काठमाडौं। भूमी व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले सरोकारवाला, विज्ञ र सरकारबीच सहमति गरेर छिट्टै गुठी विधेयक अघि बढाइने बताएकी छन्।

बुधबार रिपोर्टर्स क्लबले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले गुठी विधेयक अघि बढाउनेबारे तयारी भएको बताएकी हुन्। उनले भनिन्, “गुठी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने दुई वटा कारण छन्, पहिलो कारण भनेको धर्म, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण पनि हो। अर्को भनेको भूमी व्यवस्थापन हो। भूमीको संरक्षण र यसलाई उत्पादकत्वसँग जोड्नु हो। यसअघि विधेयकको बुझाइमा समानता नभएर हामी केही समयको लागि पछि हटेका थियौं। अब अघि बढ्छ।”

उनले गुठीलाई समृद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताइन्। उनले भनिन्, “२०३३ सालको कानूनलाई परिस्कृत गर्नुपर्छ। यसमा केही अप्ठ्यारा र असहजताहरु छन्, यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ।” मन्त्री अर्यालले संविधानले निर्देशन गरेबमोजिम नै सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारिन्।

सरकार, सरोकारवाला र विज्ञहरुबीच व्यापक छलफल तथा परामर्श गरेर सहमतिको दस्तावेजको रुपमा विधेयक ल्याइनेपनि उनको भनाइ छ। अहिलेपनि दर्जनभन्दा बढी विधेयक तथा कानूनहरु एक आपसमा बाझिने गरेकोले एउटा काम गर्दा अर्कोले अप्ठ्यारो पारेको उनको भनाइ थियो। उनले बाझिने विधेयक तथा कानूनहरुको खारेजी र प्रयोगविहीन दफाहरुको पनि खारेज गरिने जानकारी दिइन्।

सरकारले एकीकृत भूमी ऐनपनि अघि बढाउने तयारी गरिसकेको उनले जानकारी दिइन्। आफूले सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा जनताको जमिन रक्षाको लागि विभिन्न ६२ वटा जिल्लामा एकसाथ डकुमेन्ट स्क्यानिङ्गको लागि काम गर्न टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्री अर्यालले जनाइन्। उनले भनिन्, “डिजिटलाईजेशनमार्फत हामी जनताको जमिनको संरक्षण गर्छौं।”

त्यस्तै, सुकुम्वासी तथा भूमीहीनको लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो सुकुम्वासी आयोग बनाएर उनीहरुको समस्या समाधान गर्ने उनले वचनबद्धता व्यक्त गरिन्।
उनले नेपालका सीमा अतिक्रमण भएको विषयप्रति वर्तमान सरकार गम्भिर रहेको रमिचिएका जमिन फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार लागिसकेको पनि दाबी गरिन्।

उनले भनिन्, “यो विषयमा हामीले कुटनीतिक रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले, सुरक्षाको तहमा गृहमन्त्रालय र प्राविधिक काम (नाप, नक्शा) को लागि हाम्रो मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ। हामी सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट यो समस्याको समाधानको लागि पहल गरिरहेका छौं।”

उनले भारतसँगको नेपालको सीमा समस्या अहिलेको नभएर दुई वर्ष पहिलेदेखि रहँदै आएको बताइन्। उनले भनिन्, “सुगौली सन्धि हुँदादेखि नै यो समस्या छ, यदि यो सन्धिको तुरुन्त कार्यान्वयन भईदिएको भए आज समस्या नै हुँदैनथियो। तर, आज यो समस्या समाधान गर्ने बेला आएको छ। इतिहासले यो सरकारलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएको छ। सरकारले यो समस्याको दिर्घकालिन समाधान गर्छ । यो एउटा अवसर हो।’

मन्त्री अर्यालले भारतसँगको सीमा विवादको समाधानको लागि नेपालको लागि अवसर र भारतकोलागि आवश्यकत्ता भएको स्पष्ट पारिन्। भारतले आफ्नो आन्तरिक नक्शामा नेपालको भूमी राख्नेबित्तिकै नेपाल सरकारले ईतिहासमै पहिलोपटक यो भूमी हाम्रो हो भनेर स्पष्ट पारेको पनि उनले सुनाइन्। उनले भनिन्, “सरकारले त लिखित दस्तखतसहित भारतलाई सन्देश पठाएको छ । हाम्रो सरकारले आफ्नो पोजिशन क्लियर गरिसकेको छ।”

उनले सरकारले अतिक्रमित सीमा र नेपाली भूमी फिर्ता गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमै भनिसकेको र यसको लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गरिएको बताईन्। अर्यालले भनिन्,“अर्को कुरा नेपाल सरकारले प्रोटोकल नोट पठाएको छ । भारतसँगको सीमा विवाद वार्ता तथा कुटनीतिक सम्वादबाट हल गरिने हो । हामीले त वार्ताको लागि डेट राखेर पठाएका छौं । त्यस्तै, उनले सीमा निरीक्षणको लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था मन्त्रालय, जलस्रोत मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र नापी विभागको सहभागितामा विशेष समिति गठन गर्ने र समितिमा आवद्ध सबैलाई तालिम दिने तयारी छ ।”