डिसेम्बर दशलाई मानव अधिकारकर्मी र न्याय, कानुनका हिमायतीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको रुपमा मनाउँछन्। कानुनी व्यवहारको दृष्टिकोणले कसैलाई काखा र पाखा वा तेरो मेरो भन्दैन, सबैलाई समान रुपले व्यवहार गर्नुपर्छ।

कानुनले सबै नागरिकलाई समान रुपले हेर्छ र राज्यले कानुनको पालना समान रुपले गराउनु र गर्नुपर्छ। जन्मसिद्ध नागरिकको जन्मिएपछिको सबै अधिकार कसैले कहीबाट सत्ताले कुण्ठित गर्न हुँदैन भनेर संसारभरीका मानिसको जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकारका लागि लड्ने मानव अधिकारवादीहरु र कानुनको शासनका हिमायती भन्नेहरुले डिसेम्बर दशलाई विश्व मानव अधिकार दिवसको रुपमा मनाउँछन्।

नेपालमा पनि मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ, मनाउँदै आइएको छ। गत वर्ष झापाको चन्द्रगढीमा मनाइयो। यस वर्ष बुटलव उच्च अदालतको आतिथ्यतामा बुटलवमा मनाइँदैछ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नै तरिकाले यो दिवस मनाउँछ। विभिन्न निजी क्षेत्रका मावन अधिकारवादी संघ, संस्था र संगठनहरुले पनि आफ्नै ढंगले यो दिवस मनाउँछन्।

नेपाल बारमा आवद्ध मानव अधिकारका हिमायती वा कानुनी शासनका पहरेदार भनेर चिनिने कानुन व्यवसायीहरुले यस पटक विश्व मानव अधिकार दिवसका दिन बुटवल उच्च अदालतमा मनाउँदै छन्। त्यसको भोलिपल्ट केन्द्रीय राष्ट्रिय कार्यकारिणीको राष्ट्रिय बैठक गरेर सम्पन्न गर्ने गरी विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइँदैछ ।

हाम्रो देशमा न्यायमूर्तिकै चयन गर्दा भागबण्डा हुने गरेको छ । न्यायमूर्ति नै दलको आस्थाको आधारमा माथि पुग्ने परिपाटी भएपछि न्यायाधशिले पनि दलको दौराको फेर समाउनुपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ । दलको निगाहले ओहदा पाएका न्यायमूर्तिबाट स्वतन्त्र न्यायसम्पादन होला भन्ने अपेक्षा रहँदैन

यो विषयमा तीन चारवटा कुरालाई उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ। न्याय सम्पादनमा न्यायपालिकाको र न्यायमूर्तिको भूमिका विगतका दिनदेखि कस्तो रहँदै आएको छ? न्यायमूर्तिको छनौट कुन कस्तो प्रक्रियाबाट हुँदै आएका छन्, कानुन व्यावसायीहरुको व्यवासायप्रतिको निष्ठा र शुद्धता तथा प्रतिवद्धता कस्तो रहेको छ। राज्यले, समाजले कानुन व्यावसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण विगतदेखि कुन स्तरको अथवा कत्तिको मर्यादित ढंगले कानुन व्यावसाय र व्यावसायीलाई मानेको वा हेरेको छ, यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

कानुन व्यावसाय पेशा र व्यवासाय नभएर व्यापार र उद्योगको रुपमा हेरिनु, सोचिनु र प्रयोग गरिनु हुँदैन। वकिलले जसरी पनि पैसा कमाउने, विलासी जीवन बिताउने, राज्यका हरेक अवसरमा ‘गिभ एण्ड टेक’ मा संलग्न भएर पनि अवसर लिनेमा संलग्न हुने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले पेशालाई मर्यादित र समाजले राज्यले कानुन व्यावसायीको पेशालाई मर्यादित मान्न सकेको देखिएन।

यो पेशाको गरिमा र साख कतै गिर्दै गएको त होइन ? चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। अर्कोतर्फ नेपाल बारको हरेक दुई वर्षमा इकाइ बार र हरेक तीन–तीन वर्षमा केन्द्रीय बारको चुनाव हुन्छ। कसले बढी पैसा खर्च गर्न सक्छ र कसले विपरित आस्थाका मानिसलाई पनि पैसाको आधारमा खानपिनको प्रभावमा मुद्दा मामिला शेयरिङको प्रभावबाट चुनाव जित्छन् भन्न थालियो।

