भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरसहितका भू–भागलाई समेटेर नयाँ नक्शा जारी गरेपछि नेपाली राजनीति तातिएको छ। दैनिक जसो काठमाडौंमा प्रदर्शन भएका छन्।

केही समय अगाडि प्राधनमन्त्री केपी ओलीले यही विषयमा साझा धारणा बनाउन आह्वान गर्नु भएको सर्वदलीय बैठकले सीमा विवादबारे भारतसँग वार्ता गर्नुपर्ने र विवाद सल्टाउनु पर्ने विषयमा सहमति जनाउँदै त्यसको अगुवाई गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको छ। यसअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई यस विषयमा वार्ता गर्नको लागि औपचारिक पत्राचारसमेत गरेको खबर सार्वजनिक भएको छ ।

संयुक्त छलफल र सल्लाह भइसकेर सबै नेपाली नेताको एउटै निष्कर्ष निकालेको कुरा बाहिर आएको थियो। त्यो बेठकले सीमा विवादबारे साझा धारणा बनाएको हो भने आज नेकपा, कांग्रेस र अन्य दलको फरक फरक धारणा किन हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको फरक अभिव्यक्ति, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको फरक अभिव्यक्ति र सत्तारुढ दलका अध्यक्षको फरक अभिव्यक्ति किन आइरहेको छ?

आफ्नो देशभित्रको विषयमा फरक दलको फरक राय हुन सक्ला तर अर्को देशसँग कुटनैतिक वार्ताको विषयमा सर्वदलीय छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको अवस्थामा दलअनुसार फरक फरक धारणा आउनु निकै गम्भीर विषय हो ।

आफ्नो देशभित्रको विषयमा फरक दलको फरक राय हुन सक्ला तर अर्को देशसँग कुटनैतिक वार्ताको विषयमा सर्वदलीय छलफल गरेर निष्कर्ष निकालिएको अवस्थामा दलअनुसार फरक फरक धारणा आउनु निकै गम्भीर विषय हो ।

यसरी फरक फरक धारणा व्यक्त नहोस भन्नका लागि सर्वदलीय बैठकमा साझा धारणा बनाउने सहमति भएको हुनु पर्ने हो। तर, आज यसरी फरक फरक अभिव्यक्ति आउनु र एक अर्कालाई लाञ्छना लगाउने राम्रो कुरा होइन।

राष्ट्रिय विकास, समृद्धि र बजेट बाँडफाँडको दृष्टिले प्रतिपक्षले आरोप लगाउनु, विरोध गर्नु स्वभाविक हो र उसको धर्म पनि हो। तर, एकअर्का मुलुकसँगको विषय बस्तुमा कुनै विवादमा त्यसमा पनि सार्वभौमत्ताको रक्षा र सीमा विवादमा फरक फरक पार्टीको फरक फरक विचार हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो।

यो हुनु हुँदैन। तर नेपालमा यो भइरहेको छ र देखिएको पनि छ। को कसका प्रति लम्पसार हुन्, को कतापट्टी लम्पसारवाद हुन्, कसले कसलाई राज्यसत्ताका लागि रिझाउँछन् र चिढ्याउँछन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यो नेपालका नेताहरुको महारोग नै हो।

तर, अब आजको युगको अहिले आएर लोकतान्त्रिक संघीय गणतन्त्र राज्य व्यवस्था अपनाएर राजनीतिक दलहरुले संविधानसभाद्वारा जारी संविधानप्रतिको वफादार, सार्वभौम सत्ताप्रतिको वफादारी देखाउन सक्नुपर्छ र गर्नसक्नुपर्छ।

स्थिर सरकारले एक अर्का मुलुकसँगको वार्ता वा संवादद्वारा समस्याको निरुपण गर्न सक्नैपर्छ। त्यसका लागि सबै दलको सहमति र साझा विचार बनाउन सक्नुपर्छ। यदि यसो भएन भने दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, जनताले कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहास नै मेटाइदिन सक्छन्। कम्युनिष्ट पार्टी अराष्ट्रिय र सत्ताको लागि जे पनि गर्ने र खोक्रो नारा बोकेको पार्टी हो भनेर जनताले भन्नेछन्।

त्यसैले आज ओलीको भन्दा प्रचण्डको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण र सशक्त हुनुपर्छ। पार्टीले विचार बनाएर सरकारलाई कार्यान्वयन गराउन सक्नुपर्छ। कार्यकारी अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई सही दिशातर्फ लैजान सक्नुपर्छ। पार्टीले निर्माण गरेको सरकार हो भने पार्टीले त्यो काम गर्न सक्नुपर्छ।

सरकारले सार्वभौमसत्ताको रक्षा र आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न अगुवाइ गर्दै गर्दा प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रतिपक्षलाई विश्वसमा लिएर छिमेकीको अगाडि देशका सबै राजनीतिक दल समान धारणा लिएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । रकारले प्रतिपक्षलाई साथमा लिएर छिमेकीसँग वार्ता गर्ने प्रयास गरिरहँदा प्रतिपक्षले पनि सरकारलाई साथ दिनुपर्छ ।

आन्तरिक राजनीतिमा सरकार र प्रतिपक्षबीच बिमति होला तर छिमेकीसँगको विषयमा र देशको परराष्ट्र नीतिको विषयमा एउटै देशका राजनीतिक दल विभाजित हुनु हुँदैन । यो देशको हितप्रतिकूल छ ।

सरकारले सार्वभौमसत्ताको रक्षा र सीमा विवाद समाधानका लागि गरेका सबै प्रकारका प्रयासलाई अन्य दलले पनि सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ। लोकप्रिय हुनका लािग जे पायो त्यही बोल्नु हुँदैन। सर्वदलीय बैठकमा गएर एउटा कुरा राख्ने, त्यहाँ गएर एउटा धारणा र विचार बनाउन सहयोग गर्ने र विचार बोकेर आउने र बाहिर गएर अर्को कुरा बोल्ने काम प्रतिपक्ष दलका नेताले पनि गर्नु हुँदैन।

अहिले देश निर्वाचनको संघारमा छ । निर्वाचन प्रयोजनकै लागि कतिपय कुराहरु बोलिएका हुन सक्छन् तर देशको भूमिको रक्षा गर्ने जस्तो विषयलाई चुनावी भाषणमा तोडमरोड र अतिरञ्जित गराउनु उचित होइन । चुनावी भाषणमा एक दलले अर्को दललाई लान्छना लगाउने कुरा विगतदेखि भइरहेका छन् र भविष्यमा पनि चलिरहनेछन् । तर विपक्षीलाई आफूभन्दा होचो देखाउने प्रयासमा देशलाई नै दाउमा राख्नु हुँदैन ।

अर्को मुलुक वा छिमेकीका सवालमा सीमा विवादको सवालमा सबै राजनीतिक शक्ति एक हुनुपर्छ। त्यसले नेताको राजनीतिक कद घट्ने होइन, झन् बढ्छ। आजका जनता कुरा बुझ्छन्। त्यसैले सीमा विवादको समाधान सेना प्रहरी लगाएर हुँदैन। कसैले लेख रचना लेखेर पनि हुँदैन। सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष जनतामा गएर कराएर पनि हुँदैन। यसलाई कुटनीतिक रुपमा संवादमार्फत नेपालमा राजनीतिक दलका नेताको साझा धारणा र विचार लिएर संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार अग्रसर हुनुपर्छ र गर्नु पनि पर्छ।