कञ्चनपुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उत्पादनमा अभिवृद्धि गर्नका लागि ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत नमूना कृषिगाउँ स्थापनाका लागि कैलाली र कञ्चनपुरमा १५ स्थानीय तहलाई छनोट गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा बालीको छनोट गरी रु ५० लाखका दरले बजेटको व्यवस्था मिलाइएको छ।

कृषि उपजको आन्तरिक माग पूर्ति गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र कञ्चनपुरका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले बताए ।

“कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि पूर्वाधार, बीउबिजन, सिँचाइ, ढुवानी, कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र र बजार प्रवद्र्धनलगायतका कार्य गरिनेछन्”, उनले भने ।

“किसानको क्षमता विकास, एकीकृत घुम्ती प्रयोगशाला सेवा, उत्पादन सामग्री सहयोग, कृषि यान्त्रीकरणमा सहयोग, प्रशोधन तथा बजारीकरण पूर्वाधारमा सहयोग, साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मतसम्भार र बजारीकरणमा सहयोग गरिने छ।”

उनका अनुसार नमूना कृषिगाउँ स्थापनाका लागि कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं १ र २ उखुबाली, बेदकोट नगरपालिका–७, तरकारी खेती, बेलौरी नगरपालिका–१० उखुखेती, महाकाली नगरपालिका वडा नं ७, ८, ९, १० मसला खेती, भीमदत्त नगरपालिकाका वडा नं ३, ८, ९, १० केराखेती, शुक्लाफाँटा नगरपालिका वडा नं ३ तरकारी खेती, बेलडाँडी गाउँपालिका वडा नं १, ३, ४ उखु र लाझाडी गाउँपालिका वडा नं १, २, ३, ४ उखुखेतीका लागि छनोटमा परेका छन्।

यसैगरी, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं १, ४, १८, १९ गहुँ, घोडाघोडी नगरपालिका वडा नं ४, १०, ११, १२ आलु, टिकापुर नगरपालिका वडा नं १, ३ केरा, भजनी नगरपालिका वडा नं ४ धान, कैलारी गाउँपालिका वडा नं ५, ७ गहुँ, जानकी गाउँपालिका वडा नं २, ४ धान र जोशीपुर गाउँपालिका वडा नं २, ५ धानखेतीका लागि छनोटमा परेका छन्।

नमूना कृषिगाउँका लागि १०० घरधुरी समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम क्षेत्रफल खाद्यान्न बालीका लागि ५० बिघा, तरकारी बालीका लागि ३० बिघा, फलफूल बालीका लागि ३० बिघा, च्याउखेतीका लागि ५० टनेल र तेलहन दलहन बालीका लागि ४० बिघा निर्धारण गरिएको छ।

कृषक भेलाबाट भएको निर्णयको प्रतिलिपिसहित सात सदस्यीय नमूना कृषकगाउँ समन्वय समिति गठन गरी कृषि ज्ञान केन्द्रमा विधान र क्षेत्रफल प्रमाणित हुने कागजपत्रसहित दर्ता हुन आएपछि छनोट गरिएका क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।

कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सचिव, कृषि निर्देशनालयको प्रमुख, पशुपक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका प्रमुख सदस्य र योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख सदस्यसचिव रहने गरी निर्देशक समितिसमेत गठन गरिएको छ।

कार्यक्रम अनुगमनको जिम्मेवारी कृषि ज्ञान केन्द्र र पशु विज्ञ केन्द्रलाई दिइएको छ । मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ समेत जारी गरिएको छ । कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुस १० गतेसम्म प्रस्ताव पेश गर्ने मिति राखिएको छ।

छाडा चौपाया ओसारपसार गर्नेलाई जरिवाना

छाडा चौपाया ओसारपसार गर्ने कार्यमा संलग्न कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका–३ का केशव पन्तलाई बुधबार रु पाँच हजार ५०० जरिवाना रकम तिराइएको छ । से१त ७१६६ नंको ट्र्याक्टरमा बेदकोट नगरपालिकाबाट शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा तीन वटा छाडा गाई ल्याएर छाड्ने क्रममा नियन्त्रणमा लिई जरिवाना रकम तिराइएको हो।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको वडा नं ७ जुडास्थित समूह चौराहमा छाडा गाई ल्याएर छाड्ने क्रममा पन्तलाई निन्त्रणमा लिई जरिवाना रकम तिराएका छौँ वडाध्यक्ष जगतबहादुर सिंहले भने, “पन्तले यसअघिसमेत बेदकोटबाट छाडा गाई ल्याएर छाड्ने कार्यमा संलग्न हुँदै आएका थिए ।”

छाडा गाई स्थानीय पार्वती धामीको जिम्मा लगाइएको छ । बेदकोट–३ का पन्त महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको नहर निर्माणको कार्यमा सङ्कलन भएका दाउरा ढुवानीको कार्यमा संलग्न रहेका छन्।

स्थानिय बासिन्दा गगनसिंह महराले पन्तले आउँदा ट्र्याक्टरमा छाडा गाई लिएर आउने र जाँदा दाउरा बोकेर लैजाने गरेको बताए ।

शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि चुरे क्षेत्र नजिकै गौशाला निर्माण गरेको छ।