बीबीसी । भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूले ब्रुनाईको “गोर्खा रिजर्भ युनिट” र “सिङ्गापुर प्रहरी”मा नेपाली युवाहरूको नियुक्ति र व्यवस्थापनमा ब्रिटिश सरकारले “बिचौलिया”को भूमिका खेलको भन्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न माग गरेका छन्।

भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले गोर्खासम्बन्धी “काठमाडौँ घोषणापत्र” जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो।उक्त घोषणापत्रमा सिंगापुर र ब्रुनाईसँग गोर्खा भर्तीबारे नेपाल आफैँले छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने माग पनि छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, “गोर्खा रिजर्भ युनिट र सिङ्गापुर प्रहरीमा नेपाली युवाहरूको भर्ती र व्यवस्थापनमा ब्रिटिस सरकारले खेलेको बिचौलियाको भूमिकाको अभ्यासलाई तत्काल अन्त गर्न र ती निकायहरूमा कार्यरत सुरक्षा गार्ड तथा प्रहरीले पाउनुपर्ने सबै पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधाहरू दिलाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल सम्बन्धित सरकारसँग सम्वाद गरोस्।”

गोर्खा भर्तीमा अवरोध

घोषणापत्रमा नेपाली युवाहरूको ब्रुनाई र सिङ्गापुरमा भइरहेको भर्तीको व्यवस्थापन गर्ने हक ब्रिटिश सरकारलाई नभएको पनि उल्लेख छ। समितिका प्रवक्ता हिमाल राईका अनुसार गत कात्तिक १८ र १९ गते काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलन र त्यसपछि नागरिक समाजसँग भएका छलफलहरूका आधारमा बिहीवार घोषणापत्र जारी गरिएको हो।

घोषणापत्र भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाका लागि मार्गनिर्देशक दस्तावेज हुने र शुक्रवारबाट लागु भएको राईले जानकारी दिए। उनले घोषणापत्रमा राखिएका मागहरू पूरा गराउन आगामी फेब्रुअरी १५ तारिखसम्मको म्याद दिएर नेपाल र ब्रिटेन सरकारलाई “अल्टिमेटम पत्र” बुझाइने बताए।

शुक्रवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आफ्ना मागहरू पूरा नभए सन् २०२० हुने गोर्खा भर्तीलाई अवरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ। समितिले गत वर्ष पनि गोर्खा भर्ती बन्द गर्न माग गर्दै युवाहरूलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ना लिने काम सुरु भएपछि पोखरास्थित भर्तीस्थल बाहिर प्रदर्शन गरेको थियो।

आगामी ज्यानुअरी महिनादेखि नै नेपालमा नयाँ भर्तीको काम सुरु हुने बताइएको छ। सन् २०२० का लागि ब्रिटेनले चार सयभन्दा बढी नेपाली युवालाई आफ्नो सेनामा भर्ना लिने ठानिएको छ।

अन्य मागहरू

भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरूले उक्त घोषणापत्रमार्फत कतिपय आफ्ना पुराना मागहरू फेरि एकपटक दोहोर्‍याएका छन्। उनीहरूले गोर्खा ब्रिगेडमा आबद्ध भूतपूर्व सैनिकहरू र उनीहरूका परिवारमाथि भएका भेदभाव अन्त्य गर्न समेत माग गरेका छन्।

त्यस्तै युद्धमा मारिएका हजारौँ सैनिक र कटौतीमा परेर फर्काइएका सैनिक तथा तिनका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने पनि उनीहरूको माग छ। भूतपूर्व ब्रिटिश सैनिक र तिनका परिवारले पाउने निवृत्तीभरण पाउन्ड स्टर्लिङ नै सिधैँ नेपालमा पठाउन पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

