराको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउने र प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने काम मन्त्रिपरिषदको हो।

पार्टी पद्धतिमा मन्त्रिपरिषद भन्दा अर्को पनि सल्लाहकार चाहिन्छ भने पार्टीका विभिन्न निकाय हुन्छन्, ती निकायले सल्लाह दिन्छन्। यी सबैभन्दा माथि उठेर सल्लाह लिने हो भने संसदीय पद्धतिमा संसद हुन्छ।

यतिका सल्लाहकार कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीका हुँदा हुँदै यी दुई तीनवटा मानिसले सल्लाह र उनीहरुलाई सल्लाहकार राखिनुबाट प्रधानमन्त्रीले के त्यस्तो सल्लाह पाउन सक्नुहुन्छ?

आजसम्म प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकारबाट यो सल्लाह पाउनु भयो र यो सल्लाह जायज थियो र त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नु भयो भनेर कँही कतै आएको छैन। त्यसैले सल्लाहकार राख्ने परम्परा र प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले मुलुकलाई आर्थिक व्ययभार पर्ने मात्र हो। प्रधानमन्त्रीको असली सल्लाहकार भनेको मन्त्रिपरिषद नै हो। त्यो भन्दा अर्को सल्लाहकार चाहिन्छ भने संसदमा जानुपर्छ।

एकाध वर्ष खान पिउन केहीलाई अवसर दिने र त्यसपछि उनीहरुलाई विश्राल दिएर अर्को टिम ल्याउन खान मोटाउन अवसर प्रदान गर्ने अभिप्रायले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न लागिएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार परिवर्तन सँगसँगै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा छ। शायद त्यो विशेषज्ञता, दक्षता र आवश्यक सरसल्लाह र सहयोग अपुग ठानेर मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न लागेको भए राम्रो हो।

तर होइन, एकाध वर्ष खान पिउन केहीलाई अवसर दिने र त्यसपछि उनीहरुलाई विश्राल दिएर अर्को टिम ल्याउन खान मोटाउन अवसर प्रदान गर्ने अभिप्रायले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न लागिएको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।

यदि त्यसो नभएर प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सहयोग गर्ने र विगतको अनुभव अनुसार क्षमता, विज्ञता र सक्षमताका आधारमा सांसदबाट छानेर मन्त्रिपरिषदमा अवसर दिनु नराम्रो होइन, त्यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।

तर जाने अनुहार भन्दा आउने अनुहार झनै निकम्मा आउने हो भने त्यो पक्कै पनि मुलुकका लागि हितकर हुन सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बनाउँदा वा सल्लाहकार बनाउँदा, सचिव नियुक्त सरुवा बढुवा गर्दा जायज र उचित ठाउँमा जायज र उचित ज्ञान भएका व्यक्तिलाई अवसर दिनु र आफूलाई चाहेको कुरामा सहयोग गर्न सक्ने टिम बनाउनु संसदीय पद्धतिमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो।