लन्डन (बीबीसी)। ‘तपाईँले हामीलाई ती मान्छेबाट जोगाउनुपर्छ,’ विपक्षी नेता जेरेमी कोर्बिनलाई इङ्गित गर्दै एकजना मान्छे चिच्याए। ‘त्यसो नभए हामी सबैले यो देश छाड्नेछौँ’, अर्काले थपे।

ब्रिटेनका प्रधानमन्त्रीले, विशेषगरी जसले देशका मुसलमान समुदायबाट पूर्वाग्रह देखाएको आरोप खेपिरहेका छन्, चुनावी अभियानमा यसरी धर्मलाई सबैभन्दा अगाडि र केन्द्रमा राख्नेछन् भन्ने कुरा केही वर्षअघि सम्म पत्याउन पनि गाह्रो हुन्थ्यो।

अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई अघिल्लो महिना मुस्लिम काउन्सिल अफ ब्रिटेनले इस्लामप्रति घृणाको भाव जगाउने प्रवृत्तिलाई अस्वीकार गरेको, खारेज गरेको र छलछाम गरेको आरोप लगाएको थियो।

तर ब्रिटेनको राजनीतिमा अहिलेको गम्भीर समयमा यहुदी, इस्लाम र हिन्दू धर्मसम्बन्धी विवादहरू मुख्य मुद्दा बनिरहेका छन्।

ब्रिटेनको आमनिर्वाचन अन्तर्गत चुनावी अभियानको महत्‍तवपूर्ण समय चलिरहँदा गएको शुक्रवार प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसन सञ्चारमाध्यममा उपस्थिति देखाउन सावधानीपूर्वक योजना बनाइएको एउटा कार्यक्रम अन्तर्गत यहुदी बेकरीमा रोकिए।

कुटिल राजनीतिक दाउपेचको रणनीतिबाट हेर्दा कन्जरभेटिभ नेता बोरिस जोनसनले बेकरीमा रोकिएर यहुदी मतादातालाई विशेष रूपमा आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका थिए भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन।

यूकेको कुल जनसङ्ख्याको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतमात्रै यहुदीहरू छन् र यस हप्ताको चुनावमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने ठानिए पनि उनीहरूले चुनावी सन्तुलन प्रभावित नै पार्ने भने ठानिँदैन।

तर यहुदी मतादाताहरूले कन्जरभेटिभ नेतालाई समर्थन गरिरहेको र लेबर दलप्रति डरको भावना देखाएको सङ्केत महत्त्वपूर्ण छ।

परम्परागत रूपमा लेबर दलको पहिचान जातिवाद विरोधी दलको रूपमा रहेको छ र यसलाई धेरै अल्पसङ्ख्यक समुदायले समर्थन गर्ने गरेका छन्।

त्यही भएर पछिल्लो समयमा पार्टीको नेतृत्व र सदस्यमाथि लागेको यहुदी विरोधी भावना देखाएको आरोपले ठूलो क्षति पुर्‍याइरहेको छ।

जेरेमी कोर्बिनले सन् २०१५ मा पार्टीको नेतृत्व सम्हालेपछि उनी उक्त दलकै इतिहासमा सबैभन्दा बढी वामपन्थी झुकाव राख्ने नेता बने।

सधैँ नै लेबर दलले प्यालेस्टाइन पक्षधर र ठूला सङ्गठित व्यापारिक निकायहरूको विरोधी धार समाएको थियो र यो कोर्बिनको नेतृत्वमा अझ बढ्यो।

त्यसपछि उक्त दलका सदस्यहरूले गरेको इजरेलको आलोचनाले यहुदी विरोधी भावना र व्यापारहरूमाथिको आक्रमणले यहुदी ब्याङ्करहरूविरुद्धको षडयन्त्रको रूप लिन गएको हो कि भन्ने मुद्दा बन्न गयो।

यसकै कारण लेबरलाई यूकेको यहुदी समुदायबाट पछिल्लो अवधिमा समर्थन घटेको छ।

विगतमा पनि यो उच्च थिएन। सन् २०१५ को आमचुनावअघि एड मिलिबन्डले उक्त दलको नेतृत्व गरेका थिए जसको पारिवारिक पृष्ठभूमि यहुदी थियो।

त्यसबेला २२ प्रतिशतको समर्थन रहेको ठानिए पनि कोर्बिनले नेतृत्व सम्हाल्दा यो सन् २०१७ मा घटेर १३ प्रतिशत र अघिल्लो महिना ६ प्रतिशतमा झरेको छ।

जेरमी कोर्बिनले यहुदी विरोधी भावनालाई निन्दा गरेका छन्।
दुईवटा यहुदी अधिकारवादी संस्थाको आरोपपछि यूकेको समानता र मानवअधिकार हेर्ने आयोगले यस विषयमा औपचारिक अनुसन्धान नै गरेको थियो।

कोर्बिनले बारम्बार यहुदी विरोधी धारणाको निन्दा गरेका छन् र आरोप लागेका घटना सम्बोधन गर्न ढिला गरेकोमा माफी मागेका छन् र स्वतन्त्र छानविन अघि बढाएका छन्।

यहुदी मतदाता गुम्दाको प्रभावले लेबरको चुनावी आकाङ्क्षालाई धक्का दिने नदेखिए पनि चुनावी अभियानमा व्यक्त भएको यहुदी विरोधी भावनाको आरोपले उक्त दललाई केही क्षति पुर्‍याइरहेको प्रस्ट देखिन्छ।

मुस्लिम काउन्सीलले कन्जरभेटिभ दलको आलोचना गरेको छ।
कोर्बिनका प्रमुख प्रतिस्पर्धी कन्जरभेटिभ नेता र अहिलेका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले मुसलमान समुदायबाट आलोचना खेपिरहेका छन्। ब्रिटेनको जनसङ्ख्याको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी उनीहरू छन्।

