काठमाडौं। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्माले संक्रमणकालिन न्याय सम्पादनको लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।

आइतबार काठमाडौँ फ्रीडम फोरमले आयोजना गरेको पत्रकार सुरक्षा र दण्डहिनता सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले सरकार गम्भीर नभएको बताएका हुन्। संक्रमणकालिन न्याय ब्यबस्थापनमा प्रतिबद्धता जनाएको १३ वर्ष बितिसक्दा एउटा पनि विवाद समाधान नभएको बताए।

‘सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार कानुन संसोधन गर्नेुपर्ने विषयमा पनि १० महिनादेखि केही भएको छैन,’ अध्यक्ष शर्माले भने, ‘दण्डहीनता कम गर्न र संक्रमणकालीन न्यायको सम्पादनमा सरकार कुनैपनि हिसाबले गम्भीर नभएको बताउनु भयो।’

यस्तै अध्यक्ष शर्माले सरकारले सरोकारवाला निकाय सँग छलफल नै नगरी बिधेयक ल्याउने,कानून संसोधन गर्ने कार्यले संसय पैदा भएको बताए। ‘पत्रकारको विषयमा बिधेयक आउँछ सरोकारवालालाई थाहा हुन्न, गुठी सम्बन्धी बिधेयक आउँछ सरोकारवाला बिरोधमा उत्रनुपर्छ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संसोधन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुन्छ तर आयोग नै बेखबर हुन्छ । यसलाई कसरि बुझ्ने?,’ शर्माले प्रश्न गरे। मानव अधिकार प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा हाम्रो निरन्तरको खबरदारी ले मात्र यो अवस्था आएको भन्दै निरन्तर वकालत गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरे।

कार्यक्रममा फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले २०५२ साल यता बेपत्ता पारिएका साथै हत्या गरिएका पत्रकारहरुको कानुनी उपचार र न्यायका सम्बन्धमा भएका प्रयासहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए। प्रतिवेदन अनुसार २०५२ साल यता २८ जना पत्रकारको हत्या र ५ जना पत्रकार बेपत्ता भएका छन्।