नयाँ दिल्ली (बीबीसी) । यसै वर्ष मे महिनामा भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहाकार अरविन्द सुब्रमण्यमले राजीनामा दिएका थिए । उनी परिचित अर्थशास्त्री हुन् । राजीनामापछि उनले भनेका थिए, ‘भारत सरकारले आफ्नो कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) दर बढाएर पेस गरिरहेको छ ।’

उनले २०११–१२ देखि २०१६–१७ को अवधिमा भारतको जीडीपीको वास्ताविक वृद्धि दर ४.५ प्रतिशत रहेको तर, आधिकारिक रुपमा ७ प्रतिशत बताइएको जनाए । उनको भनाईले भारतमा हंगामा ल्याइदिएको छ । र सरकारले तथ्यांकमाथि छेडछाड गरेको बहस शुरु भएको छ । यसै वर्षको २८ जनवरीमा पीसी मोहननले नेशनल स्टाटिस्टिकल कमिशन (एनएससी)का कार्यकारी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएका थिए ।

एनएससी भारतको केन्द्र सरकारको संस्था हो जसले भारतका महत्वपूर्ण तथ्यांकको गुणस्तर जाँच गर्छ । पीसी मोहननले रोजगारसँग सम्बन्धित प्रकाशित तथ्यांकको ढिलो विरोध गर्दै राजीनामा दिएका थिए । उनीसँगै एनएससीका अर्का सदस्य जे लक्ष्मीले पनि राजीनामा दिएका थिए । मोहननले राजीनामा दिएको ३ दिनपछि बिजनेश स्ट्यान्डर्स पत्रिकामा रोजगारको तथ्यांक चुहियो । जसमा बेरोजगारी दर बढेर ६.१ भएको पाइयो र यो गएका ४५ वर्षहरुमा सबैभन्दा उच्च बेरोजगारी दर थियो ।

यतिबसै हुँदा मोदी सरकारको पहिलो कार्यकाल थियो । बेरोजगारीको यो तथ्यांक चुनाव अघि सरकारलाई तनावमा पार्ने खालको थियो । तर, मोदी सरकारले बेरोजगारीको तथ्यांकलाई खारेज गरिदियो र तथ्यांक राख्ने प्रक्रियामा त्रुटि रहेको भन्दै यो तथ्यांक सहि नभएको बतायो ।

सरकारले मुद्रा योजनाअनुसार हजारौं करोड रुपैयाँ ऋण दिइएको र सो रुपैयाँबाट हजारौंले आफ्नो रोजगार चलाए पनि तथ्यांकमा सो नसमेटिएको तर्क गर्यो । भाजपाको सरकारले जनवरी २०१५ मा जीडपीको गणना आधार वर्ष २००४–०५ लाई परिवर्तन गर्दै २०११–१२ बनाएको थियो । यसका साथै मनमोहन सरकार जुन आधारमा जीडीपीको गणना गथ्र्यो उसलाई मोदी सरकारले परिवर्तन गर्यो ।

अरविन्द सुब्रमण्यमले जीडीपीको गणना प्रक्रिया परिवर्तन गरिएका कारण तथ्यांक धेरै आएको र सो वास्ताविक तस्वीर नभएको बताए । उनले बैंकको क्रेडिट ग्रोथ ऋणात्मक, निर्यात दर ऋणात्मक, बेरोजगारी वृद्धि र क्रय शक्ति घटेको भन्दै कसरी ७ प्रतिशत भन्दा धेरै जीडीपी वृद्धि दर हुनसक्छ भन्दै प्रश्न गरे । दुईवटा कुरा स्पष्ट छ । एक सरकारले जुन तथ्यांक प्रस्तुत गरेको छ, त्यसमा विशेषज्ञले प्रश्न उठाएका छन्, र जुन तथ्यांक सरकार जारी गर्न दिइरहेको छैन, त्यसमा पनि विशेषज्ञहरुले सो तथ्यांक सरकारलाई मन नपरेको बताउँछन् ।

तथ्यांकसँग सम्बन्धित एक विवाद गएको हप्ता आयो । मोदी सरकारले नेशनल स्टाटिस्किल अफिस (एनएसओ)को २०१७–१८ मा उपभोक्ताको खर्च सर्वे तथ्यांक जारी नगर्ने निर्णय गर्यो । सरकारले तथ्यांकमा गुणस्तर नभएको भन्दै सो तथ्यांक सार्वजनिक नगरिएको बताएके छ । यो तथ्यांक नभएका कारण गएका १० वर्षको गरिबीको तथ्यांक पत्ता लगाउन नसकिने भएको छ । यसअघि यो सर्वे २०११–१२ मा भएको थियो । यसै तथ्यांकअनुसार सरकारले देशमा गरिबी र विषमताको आकलन गर्छ ।

यो तथ्यांक पनि गएको जूनमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो तर गरिएन । तर, फेरि बिजनेश स्ट्यान्डर्स पत्रिकाले तथ्यांक चुहाइएको दावी गर्दै मानिसहरुको खर्च गर्ने क्षमतामा गएको ४० वर्षहरुमा सबैभन्दा कम आएको बताएको छ । तर, सरकारले यसलाई पनि खारेज गरिदिएको छ । र सरकारले एनएसओ सर्वेको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने जनाएको छ । २०२१–२२ मा सर्वे गर्ने सरकारको भनाई छ ।

मोदी सरकारलाई खासमा आफ्नै संस्थाहरुको तथ्यांकमा किन विश्वास छैन ? नेशनल स्ट्याटिस्किल कमिशनका पूर्व प्रमुख पीसी मोहनन भन्छन्, ‘यो प्रतिवेदन जून महिनामा आउनुपर्ने थियो । नोभेम्बर आधा सकिएको छ । हालसम्म प्रतिवेदन आएन । जब ढिलाई भयो, अनि शंका लागेको थियो । जब यो तथ्यांक पत्रिकामा छापियो स्पष्ट भयो तथ्यांक सरकारलाई मन परेन । सरकारले गुणस्तर नभएको बताएको छ । यो बुझ्न कठिन छ, सरकारले किन यस्तो गरेको हो ।’