चिप्लेढुङ्गौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) गर्न गण्डकी प्रदेशमा सुझाव सङ्कलनका लागि कार्यशाला गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले मानव अधिकारको प्रवद्र्धनका लागि यो विषयमा आमनागरिकलाई सहज र सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

संविधानले प्रदान गरेका ३१ वटा मौलिक हकका बारेमा सर्वप्रथम नागरिक जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिदैं मन्त्री पुनले मानव अधिकारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेश सरकारले विशेष कार्ययोजनामार्फत काम गरिरहेको बताइन् ।

मानव अधिकारको आवधिक समीक्षाले देशको चित्रणलाई विश्वसामु पु¥याउने हँुदा यो विषयमा गहन छलफल र सम्वाद हुनु जरुरी रहेको मन्त्री पुनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले राज्यका हरेक निकायका व्यक्तिले मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिदैं गरीबी, अशिक्षा र आर्थिक रुपमा कमजोर मुलुकमा मानव अधिकारको विषय बढी उठ्ने गरेकाले यो आर्थिक सवलीकरणसँग पनि जोडिएको बताए ।

कास्की जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वैनबहादुर क्षेत्रीले राज्य र नागरिकस्तरबाट आफ्नो जिम्मेवारी बुझेर काम गर्न सके मानवअधिकार उल्लङ्घन नहुने बताउँदै समुन्नत समाज सबैको चाहाना भएकाले जिम्मेवारीपूर्वक आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न आग्रह गरे।

मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बराल र गैसस महासंघका अध्यक्ष बिना सिलवालले प्रहरी तथा स्थानीय निकायको संलग्नतामा नै फौजदारी मुद्दासमेत मेलमिलापमा जाने गर्दा दण्डहीनता बढेको तथा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताउँदै लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणमा भइरहेका प्रयासको समीक्षा गरेर हिंसारहित समाजको लागि अव नयाँ अभ्यासबाट अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यशालामा गण्डकी प्रदेशका मानव अधिकारकर्मी, सुरक्षा निकाय प्रमुख, नागरिक समाजका अगुवालगायत ८० जनाको सहभागिता रहेका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दीपकजङ्ग कार्कीले बताए। सातै प्रदेशको कार्यशालाबाट सङ्कलित सुझावलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश गर्ने कार्कीले बताए । रासस