काठमाडौं । नलगाड र जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनालाई शीघ्ररुपमा निर्माण शुरु गरिने भएको छ । ती दुई आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका क्रममा छ । आयोजना प्रभावित जाजरकोट र डोल्पाले स्थानीयवासीलाई मुआब्जा वितरणका लागि सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।

सोही सन्दर्भमा आयोजना प्रभावितलाई वितरण गर्न लागिएको मुआब्जालाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने विषयमा आज सरकारका दुई मन्त्रीबीच छलफल भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार भएको छलफलमा सोही मन्त्रालयका मन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र जाजरकोटबाट राष्ट्रियसभा सदस्य भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख टेकबहादुर रावल, बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र शाह, पूर्वसांसद रत्नप्रसाद न्यौपाने लगायतको सहभागिता थियो ।

हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीका क्रममा रहेको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई सरकारले रु दुई अर्ब ७२ करोड मुआब्जा वितरण गर्न लागेको छ । कूल ४१७ मेगावाट क्षमताको नलगाड जलविद्युत् आयोजना कम्पनी ढाँचामा निर्माण गर्न लागिएको छ । सो आयोजनाका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले गत भदौ ३१ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत आयोजना प्रभावितका लागि मुआब्जा लिन आउन आग्रह गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा समेत आयोजना प्रभावितलााई मुआब्जा वितरण गरी निर्माण शुरु गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएपछि बाहिरका मान्छे तथा कर्मचारीले समेत स्थानीयवासीको जग्गा सस्तोमा खरिद गरेको र स्थायी संरचनासमेत निर्माण गरेका छन् ।

प्रदेशगत सन्तुलन एवम् ऊर्जाको माग र आपूर्ति मिलाउनका लागि सरकारले सो आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । शुरुमा कूल ४१० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्ने भनिएको आयोजनाको हाल सात मेगावाटले वृद्धि भई ४१७ पुगेको छ । डिपिआर सकिएलगत्तै सरकारले आयोजना निर्माणको काम शुरु गर्ने तयारीसमेत गरेको छ ।

छलफलमा आयोजना प्रभावितलाई सरल र सहज तवरले मुआब्जा वितरण गर्ने तथा आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो निर्माणमा लैजाने विषयमा मन्त्रीद्वयबीच छलफल भएको हो । यस्तै जाजरकोट र डोल्पाको सीमामा निर्माण हुन लागेको जगदुला जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियाका बारेमा समेत सो अवसरमा छलफल भएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले गत असोज १७ गते एक सूचनामार्फत २८० जग्गाधनीलाई मुआब्जा लिन आउन आग्रह गरेको थियो ।

आगामी पुसभित्र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार हुनेछ । डिपिआर तयार भएपछि सो आयोजनाका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी छ । आयोजनाको क्षमता शुरुमा ३०७ मेगावाट भनिए पनि जटिल भूगोलका कारण क्षमता घटाएर १०७ मेगावाट बनाउने तयारी छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको सो आयोजनाको समेत लगानीका लागि विभिन्न ढाँचाका बारेमा छलफल भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनीयरिङले सो आयोजनाको डिपिआर तयारी गरिरहेको छ ।

आयोजनाको विद्युत् उत्पादन गृह मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा बन्ने छ भने जगदुला गाउँपालिका–१ र २ मा बाँध निर्माण गरिनेछ । सो आयोजना प्रभावितमध्ये पहिलो चरणमा २४० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्न लागिएको छ । अर्धजलाशय प्रकृतिको सो आयोजना आगामी ७ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । करिब ६ किलोमिटर लामो भूमिगत सुरुङ निर्माण गरी इलमा निर्माण हुने विद्युत्गृहमा विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

डोल्पाको जगदुला गाउँपालिका–१ हुरिकोटमा २० मिटर उचाइको जलशययुक्त बाँध निर्माण हुनेछ भने उक्त बाँधको चौडाइ १०० मिटर हुनेछ । उत्पादित विद्युत् जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–७ दानीपीपलमा रहेको ४०० केभी प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।

आयोजना निर्माणस्थलसम्म पुग्न जाजरकोट सदरमुकामबाट दुई दिन लाग्छ । नलगाड र जलदुला जलविद्युत् आयोजना निर्माणस्थल एक दिनको फरक दूरीमा छन् । यी दुवै विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको काम शुरु भएको छ ।

यस्तै मन्त्रीद्वयको छलफलमा जाजरकोटलगायत कर्णाली प्रदेशको विद्युतीकरणलगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।रासस