काठमाडौं । न्याय परिषद्को आज बसेको बैठकले उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा आज बसेको परिषद्को बैठकले जिल्ला न्यायाधीशबाट छ जना, सरकारी वकिलबाट एक जना र कानून व्यवसायीबाट आठ जना गरी १५ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

उच्च अदालतमा १२ न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको थियो । यही मङ्सिर १५, १६ र २१ गते तीन जना न्यायाधीशको अवकाश हुने भएकाले सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीश सेवा निवृत्त भएको मितिदेखि मात्र लागू हुनेछ ।

जिल्ला न्यायाधीशबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि किरणकुमार पोखरेललाई उच्च अदालत विराटनगर (ओखलढुङ्गा इजलास), मुरारीबाबु श्रेष्ठलाई उच्च अदालत सुर्खेत (जुम्ला इजलास), सुदर्शनराज पाण्डेलाई उच्च अदालत पोखरा (बाग्लुङ इजलास), दीपेन्द्र अधिकारीलाई उच्च अदालत जनकपुर (राजविराज इजलास), रमेशराज पोखरेललाई उच्च अदालत जनकपुर (वीरगञ्ज इजलास) र नरिश्वर भण्डारीलाई उच्च अदालत विराटनगरमा सिफारिस गरिएको हो ।

त्यस्तै उच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि सरकारी वकिलबाट गीताप्रसाद तिम्सिनालाई उच्च अदालत जनकपुर (राजविराज इजलास) मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । अधिवक्ताबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस हुनेहरुमा मिलनकुमार राई (भोजपुर) लाई उच्च अदालत दिपायल, राजुराम सिलवाल (चितवन) लाई उच्च अदालत विराटनगर (ओखलढुङ्गा इजलास), मेरिना श्रेष्ठ (डोटी) लाई उच्च अदालत तुलसीपुर, मिना गौतम सेढाईं (मोरङ) लाई उच्च अदालत पाटन, सोमकान्त मैनाली (चितवन) लाई उच्च अदालत विराटनगर (धनकुटा इजलास) मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै देशबहादुर सार्की (भोजपुर) लाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), रेखा थापा पाण्डे (सुनसरी) लाई उच्च अदालत पाटन र किरणकुमारी गुप्ता (सप्तरी) लाई उच्च अदालत पोखरामा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । सिफारिस भएका तीन जना न्यायाधीश सेवा निवृत्त भएको मितिदेखि मात्र लागू हुनेछ ।

उच्च अदालतका लागि जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा पाँच वर्ष काम गरेकालाई वा अधिवक्ताका रूपमा निरन्तर कम्तीमा १० वर्ष वकालत गरेको वा कानूनका क्षेत्रमा निरन्तर १० वर्ष अध्यापन र अन्वेषण गरेको वा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीका रूपमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । रासस