बीबीसी। भारत सरकारले नागरिकता संशोधन विधेयक, २०१९ लाई सोमबार (आज) लोकसभामा पेश गर्दैछ। भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा यो विधेयकलाई पेश गर्दैछन्।

यो विधेयकलाई मध्यनगर गर्दै भारतीय जनता पार्टीले सोमबारदेखि बुधबारसम्मका लागि आफ्ना सांसदका लागि ह्वीप जारी गरेको छ। यो विधेयकमाथि लोकसभामा निकै विवाद हुने देखिएको छ।

यो विधेयकमाथि विवाद किन भयो? यसलाई बुझ्नका लागि यो विधेयकसँग सम्बन्धित स–साना तर महत्वपूर्ण कुरा बुझ्न आवश्यक हुन्छ।
नागरिकता संशोधन विधेयक, २०१९ के हो?

यो विधेयकमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय (हिन्दु, बौद्ध, जैन, पारसी, इसाई र सिख) समुदायका नागरिकलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

वर्तमान कानुन अनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता दिन कम्तिमा पनि ११ वर्ष भारतको अनिवार्य बसेको हुनुपर्छ। यो विधेयकमा छिमेकी मुलुकका अल्पसंख्यकका लागि यो समयावधि ११ वर्षबाट घटाएर ६ वर्ष कायम गरिएको छ।

त्यसका लागि नागरिकता अधिनियम, १९५५ मा केही संशोधन गरिएको थियो, ताकि मानिसहरुलाई नागरिकता दिन उनीहरुलाई कानुनी सहयोग गर्न सकियोस्।

मौजुदा कानुन अनुसार भारतमा अवैध तरिकाले बसोबास गर्दै आएका नागरिकले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन्। उनीहरुलाई उनीहरुकै देश पठाउने वा हिरासतमा राख्ने कानुनी प्रावधान छ।

विपक्षी दलहरुले यो विधेयक मुलसमानको विरुद्धमा रहेको आरोप लगाएका छन्। र, भारतीय संविधानको अनुच्छेद १४ (समानाताको अधिकार) उल्लघंन भएको आरोप लगाउँछन्।

यो विधेयकको विरोध एक धर्म निरपेक्ष मुलुक कसैलाई पनि धर्मको आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन भनेर भइरहेको छ। भारतको पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिुपरा, नागाल्याण्ड र अरुणाचल प्रदेशमा पनि यो विधेयकको तीव्र विरोध भइरहेको छ। किनभने यी राज्यको सीमा बंगलादेशसँग जोडिएको छ।

यी राज्यमा यस कारण विराध भइरहेको कि कथित रुपमा यी राज्यमा बंगलादेशबाट मुसलमन र हिन्दु दुवै समुदाय ठूलो संख्यामा आएर बसेका छन्।

विपक्षी द लले बर्तमान सरकार हिन्दू मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिश गरिरहेको पनि आरोप लगाएका छन्। प्रवासी हिन्दुका लागि भारतको नागरिकता लिएर यहाँ सजिलै बस्न पाउनुपर्ने सरकार पक्षको दाबी छ।

सरकारमाथि के पनि अरोप लाग्दै आएको छ भने सरकार या विधेयकको बहानमा एनआरसी लिस्टबाट बाहिर रहेका अवैध हिन्दूलाई फेरि भारतीय नागरिकता दिलाउनका लागि सहयोग गर्न चाहन्छ।

यो विधेयक अहिले राज्यसभाबाट पारित भएको छैन। मोदी सरकारले अघिल्लो कार्यकालमा पेश गरेको विधेयकमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट आएका हिन्दू, सिख, पासरी, जैन र अन्य धर्मालम्बिका लागि कही शर्त पूरा गरेपटि भारतको नागरिकता दिने प्रस्ताव गरिएको थियो। तर २०१६ मा नागरिकता संशोधन विधेयकमा मुसलमानलाई कतै पनि उल्लेख गरिएको थिएन।

यो विधेयक लोकसभाबाट पारित भएको थियो तर राज्यसभामा अड्किएको थियो। त्यसपछि चुनाव आयो। मोदी सरकारको अघिल्लो कार्यकालमा यो विधेयक दुवै सदनबाट पातिर भएर राष्ट्रपतिको मंजुरी लिन पुगेको थिएन। त्यसकारण विधेयक निस्किृय भयो र अहिले फेरि दुवै सदनबाट पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने तयारी भइरहेको छ।

एनआरसी अर्थात नेशनल सिटिजन रजिस्टर, यसलाई सजिलो भाषामा नागरिकहरुको एउटा सूचिका रुपमा बुझ्न सकिन्छ। एनआरसीबाट को भारतीय नागरिक हुन् र को होइनन् भन्ने थाहा पाउन सकिन्छ। जसको नाम यो लिस्टमा छैन, उ अवैध नागरिक मानिन्छ।

असम भारतको पहिलो राज्य हो, जहाँ १९५१ पछि एनआरसी सूची अपडेट गरिएको छ। असममा नेशनल सिटिजन रजिस्टर सबैभन्दा पहिला १९५१ मा तयार पारिएको थियो। र, त्यहाँ अवैध बंगादेशी आप्रवासीको कथित घुसपैठका कारण भएको जनआन्दोलनको नतिजा थियो।

यो जनअन्दोलनपछि असम सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। १९८६ मा सिटिजनशिप एक्ट मा संशोधन गरेर त्यसमा असमका लागि विशेष प्रावधान राखियो।

त्यसपछि २००५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा असम सरकार र अल असम स्टुडेन्ट यूनियन अर्थात आसूसँग केन्द्र सरकारले पनि भाग लिएको थियो। यही बैठकले असममा एनआरीको अपडेट गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

सर्वोच्च अदालत पहिलो पटक यो प्रक्रियामा २००९ मा सहभागी भयो। र, २०१४ मा असम सरकारलाई एनआरसीलाई अपडेट गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न आदेश दियो। यसरी २०१५ मा सर्वोच्च अदालतको निगरानीमा यो प्रक्रिया एक पटक फेरि सुरु भयो।

३१ अगस्ट २०१९ मा एनआसरीको अनितम लिस्ट जारी गरिएको थियो, र १९, ०६, ६५७ मानिस यो लिस्टबाट बाहिर भएका थिए।
नागरिकता अधिनियम, १९५५ भारतीय नागरिकतासँग जोडिएको विस्तृत कानुन हो।

यसमा कुनै व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता कसरी दिइन्छ वा दिन सकिन्छ र भारतीय नागरिक हुन आवश्यक शर्त के के हुन भन्ने विषयमा जानकारी दिइन्छ। यो अधिनियममा अहिलेसम्म पाँच पटक (१९८६, १९९२, २००३, २००५ र २० १५) संशोधन गरिसकिएको छ।