काठमाडौं। नेपाल–भारत सीमा सुरक्षा समन्वय बैठकमा भारतले हालै जारी गरेको विवादित नक्साबारे छलफल नै भएन। नेपाल र भारतका उच्च सुरक्षा अधिकारीहरु सम्मीलित समन्वय बैठक शुक्रबार सकिएको छ। सो बैठकमा अन्य सुरक्षाका विषयमा छलफल भए पनि नक्सा विवादबारे छलफल नभएको हो।

भारतले हालै जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूमिसमेत परेपछि नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि कालापानी क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फिर्ता गर्न भारतलाई भनेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा यो समस्या समधान गर्न कुटनीति पहल गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो।

सो विवादपछि नेपाली र भारतीय अधिकारी पहिलो पटक सीमाका विषयमा छलफल गर्न सहभागी भए पनि यो विषयमा कुरा नहुनुले नेपाली पक्षको कमजोरीका रुपमा हेरिएको छ।

बुधबारदेखि कास्की जिल्लाको पोखरामा भएको उक्त नियमित बैठकमा नेपालको तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरी बलका बरीष्ठ अधिकृतहरु तथा गृहमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका बरिष्ठ अधिकृतहरुको सहभागिता रहेको थियो।

तीन दिनसम्म संचालित उक्त बैठकमा भारतको तर्फबाट सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)का महानिर्देशक कुमार राजेश चन्द्रको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोलीको सहभागिता रहेको थियो। नेपाल र भारतको सुरक्षा प्रमुख तहमा द्विपक्षीय वार्ता भएको यो चौथो अवसर हो।

दुई देशका सुरक्षा प्रमुख स्तरमा हुने यस्ता समन्वय बैठकले दुवै देशका सुरक्षा निकाय बीच सम्बन्ध विस्तार हुन मद्दत पुग्नुकोसाथै प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था एवं सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध नियन्त्रणका लागि यस्ता समन्वय बैठक फलदायी हुने विश्वास लिएको छ।

बुुधबार देखि शुक्रबार सम्म तीन दिन भएको उक्त बैठकमा दुबै देशका अधिकारीहरुबाट हार्दिकता पूर्वक आफ्नो कुरा राख्दै सुझाव र अनुभवको आदान प्रदान समेत भएको थियो।

उक्त बैठकमा सीमावर्ती अपराध नियन्त्रणमा आपसी सहयोग अपरिहार्य रहेकोले आवश्यक सहयोग आदान प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी सुचनाको आदान प्रदान गर्ने र यसका लागि विभिन्न तहमा विभिन्न समयमा आवश्यकता अनुसार दुवै देशका सुरक्षा अधिकारीहरु सम्मीलित बैठकको आयोजना गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।

यसैगरी विभिन्न प्रकारका चार्डपर्वका अवसरहरुमा दुवै देशका नागरिकलाई सुरक्षित एवं सहज अवागमनको व्यवस्था मिलाउन दुवै देशका सुरक्षाकर्मी सम्मीलित सहायता कक्षलाई निरन्तरता दिइने सहमति भएको छ। सीमा व्यस्थापनलाई मजवुद बनाई राख्न आवश्यकता अनुरुप संयुक्त अभ्यास गरिने सहमति भएको सो बैठकमा दुवै देशले आपसी समन्वयको लागि ‘नोडल अफिसर’ तोकिदै आएकोमा सो कार्यलाई निरन्तरता दिइने निर्णय भएको छ।

दुवै देशका सुरक्षाकर्मीबाट नियमित रुपमा ‘गुडविल भिजिट’को आदान प्रदान गर्ने निर्णय भएको सो बैठकमा अन्तर्देशिय व्यावसायिक तालिमहरुमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीहरुको सहभागिता गराउने सहमति समेत भएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी सुरजकुमार श्रेष्ठले जनाकारी दिए।

सो बैठकमा तेश्रो देशका नागरिकबाट नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुनसक्ने अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारत दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले निग्रानी बढाउने सहमति समेत भएको छ। यसैगरी बैठकले पाँचौ नेपाल–भारत समन्वय बैठक आगामी वर्ष भारतमा हुने निर्णय गरेको छ ।