कसले बढी खर्च गर्न सक्छ उसैले उम्मेद्वारी दिने र त्यस्ता व्यक्ति निर्वाचित भएर आएपछि आफूले खर्चेको पैसा असुल्ने उठाउने क्रियाकलापतर्फ बढी केन्द्रित हुने जस्ता क्रियाकलापले नेपाल बारको व्यावसायिक संगठन अर्मयादित हुन र समाजबाट एक हिसावले तिरस्कृत हुन पुगेका छन्। यो निकै दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो।

बारमा जितेका पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय दातासँग हात थापेर पाँच तारे होटलमा कार्यक्रम गर्ने र ककटेल डिनर खाएर सडकमा मडारिँदै हिँड्ने जस्ता क्रियाकलाप बन्द गरिनुपर्छ। यस्ता क्रियाकलापले पेश व्यावसाय र संस्थालाई अमर्यादित बनायो।

मर्यादित व्यावसाय गर्न चाहने, निष्ठाको पेशा चाहनेका लागि दुग्र्भाग्य हुन पुग्यो। यसरी दातासँग पैसा मागेर फलानो काम र तिलानो काम भनेर वा कुनै प्रोजेक्टका लागि पैसा ल्याउने र पाँच तारे होटलमा कार्यक्रम गरेर कक्टेल खाने कामले संस्थालाई बद्नाम गरायो।

त्यसमा पनि बिल भौचर मिलाउने र निर्वाचनको खर्च उठाउने जस्ता आरोप आउनु र लाग्नुलाई कसैगरी पनि स्वभाविक मान्न सकिँदैन। को राम्रो पदाधिकारी निर्वाचित भएछ भनेर मूल्याकंन गरिने परिपाटी नहुने र कसले कुन संस्थासँग मागेर कक्टेल डिनर खान दियो भन्नेबाट मूल्याकंन हुने स्थिति अवश्य पनि राम्रो होइन।

हाम्रो देशमा न्यायमूर्तिकै चयन गर्दा भागबण्डा हुने गरेको छ । न्यायमूर्ति नै दलको आस्थाको आधारमा माथि पुग्ने परिपाटी भएपछि न्यायाधशिले पनि दलको दौराको फेर समाउनुपर्ने स्थितिको सृजना भएको छ । दलको निगाहले ओहदा पाएका न्यायमूर्तिबाट स्वतन्त्र न्यायसम्पादन होला भन्ने अपेक्षा रहँदैन । न्यायसम्पादनमा दलीय आस्था हावी हुनासाथ न्याय सम्पादन प्रभावित हुन्छ भन्नेतर्फ हामी चेत हुन सकेको देखिँदैन ।

अर्कोतिर न्यायमूर्तिका सहयोगी भनिने कानुन व्यवसायी पनि आफ्नो व्यवसायलाई जसरी हुन्छ लाभ लिनेतर्फ केन्द्रित गर्दा यो पेशा मर्यादित रहन नसकेको हो । न्याय व्यापारको विषय होइन तर हाम्रोमा न्यायलाई नै व्यापार बनाइएको छ ।

न्यायलाई नै व्यापार बनाएपछि यो पेशा कसरी मर्यादित रहन सक्छ ? न्यायलाई व्यापारको वस्तु बनाइनु भनेको मानव अधिकारलाई स्वतः कुण्ठित गर्नु हो । मानवअधिकारकै व्यापार गरेर मानव अधिकार दिवन मनाइरहनु आफैंमा लज्जास्पद विषय हो ।

त्यसैले यो मानव अधिकार दिवस मनाइँदा र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको सम्मेलन गरिँदा यिनै पेशा र मर्यादालाई ख्याल नराखेर जसरी हुन्छ कमाउ र राम्रो जीवन यापन गरौं, राज्यका विभिन्न ओहदा पदमा पुगौं भन्ने मानिसकता हुने र तिनै व्यक्ति हावी हुने मानव अधिकार कार्यक्रम र केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदले खासै राम्रो सन्देश समाजलाई देला भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन।

अब निराश भएर भन्दा पनि यसमा सुधार गर्दै यी विषयहरुलाई संचारमाध्यममार्फत समाज र सरोकारवालालाई फर्किएर मूल्याकंन गर्न सच्याउन बाध्य बनाउन तथा आगामी दिनमा पेशा र व्यावसायलाई निष्ठा र मर्यादित तरिकाले चल्न चलाउन र समाज र राज्यले मर्यादित ठान्न लायक बनाउन सबै कानुन व्यावसायीहरु जुट्न र शुद्धता र मर्यादित बनाउन अग्रसर हुनुपर्छ।