मुस्लिम काउन्सील अफ ब्रिटेनले अघिल्लो महिना उनको दलले इस्लाम विरोधी भावनालाई स्वीकार गरेको र समाजमा त्यो बढ्न दिन मलजल गरेको आरोप लगाएको थियो। यस्तो प्रकृतिको जातिवाद जरैदेखि उन्मूलन गर्न कन्जरभेटिभ दल विफल भएको उसको भनाइ थियो।

जनसनले आफैँ इस्लामबारे दिएको अभिव्यक्तिले विवाद निम्त्याएको हो। एउटा लेखमा उनले बुर्कालाई ुदमनकारीु भनेर टिप्पणी गरेका थिए र त्यो लगाउने महिलाहरू ब्याङ्क लुटेरा वा चिठी खसाउने बाकस जस्तो देखिने उल्लेख गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलका कारण उत्पन्न इस्लाम विरोधी भावनाले पुर्‍याएको चोट र कसुरलाई लिएर माफि मागेका छन्। र, यसबारे क्रिसमस अगावै एउटा निष्पक्ष जाँच गराउने बताएका छन्।

कन्जरभेटिभहरूलाई त्यतिधेरै मुसलमान समुदायको समर्थन रहने गरेको छैन। सन् २०१७ को चुनावमा ८७ प्रतिशतले लेबर दललाई समर्थन गरेका थिए।

बजफिड वेबसाइटका अनुसार लन्डनमा रहेको एउटा मुसलमान लबी तथा अधिकारवादी समूह मुस्लिम पब्लिक अफेयर्स कमिटिले ह्वाट्स एपमा सन्देश पठाउँदै मुसलमान विरोधी भावना फैलाउने, इजरेललाई समर्थन गर्ने र कश्मीरबारे भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चालेको कदमलाई समर्थन गर्ने कन्जरभेटिभ नेतालाई भोट नहाल्न भनेको छ।

उक्त सन्देश विभाजनकारी रहेको र त्यसले तथ्याङ्क संरक्षण र चुनावी खर्चसम्बन्धी निर्वाचन कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोखिम रहेको बताइन्छ।

उक्त संस्थाले आफूलाई लगाइएका आरोपबारे जवाफ दिने मौका नदिएको बताएको छ र उसले कन्जरभेटिभ उम्मेदवारबारेका आफ्ना दाबीलाई विगतको मत परिणामले पुष्टि गरेको जनाएको छ।

यहुदी र मुसलमानहरूले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो समर्थन बदलेको नदेखिए पनि ब्रिटिश हिन्दूहरू आफ्नो समर्थन बदल्ने समूहका रूपमा परिचित छन्।

अरू अल्पसङ्ख्यक समुदायजस्तै उक्त समूहले ऐतिहासिक रूपमा लेबर दललाई समर्थन गर्दै आएको छ। तर आक्रामक र विवादास्पद अभियानका माझ उक्त समूह कन्जरभेटिभ दलतर्फ ढल्कँदै गएको देखिन्छ।

तर सन् २०१० देखि २०१७ सम्ममा यूकेमा बसिरहेका १० लाखभन्दा बढी हिन्दूको मत कन्जरभेटिभतर्फ ३० देखि ४० प्रतिशतले बढेको थियो र यो थप वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।

टाइम्स अफ इण्डियासँग कुरा गर्दै प्रवासमा रहेका भारतीय सत्तारुढ दलको समर्थक संस्था ओभरसिज फ्रेन्ड्स अफ द बिजेपीले उनीहरूले ब्रिटेनका कन्जरभेटिभ उम्मेदवारहरूसँग मिलेर यूकेको हिन्दू जनसङ्ख्याले लेबर दललाई मत नहालून भनेर समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेको जनाएका थिए।

लेबरले हालै भारतले आफूले शासन गर्दै आएको कश्मीरमा बढाएको नियन्त्रणको आलोचना गरेपछि उनीहरूले यस्तो निर्णय लिएका हुन्।

शुरूमा विभिन्न अभियानहरूका लागि लेखिएका ती सन्देशहरू ह्वाट्स एप समूहहरूमार्फत यूकेभरि रहेका हिन्दू समुदायका मानिसहरूलाई पठाइएका छन्। त्यसमा लेबर दलले अन्ध रूपमा पाकिस्तानी झुटा प्रचारलाई समर्थन गरिरहेको हुनाले कन्जरभेटिभहरूलाई मत हाल्न भनिएको छ।

लेबरका नेताहरूले ती सन्देशहरूको आलोचना गर्दै धार्मिक कट्टरपन्थीहरूको विभाजानकारी रणनीतिमा नफस्न मानिसहरूलाई आग्रह गरेका छन्।

उनीहरूले कश्मीरका कारण हिन्दू समुदायसँग चिसिएको आफ्नो दलको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयास पनि अघि बढाइरहेका छन्।

यूकेको आम चुनावमा यसपालि ब्रिटेन युरोपेली सङ्घबाट बहिर्गमन हुने ब्रेक्जिट मुद्दाका कारण स्पष्ट रूपमा विभाजन देखिएको छ।

धर्मको विषयले यूकेको राजनीतिमा विरलै स्थान पाउने गर्थ्यो। पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरका एकजना रणनीतिकार एलिस्टर क्याम्पबेलले कुनै बेला ुहामी ईश्‍वरलाई बीचमा ल्याउँदैनौँु भनेका थिए।

तर अहिले यो विषय मुख्य मुद्दा बनेको छ। र, यसले चुनावी अभियानमा तिक्तता थपिरहेको देखिन्छ।