भूतपूर्व गोर्खाका मागहरू सम्बोधन गर्न गठित ब्रिटेनस्थित नेपाली राजदूत, ब्रिटिश रक्षामन्त्री र भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संस्थाका प्रतिनिधिसहितको प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनबारे तत्काल छलफल सुरु गर्न नेपाल र ब्रिटेनलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै गत चैत १ गते संसद्‌को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले जारी गरेको प्रतिवेदनलाई मार्गदर्शक दस्तावेज मानेर ब्रिटेनसँग वार्ता गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

त्यस्तो वार्ताका लागि बनाइने वार्ता टोलीमा संसद्‌को उक्त समितिका एकजना सदस्य, कानुन व्यवसायी र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिलाई पनि राख्नुपर्ने भूतपूर्व गोर्खाहरूको माग छ। कूटनीतिक तहबाट गोर्खाका समस्या समाधान नभए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा अघि बढ्ने पनि उनीहरूको चेतावनी छ।

सरकारी धारणा

नेपालका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले भूतपूर्व गोर्खाहरूले राख्दै आएका यस्ता मागबारे आफूहरू गम्भीर रहेको तथा ब्रिटेनसँगका छलफलहरूमा कुराहरू उठाएको बताउँदै आएका छन्।

पछिल्लो समयमा ब्रिटेन भित्रै युरोपेली संघ ईयूबाट ब्रिटेन बाहिरिने प्रक्रिया अर्थात् ब्रेक्जिटका कारण धेरै मुद्दाहरू ओझेलमा परेकाले यो विषयलाई नेपालले गम्भीरताका साथ उठाउन नसकेको कतिपय अधिकारीहरूको तर्क छ। गोर्खाहरूको काठमाण्डू घोषणापत्र र चेतावनीबारे भने सरकारी धारणा आइसकेको छैन।

करिब तीन महिनाअघि भने नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले गोर्खा भर्तीबारे ७२ वर्षअघि भएको एउटा त्रिपक्षीय सन्धि पुनरवलोकन गर्ने बताएका थिए।

संसद्‌को एउटा समितिमा बोल्दै उनले त्यसबेला नेपालको नयाँ संविधानमा विगतका सन्धिहरूको पुनरवलोकन गर्ने निर्देशनात्मक व्यवस्था भएकाले त्यसै अनुरूप पहल सुरु गरिएको बताएका थिए। तर उनको प्रतिबद्धता अनुसार त्यस्तो पहल भने अघि बढेको हालसम्म जानकारीमा आएको छैन।

त्रिपक्षीय सन्धि

सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा नेपाल-भारत र ब्रिटेनबीच गोर्खा भर्तीबारे भएको सन्धिलाई त्रिपक्षीय सन्धि भन्ने गरिएको छ। हालसम्म ब्रिटिश र भारतीय सेनामा सोही सन्धिअन्तर्गत नेपाली नागरिकहरू भर्ती हुने गरेका छन्।

दुवै देशले आफ्ना सेनामा गोर्खाहरूको छुट्टै सैन्य एकाइ बनाउने गरेका छन्। भूतपूर्व गोर्खाहरूले भने उक्त सन्धिले नै विभेद गरेको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले कि त्यो सन्धिलाई समयानुसार संशोधन गर्नुपर्ने वा खारेज गरेर गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने माग राख्ने गरेका छन्।

नेपालमा आफ्ना नागरिकलाई विदेशी सेनामा भर्ती गराउने त्यस्तो सन्धि खारेज गर्दै गोर्खा भर्ती नै बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ। छ महिनाअघि आफ्नो ब्रिटेन भ्रमणका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यहाँकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री टरिजा मेसँगको भेटमा उक्त सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने कुरा उठाएको बताएका थिए।

यसै वर्षको फेब्रुअरीमा नेपाल भ्रमणमा आएका ब्रिटिश रक्षा राज्यमन्त्रीले भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरूका माग चाँडै सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका थिए।

त्यसको केही समयपश्चात् नै ब्रिटेनले गोर्खाका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै केही सुधारका कदमहरू चालेको जनाएको थियो। तर गोर्खाहरूले ब्रिटेनले चालेका भनिएका सुधारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्।