काठमाडौं। २०७२ साल यता गरिमा धानको डीएनए परीक्षण नहुँदा यस वर्ष किसानले लगाएको धान गरिमा जातको गुण नभएको पाइएको छ। सोमबार संघीय संसदको कृषि समितिमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले २०७२ साल यता गरिमा जातको धानको डीएनए परीक्षण नभएको फाइदा व्यवसायीहरुले उठाएको अनुसन्धानमा देखिएको बताएका छन्।

उनले धानको बिउको प्याकेटमा गरिमा जात उल्लेख गरिएपनि भित्र उक्त गुण नभएकाले धानको उत्पादन नभएको बताए। ‘डीएनए, फिङ्गर प्रिन्ट प्रत्येक साल गर्ने कुरा सही हो, यसपटक गरिमामा भएको के हो भने २०७२ सालमा नेपाल सरकारले यसको सम्पूर्ण प्यारामिटरहरु हेरेर फिङ्गर प्रिन्ट सहित लिएर सिफारिस गरेको छ, तर २०७२ मा राम्रो फल्यो, ०७३ मा राम्रो फल्यो, ०७४ मा पनि राम्रो फल्यो त्यसबेला गरिमा भनेर लेखेको प्याकेटमा गरिमा भन्ने धान नै रहेछ तर अहिले ०७६ मा आएर गरिमा भनेर बाहिर लेखिएको प्याकेटमा भित्र गरिमा भन्ने जातीय गुणको धान रहेनछ भन्ने हाम्रो विज्ञहरुको निश्कर्ष छ। जुन फिल्डमा गएर अनुसन्धान गर्दा देखिएको छ।’

छलफलमा विज्ञहरुले व्यवसायीहरुले धानको बिउको उमार प्रतिशत र पैत्रिक गुणको बारेमा जानकारी नदिएकाले गरिमा जातको धानले उत्पादन नदिएको बताएका छन्। कृषि विज्ञ मित्रराज दवाडीले व्यवसायीहरुका कारणले भएको नोक्सानीको जवाफदेही व्यवसायी नै हुनुपर्ने बताए।

सरकारले हरेक वर्ष धानको बिउ परक्षिण नगर्ने अवस्थाको फाइदा व्यापारीहरुले लिएकाले किसान मर्कामा परेको सांसदहरुले बताए। सांसद घनश्याम खतिवडाले व्यवसायीहरुको लापरवाहीले किसानहरुले नोक्सानी व्योहोर्नुपरेको अवस्था आउन दिन नहुने बताए। त्यस्तै सांसद सत्यनारायण खनालले एक वर्ष परीक्षण गरी हरेक वर्ष बिउ वितरण गर्ने प्रणाली नै गलत भएको बताए।

सांसदहरुले ‘बिउबिजन दोस्रो संसोधन विधेयक’ माथि छलफल गर्दै गरिमा जातको धानमा देखिएको समस्या फेरी दोहोरीन नदिन ऐनमा आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरुले कुनैपनि बिउबिजनको हरेक वर्ष उत्पादन क्षमता तथा पैत्रिक गुणको परिक्षण गरेर मात्र किसानलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन्।