जाजरकोट । जाजरकोट जिल्लामा आयोजना स्थल रहेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले छिट्टै निर्माण प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको छ । आयोजना राष्ट्रिय महत्वमा समावेश छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आयोजनामा सहयोग उपलब्ध गराउन जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०लाई आग्रह गरिसकेको छ । सो आयोजनामा लगानीका लागि जापानी व्यवसायी एवम् जाइकाले समेत इच्छा व्यक्त गरेको छ ।

सरकारले आयोजना प्रभावित ६ सय ५७ घरपरिवारलाई २ अर्ब ७२ करोड मुआब्जा बाँड्ने तयारी थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले गत भदौ ३१ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा लिन आउन आग्रह गरेको थियो । हाल आयोजनाको विस्तृत परियोजनना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको क्रममा रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा समेत आयोजना प्रभावितलााई मुआब्जा वितरण गरी निर्माण शुरु गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

प्रदेशगत सन्तुलन एवम् ऊर्जाको माग र आपूर्ति मिलाउनका लागि सरकारले सो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । शुरुमा कूल ४ सय १० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको हाल ७ मेगावाटले वृद्धि भई ४ सय १७ पुगेको छ । डिपिआर सकिएलगत्तै सरकारले आयोजना निर्माणको काम शुरु गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । डिपिआरको काम चलिरहेको बेला आयोजनाले पार्ने वातावरणीय प्रभावलगायतका विषयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमका वक्ताले आयोजना जाजरकोटका लागि मात्रै नभई समग्र कर्णाली प्रदेशका लागिसमेत महत्वपूर्ण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने भएकाले शुरुआती चरणमा नै विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । उनीहरुले आयोजनाले पार्ने वातावरणीय एवम् जैविक प्रभाव न्यून गर्नुपर्ने र वातावरणीय संरक्षण नियम २०५४ लाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । आयोजनाको जलाशयले माथिल्लो तटीय क्षेत्र ५ सय ६९ वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ भने जम्मा तटीय क्षेत्र तल्लो क्षेत्रसहित ६ सय ७७ वर्ग किलोमिटर रहेको छ ।

आयोजना निर्माणपछि हरित ग्यासको उत्सर्जन घट्ने र कार्बन डाइअक्साइडको उत्सर्जन हुनबाट ७ लाख १७ हजार टन बचत हुनेछ । आयोजनाले क्षेत्रीय पूर्वाधारको विकास, विदेशी मुद्रा आर्जन, पर्यटन, ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार एवम् रोजगारीको सिर्जना, व्यापार व्यवसायको अवसरमा वृद्धि हुनेछ । आयोजना निर्माणका लागि ६ वर्ष ६ महिना लाग्ने अनुमान छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनअनुसार आयोजनामा २ सय १० मिटर अग्लो र ५ सय ४५ मिटर चौडाइको जलाशय हुनेछ । पानी पूर्णरुपमा भरिँदा ४ अर्ब ७४ करोड घनमिटर पानी भण्डारण हुनेछ । आयोजनाले नलगाड नगरपालिका–५ र ७, बारेकोट गाँउपालिका–१, २,५, ६, ७ र ८ प्रभावित हुनेछ ।

छलफलमा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य गणेशप्रसाद सिंहले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जल, जङ्गल र जमिनको उचित संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “आयोजना निर्माण हुने खबरले जाजरकोटवासीलाई मात्रै होइन, समग्र कर्णाली प्रदेशलाई समेत फाइदा हुने भएकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रको उचित माग सम्बोधन गरिनुपर्छ” उनले भने।

कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य कौशिलावती खत्रीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका महिला, बालबालिका, अल्पसङ्ख्यक समुदायको विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णाली प्रदेश सरकारलाई विशेष रुपमा सहभागी गराउन आग्रह गरिन।
नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावलले वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनले आयोजना प्रभावित तथा आसपासको क्षेत्रको समग्र विवरण नआएको गुनासो गरे । “विश्वको दुर्लभ रेडपाण्डा, तिरकालिज, सुनगिद्ध, पानीओत, फलाम र तामाखानी, शिलाजीत, कस्तुरीलगायतका बहुउपयोगी सामग्री ती स्थानमा पाइन्छन् तर प्रतिवेदनले ती विषयलाई छुटाएको छ”, उनले भने।
नगरप्रमुख रावलले स्थानीयवासीलाई आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि चाहे जति शेयर दिने व्यवस्था गर्न माग गरे । सरकारले आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

बारेकोट गाँउपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले प्रभावित क्षेत्रका जनताको स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता गर्दै स्थानीय जनतालाई आयोजना आफ्नो हो भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्ने बताएका छन् । “स्थानीयवासीले आयोजनामा अपनत्व महसुस नगर्दा समस्या आउन सक्छ, अहिलेदेखि नै त्यसमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ । उनले भने “आयोजना प्रभावित क्षेत्रमध्ये केही छुटे कि भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसलाई सम्बोधन गरियोस” ।

कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा अवाञ्छित गतिविधि भएको जानकारी आफूले पाएको भन्दै त्यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले भने “सरकारले दिने मुआब्जामा आयोजना प्रभावित नागरिकको समान हिस्सा रहन्छ तर केहीले अनावश्यक गतिविधि गरेको भन्ने जानकारी आएको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारका तर्फबाट मैले पनि पहल गर्छु, आयोजनाले पनि त्यसमा ध्यान देओस् ।”

आयोजना निर्माण हुने खबरसँगै केही टाठाबाठाले प्रभावित क्षेत्रमा जग्गा जमिन खरिद गरेको र स्थायी संरचनासमेत खडा गरेको भन्दै स्थानीयवासीले यसअघि नै विरोध गरिसकेका थिए । उनीहरुले स्थानीयवासी आयोजनाबाट लाभ लिन नसक्ने र केहीले भने बढी लाभ लिने अवस्था आएकामा सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । सोही सन्दर्भ जोड्दै मन्त्री बस्नेतले को स्थानीयवासी हो, को होइन भन्ने छुट्याउने दायित्व जिल्ला प्रशासन कार्यालय र आयोजनाको भएको स्मरण गराए ।

“गलत काम गर्ने कोही कसैले पनि छुट पाउनुहुन्न, स्थानीय प्रभावितले आयोजनामा अपनत्व महसुस गर्नु पाउनुपर्छ” मन्त्री बस्नेतले भने । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम समयमै सम्पन्न गरेर पठाउने भन्दै उनले कोही कसैले पनि कुनै पनि बहानामा ढिलाइ नगर्न आग्रह समेत गरे। उनले भने, “आजको छलफलका क्रममा उठेका जायज विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन तयार हुने र मन्त्रालयमा प्राप्त भएको ४५ दिन भित्रै स्वीकृत गरेर पठाइन्छ । हाम्रो स्पिरिट अनुसार काम गर्नुस् ।”रासस