काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार अबेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेपछि उत्पन्न तरंग बिहीबार साँझ हुँदासम्म शान्त भएका छैनन्। नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले मौजुदा मन्त्रिमण्डलका ८ जनालाई पदमुक्त गरे भने ९ जनालाई नयाँ मन्त्रिमण्डलमा समावेस गरे। र केही मन्त्रिहरुको जिम्मेवारी परिवर्तन पनि गरे।

ओली प्रधानमन्त्री भएको करिब ६ महिनापछि नै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने चर्चा चलेको थियो। तर, २१ महिनापछि उनले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्दा नेकपामै सबैभन्दा धेरै असन्तुष्टि देखिएको छ। नेकपाका नेताहरु कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले समावेसी मन्त्रिमण्डल नबनाएको विषय उठाएका छन् भने कतिपयले कुन मापदण्डमा ‘आउट’ र ‘ईन’ गरियो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

बुधबार अबेर नै नेकपा केन्द्रीय सदस्य दिलुपन्तले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, ‘३३प्रतिशत महिलाहरु साम्सदहरु कता जानू भएछ।महिला मन्त्रालयमा समेत पुरुषकै उपस्थित देखियो त? संविधानलाइ कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि छ होइन र? बिचरा संविधान???’

नेत्रृ पन्तको सरोकार मन्त्रिमण्डलमा लैंगिक समावेसीतर्फ थियो। हुन पनि २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा दुईजनामात्र महिलाहरुले मौका पाएका छन्। खानेपानी बिना मगर र भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल मन्त्रिमण्डलमा समावेस यथावत रहेन मौका पाएका भाग्यमानी महिला हुन्।

नेकपा कार्यकर्ताहरु सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको महिमागान गर्न निकै माहिर मानिन्छन्। तर, श्रम, रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई आउट र खानेपानी बिना मगरलाई यथावत राखेपछि भने उनीहरु पनि सामाजिक सञ्जालमा निराशा पोखिरहेका छन्।
नेपका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भने केही गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले ट्वीटरमा विभिन्न ४ प्रश्न उठाएका छन्। जसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका पनि जोडिएको छ। रावलले लेखेका छन्, ‘संविधानले मर्यादित स्थानमा राखेको राष्ट्रपतिलाई पार्टी (पक्ष–विपक्ष) राजनीति र मन्त्रीहरूको चयनमा संलग्न रहेको देखिने कार्य किन गरियो?’

बुधबार दिउँसो पार्टीको सचिवालय बैठक बस्नुअघि नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रपति निवास शितल निवास पुगेका थिए। राष्ट्रपति निवासामै नयाँ मन्त्रिहरुको सूची बनेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा नेकपाकै कार्यकर्ताहरुले लेखिरहेका छन्। यतिमात्र होइन राष्ट्रपति भण्डारीले दुई अध्यक्षलाई मिलाउन पनि भूमिका खेलेको चर्चा छ। यहीबीचमा भण्डारीको भूमिकालाई लिएर नेता रावलले प्रश्न उठाएका हुन्।

रावले अरु पनि प्रश्न गरेका छन्, ‘नेकपालाई बलियो र विजयी बनाउन रगत–पसिना बगाउने र देशको लागि दृढतापूर्वक उभिने पार्टीपंक्ति नै अपमानित हुनेगरी संविधान निर्माणमा अवरोध गर्ने र नेकपाको उच्छित्तो काढ्नेहरूलाई नै संघीय मामिला र सामान्य प्रशासन एवं कानून, न्याय र संसदीय मामिला जस्ता मन्त्रालय सुम्पिनु पर्ने के बाध्यता आइलाग्यो?’

स्मरण रहोस एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्यबाट चुनाव लडेर चुनाव जितेका मधेशी स्वतन्त्र नेता हृदेश त्रिपाठी नेकपाका नेता लालबाबु पण्डितलाई विस्थापित गर्दै संघीय मामिलामन्त्री बनेका छन्। मधेश आन्दोनलमा उनी वर्तमान संविधान र तत्कालीन एमालेप्रति निकै आक्रामक थिए। तर, पछिल्लो पटक उनी नेकपाको शरणमा पर्दै मन्त्री बन्न सफल भएका छन्।

रावलले अगाडि लेखेका छन्, ‘विगतमा नेकपाविरूद्ध क्रियाशील, धनबल र पूँजी राजनीतिबाट समानुपातिक सांसद बनेकालाई अझ मन्त्री बनाउनुको औचित्य के हो? संविधानको समानुपातिक र न्यायको मर्मलाई सम्मान गरियो त?’

यतिमात्र होइन नेकपाका नेताहरु मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आरोपप्रत्यारोपमा समेत उत्रिएका छन्। बिहीबार बिहानै नेकपा २ नम्बर प्रदेश अध्यक्ष प्रभु साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘कार्यसम्पादन को आधारमा मंत्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने भनिए पनि अन्तत गुटगत पूर्वाग्रह र लेनदेनकै आधारमा गरेको देखियो। मन्त्री हटाउदा वा राख्दा सामान्य कम्युनिस्ट मूल्य मान्यता पनि लागू भएको देखीएन। योग्यहरूलाई हटाउने र अयोग्यलाई मन्त्री बनाउने नेतृत्वको यस्तो महान कार्यले हामी फेरी एक चोटी लजित भएकाछौ।’

साहलाई काउन्टर दिए नेकपा विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले । उनले साहले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठाए भने काशी तिवारी हत्याप्रकरणमा साहमाथि कारबाही हुनुपर्ने संकेतसमेत गरे।