काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री उपेन्द्र यादवले हालै भएको न्यायधीश नियुक्तीको प्रक्रिाप्रति असहमति जनाएका छन्।

उपप्रधानमन्त्री यादवले मन्त्रालय परिवर्तन हुनुभन्दा अघि तत्कालीन कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालसमेत रहेको न्याय परिषदले न्यायधीश नियुक्तीका लागि गरेको सिफारीस कानूनविपरीत भएको बताए। न्याय परिषदलाई प्रभावमा पारी तत्कालीन कानूनमन्त्री ढकालले न्यायाधीश पद खालि नहँुदै उच्च अदालतमा १५ जना न्यायाधीश नियुक्तीका लागि सिफारिस गराएका थिए।

शुक्रबार कानून मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले आफुलाई यो निर्णयले अचम्ममा पारेको भन्दै निर्णय कानून बिपरित भएको बताए।

मंसिर ४ गते बसेको न्याय परिषदको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि जिल्ला न्यायाधीसबाट ९ जना, न्याय सेवाबाट १ र अधिवक्ताहरुबाट ५ जना सिफरिस गरिएको थियो।

त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री यादवले आफू संविधान संशोधनको एजेण्डा लिएर सरकारमा सहभागी भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले छानेर दिएको कानून मन्त्रालयलाई अवसरको रुपमा लिने बताए। उनले आफु सरकारमा सहभागी भएको डेढ वर्षसम्म पनि संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेकाले पार्टीमा प्रश्न उठेको भन्दै अव कानून मन्त्रालयमार्फत प्रयास गर्ने बताए।