सञ्चिता घिमिरे

काठमाडाैं। धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको सञ्चालनका लागि खरीद गरिएको रेल सेट आगामी पुससम्ममा आइपुग्ने भएको छ। भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनीमार्फत रेल सेट खरीद गर्न लागिएको हो।

रेल सेट निर्माणसँगै रेलमार्ग निर्माण र रेलको विनियमावली बनाउने काम भइरहेको रेल विभागका प्रवक्ता (वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर) अमन चित्रकारले बताए। उनका अनुसार वर्षाको समयमा बाढीका कारण कमला नदीको तटबन्ध भत्काउँदा झण्डै १०० मिटरमा लिग बगाएको थियो।

भारतीय कम्पनी निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनसकेकाले क्षति पुगेको स्थानमा समेत सोही ठेकेदार कम्पनीले काम गर्नेछ। उनले भने, “त्यो काम पनि पुससम्ममा सकिने भारतीय पक्षले हामीलाई जानकारी दिएको छ।”

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्गको निर्माण भइरहेको हो । सरकारले भारत सरकारसँग दुई वटा रेल सेट खरीद प्रक्रिया गत वर्ष अघि बढाएको थियो। ‘जि टु जि’(दुई सरकारकाबीच) रेल खरीद भएको प्रवक्ता चित्रकारले बताए। दुई वटा सेटमध्ये एउटा सेट पुससम्ममा आइपुग्नेछ।

डिजेल इलेक्ट्री मल्टिपल युनिट प्रविधिको सो सेटमा एउटामा पाँच वटा डिब्बा रहने विभागका प्रवक्ता चित्रकारले बताए। उनका अनुसार सरकारले अहिले दुई वटा सेट खरीद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन्। यी दुई सेटको क्षमता एक हजार २०० सम्म यात्रु बोक्ने रहेको उनले बताए। उनले भने, “रेल सेटको निर्माण भइरहेकाले अहिलेभन्दा एक दुई सयसम्म तलमाथि हुनसक्छ।”

भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गका अरु भौतिक पूर्वाधार निमाण भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए। रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेशन तयार भइसकेको उनले बताए। यसमा कुर्थाबाट बिजलपुराखण्ड १७ किलोमिटरसमेत गरेर ५२ किलोमिटर आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने र त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुनेछ।

कम्पनीमा दक्ष प्राविधिकसहित झण्डै २०० कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको रेल विभागले जनाएको छ। नेपालमा हाल रहेको रेल्वे कम्पनी नाम मात्रैको कम्पनी भएकाले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीमा रेलसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता भएका जनशक्ति आवश्यक भएको प्रस्ताव गरिएको हो। रेल सञ्चालनका लागि नयाँ कम्पनी निर्माण नगरी सोही कम्पनीलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको छ।

रेल सञ्चालनका लागि कम्पनीमा सबै गरेर २०० भन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने विभागले बताउँदै आएको छ। एक जना प्रमुख, सञ्चालन, मर्मतलगायतका कामका लागि इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रका जनशक्ति, प्रशासन, लेखालगायतका कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै विभागले प्रस्ताव गरेको हो।

नेपालमा हालसम्म पनि रेलसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था छैन । पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो। देशभित्रै र अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनका लागि कतिपयमा पूर्वाधार निर्माण त कतिमा अध्ययन भइरहे पनि त्यससम्बन्धी छुट्टै कानून छैन।

जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसको एक डेढ वर्ष पछिबाट काम शुरु भएको चित्रकारले बताए। भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण हुन लागेको चित्रकारले जानकारी दिए। तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन।

भर्खर भरत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। १० किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ।

सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन्। यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। रासस