बीबीसी। मार्च २०१८ सम्म बिजेपीको भारतको २१ राज्यमा सरकार थियो। केही राज्यमा बिजेपी एक्लैले सरकार गठन गरेको थियो भने केही राज्यमा अन्य दलको सहयोगमा सरकार गठन गरेको थियो।

२०१९ मा जम्मू–कश्मिरलाई दुई केन्द्र शासित राज्यमा विभाजन गर्नु पूर्व भारतमा कुल २८ राज्य थिए। महाराष्ट्रमा एनसीपी, शिवसेना र कांग्रेसले सरकार बनाएपछि बिजेपी अर्को एक राज्यबाट सरकार बाहिर भएको छ।

२०१८ को विधानसभा चुनावमा मध्य प्रदेश, राजस्थान र छत्तिसगढमा हारेपछि महाराष्ट्र बिजेपीका लागि पछिल्लो झट्का हो। कुनै एक राजनीतिक दलका लागि देशका यति धेरै राज्यमा सरकार हुनु पहिलो पटक भने होइन। १९९३ मा पनि कांग्रेसको देशका २६ मध्ये १६ राज्यमा सरकार थियो। ती मध्ये १५ राज्यमा कांग्रेस एक्लैले सरकार बनाएको थियो।

२०१४ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सत्तामा आउनु पहिला भारतीय जनता पार्टीको सात राज्यमा मात्रै सरकार थियो। मार्च २०१८ बिजेपीले आफ्नो रफ्तार बढाउँदै २१ राज्यमा सरकार गठन गर्न सफल भयो। अर्थात चार वर्षमा तीन गुणा विस्तार गर्यो।

२०१५ मा जम्मू–कश्मिरमा सरकार बनाउनका लागि बिजेपीले पीडीपीसँग हात मिलाएको थियो। यो चुनावमा पीडीपी २८, बिजेपी २५, नेशनल कन्फ्रेन्स १५ र कांग्रेसले १२ सिट जितेको थियो। राज्यमा कुल ८७ सिटको विधानसभा थियो।

पंजाबलाई छोडेर पूरै उत्तर भारतमा बिजेपीले आफ्ना सहयोग दलसँग मिलेर सरकार गठन गरेको पहिलो पटक थियो। तर बिजेपीको विजयरथ २०१८ देखि रोकिन सुरु भयो। जब कर्नाटकमा कांग्रेस गठबन्धनले सरकार बनायो। यद्यपी उक्त सरकार धेरै दिन टिकेन। र, फेरि केही समयपछि बिजेपीले फेरि राज्यमा सरकार बनायो।

महाराष्ट्रको ताजा नजितापछि के स्पष्ट भएको छ भने बिजेपी र उसका सहयोगी दलको राज्यमा पकड कमजोर भइरहेको छ। यद्यपी एक वर्षमा बिजेपी जुन राज्यमा सत्ताबाट बाहिरिएको छ, त्यो संख्या धेरै होइन। तर के कुरालाई पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन भने बिजेपी देशका ठूला राज्य महाराष्ट्र, राजस्थान र मध्य प्रदेशमा पराजित भएको छ।

यी यस्ता राज्य हुन्, जहाँ बिजेपी र उसका सहयोगी दलको पकड बलियो थियो। यी राज्यको जनसंख्या पनि अन्य राज्यको तुलनमा धेरै छ। २०११ को जनगणना अनुसार २०१८ मा बिजेपीले जुन–जुन राज्यमा सरकार बनाएको थियो, त्यहाँको कुल जनसंख्या करिव ८४ करोड थियो। अर्थात देशको कुल जनसंख्याको ७० प्रतिशत।

पछिल्लो निर्वाचनमा पराजय भएपछि बिजेपीको राज्य सरकार देशको कुल जनसंख्याको ४७ प्रतिशत जनसंख्यामा शासन गरिरहेको छ। अर्थात् २०१८ देखि करिव २३ प्रतिशत गिरावट आएको छ। अब सबैको नजर डिसेम्बरमा हुने झारखण्ड निर्वाचनमा छ। जहाँ बिजेपी फेरि सत्तामा फर्किने कोशिशमा छ।